अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी पाच वर्षांत १० हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेली कंटेनर उत्पादन योजना प्रस्तावित केली असून, जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक कंटेनर-उभारणी परिसंस्था उभारण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले.
मालवाहतुकीची पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत हालचाल प्रोत्साहित करण्यासाठी, उच्च-मूल्य व तंत्रज्ञान-प्रगत बांधकाम व पायाभूत सुविधा उपकरणे (सीआयई) यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी देण्यासाठी ‘कन्स्ट्रक्शन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट’ (सीआयई) उन्नती योजना आणली जाईल.
पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत यांना जोडणारा नवा ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ उभारण्याचाही प्रस्ताव मांडला. देशातील जलमार्गांसाठी जहाज-दुरुस्ती परिसंस्था वाराणसी आणि पाटणा येथे उभारण्यात येणार आहे.
रेल्वे व रस्त्यांवरून जलमार्ग व किनारी शिपिंगकडे वाहतूक वळवण्यासाठी ‘कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम’ सुरू करण्यात येईल. यामुळे २०४७ पर्यंत अंतर्गत जलमार्ग व किनारी नौकानयनाचा वाटा सध्याच्या ६ वरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा उद्देश आहे.
आवश्यक मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांना ‘रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून विकसित केले जाईल. याचा लाभ जलमार्गांच्या संपूर्ण पट्ट्यातील युवकांना प्रशिक्षण व कौशल्य-विकासासाठी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेवटच्या टप्प्यातील व दुर्गम जोडणी वाढवण्यासाठी तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, सीप्लेन उत्पादनाचे देशीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. “सीप्लेन व्हीजीएफ योजना ऑपरेशन्ससाठी सहाय्य देण्यासाठी सुरू केली जाईल,” असे त्या म्हणाल्या.
देशात कंटेनर उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा उद्देश असून, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुमारे दोन-तृतीयांश मूल्याचा वाटा असलेल्या कंटेनराइज्ड कार्गोच्या उच्च वाढदराला पाठबळ देणे हे यामागील लक्ष्य आहे.
प्रस्तावित ‘कंटेनर उत्पादन सहाय्यक योजनेतंर्गत’ येत्या १० वर्षांत वार्षिक १० लाख टीईयू देशांतर्गत उत्पादन क्षमता उभारण्याचे लक्ष्य आहे. एकूण ८० हजार कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य निर्माण होण्याची अपेक्षा असून, प्रस्तावित १० हजार कोटी रुपयांच्या एकूण सहाय्यावर सुमारे आठपट लाभ दर्शविते. या योजनेमुळे ३ हजार थेट आणि ५० हजार अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. एमएससी, मर्स्क/आर्टसन्स (टाटा), अदानी, जेएम बक्षी या कंपन्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा दर्शवली आहे.
ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांना पाठबळ देऊन, जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक कंटेनर-उत्पादन परिसंस्था उभारणे आणि देशाच्या पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे आयात केलेल्या कंटेनर्सवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भारताची लॉजिस्टिक्स व शिपिंग पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल.
ओडिशातील ‘एनडब्ल्यू-५’ विकासासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच ‘कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम’मुळे रेल्वे व रस्त्यांवरून जलमार्गांकडे वाहतूक वळवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
भारतीय जहाज मालकी आणि भारतीय ध्वजाखाली नोंदणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आयएफएससी व ऑफशोअर बँकिंग युनिट्स (ओबीयू) साठी करसवलतीचा कालावधी २५ वर्षांच्या चौकटीत सलग १० वर्षांवरून २० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या सवलत कालावधीनंतर, या युनिट्सचे व्यावसायिक उत्पन्न १५ टक्के करदराने करपात्र असेल.
यामुळे अधिकाधिक जहाजमालकांना जीआयएफटी आयएफएससीएमार्फत आपली जहाजे मालकीने घेणे व ध्वजांकन करणे शक्य होईल. लहान जहाजांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क सवलतीची ‘सनसेट क्लॉज’ दोन वर्षांनी वाढवून मार्च २०२८ पर्यंत करण्यात आली आहे, तर मोठ्या जहाजांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क सवलतीची सनसेट क्लॉज रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय जहाजमालकांना त्यांच्या ताफ्यात वाढ करण्यास मदत होईल, असे नौकानयन मंत्रालयाने सांगितले.
२० नवीन जलमार्ग कार्यान्वित करणार
येत्या पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) कार्यान्वित करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली. याची सुरुवात ओदिशातील एनडब्ल्यू-५ पासून होईल. हा जलमार्ग तालचेर व अंगुलसारख्या खनिजसमृद्ध भागांना तसेच कलिंगा नगरसारख्या औद्योगिक केंद्रांना परादीप व धामरा या बंदरांशी जोडेल.