राष्ट्रीय

सिसोदिया यांना तीन दिवसांचा अंतरिम जामीन

दिल्‍लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पार्टी (आप) नेते व दिल्‍लीचे माजी उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सोमवारी दिल्ली न्यायालयाने तीन दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला.

Swapnil S

नवी दिल्ली : दिल्‍लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पार्टी (आप) नेते व दिल्‍लीचे माजी उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सोमवारी दिल्ली न्यायालयाने तीन दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी हा जामीन मंजूर करण्‍यात आला आहे.

सिसोदिया यांनी १२ ते १६ फेब्रुवारीदरम्यान लखनऊमध्ये आपल्या भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामीन मागितला होता. विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल यांनी सिसोदिया यांना तीन दिवसांचा जामीन मंजूर केला. यावेळी सीबीआयच्या वकिलाने दिल्लीच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या जामिनाला विरोध केला होता. सिसोदिया हे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असून ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात, असा दावा त्‍यांनी केला.

केवळ वधू आणि वर त्यांच्या लग्नासाठी पाच दिवसांची सुट्टी घेऊ शकतात. लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी एक दिवस दिला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. त्यावर लग्नसमारंभात पोलीस अधिकारी उपस्थित राहिल्‍यास योग्‍य राहील का, अशी विचारणा न्यायालयाने सिसोदिया यांच्या वकिलांना केली. यावर माझ्यासोबत पोलीस पाठवून माझ्या कुटुंबाचा अपमान करू नका, अशी विनंती सिसोदिया यांनी केली. मला तीन दिवसांची अंतिरम जामीन मिळाली नाही तरी चालेल; पण माझ्या सोबत पोलीस जाणार नाहीत, असे त्‍यांनी सांगितले.

सीबीआयने २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सिसोदिया यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात कथित भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी अटक केली होती. सीबीआयने त्यांच्या अटकेनंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ९ मार्च रोजी तिहार तुरुंगातून अटक केली होती.

वारीसाठी पुणे पोलिसांची 'हायटेक' सुरक्षा व्यवस्था; एआय, ड्रोन, चेहरा ओळखणारी यंत्रणा, जीपीएस, सीसीटीव्हीसह आठ हजारांहून अधिक पोलिसांचा फौजफाटा

बीपीसीएल, विमा कंपनीने भरपाई द्यावी! आगीबाबत न्यायालयाने दिले निर्देश

राज्यात देवस्थान जमिनी हडपण्याचे मोठे रॅकेट कार्यरत; राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांचा आरोप

मुंबईतील पूरस्थिती ही नागरिकांची निर्मिती; BMC वर खापर फोडणे थांबवा - हायकोर्ट

MPSC परीक्षा ऑफलाइनच घ्या! रोहित पवार यांची विधानसभेत मागणी