राष्ट्रीय

तृणमूलने शहाजहानला वाचवण्याचा प्रयत्न केला! संदेशखळीप्रकरणी पंतप्रधान मोदी यांचा आरोप

मता बॅनर्जी सतत 'माँ, माटी आणि मानुष' या त्रिसूत्रीचा उद्घोष करत असतात. पण त्यांचे आणि तृणमूल पक्षाचे वर्तन...

Swapnil S

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील संदेशखळी हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी शहाजहान शेख याला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. पश्चिम बंगालमधील आरामबाग येथे शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात मोदी यांनी हे वक्तव्य केले.

यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ममता बॅनर्जी सतत 'माँ, माटी आणि मानुष' या त्रिसूत्रीचा उद्घोष करत असतात. पण त्यांचे आणि तृणमूल पक्षाचे वर्तन त्यापेक्षा वेगळे असते. मात्र, त्यांनी संदेशखळीच्या माती आणि महिलांसाठी काय केले, हे पाहून राजा राममोहन रॉय यांचा आत्मा दु:खाने रडत असेल. या लोकांच्या वागण्यामुळे सर्व देश दु:खी आणि क्रोधित झाला आहे. शहाजहानने संदेशखळीतील महिलांवर अत्याचार करून जमिनी हडप केल्या. तेथील पीडित महिला ममतांकडे मदत मागण्यास आल्या तेव्हाही ममता आणि त्यांच्या पक्षाने त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने त्याविरुद्ध लढा दिला. प्रसंगी हल्लेही झेलले. भाजपकडून दबाव आल्यानंतर अखेर शहाजहानला अटक झाली.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना संदेशखळीतील महिलांच्या वेदनेपेक्षा काही लोकांची मते जास्त महत्त्वाची वाटतात. या प्रकरणी इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे मौनदेखील सूचक आहे. काही लोकांनी शहाजहानला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळेच तो दोन महिने फरार राहू शकला. त्यांनी गांधीजींच्या तीन माकडांप्रमाणे डोळे, कान आणि तोंड बंद करून घेतले आहे. मात्र, आता संदेशखळीतील लोकांनी प्रत्येक जखमेचा बदला निवडणुकीत मतांद्वारे घेतला पाहिजे, असेही मोदी यांनी सांगितले.

धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत मुंबईत पहिला गुन्हा दाखल; लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणुकीचा आरोप

Mumbai : कन्व्हेयन्स डीड करून देण्याचे बिल्डरला आदेश; कांदिवलीच्या गृहनिर्माण संस्थेला न्यायालयाचा दिलासा

'विहार' खोदणार दुसरा बोगना; 'तुळशी' द्वारे २७० मीटर खोदकाम पूर्ण, दुहेरी बोगद्याच्या खोदकामाला वेग, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता

'गोकुळवर्चस्वा'चा आज फैसला; संघर्ष मोर्चात ८० हजार कोल्हापूरकर सहभागी, शासननियुक्त ४ संचालकांना मतदानाचा अधिकार

मणिपूरमध्ये ३० एप्रिलपर्यंत जनगणना स्थगित; उच्च न्यायालयाचे निर्देश