नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दुकानदारांना (मर्चंट) २,००० रुपयांहून जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला आहे. मोठ्या डिजिटल मर्चंट पेमेंटसाठी तयार केलेल्या या नवीन नियमावलीनुसार, ७५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर हे शुल्क कमाल ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित (कॅप) असेल.
या निर्णयामुळे जानेवारी २०२० पासून लागू असलेली 'झीरो-एमडीआर' (शून्य शुल्क) व्यवस्था संपुष्टात आली आहे. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही व्यवस्था आणली गेली होती, परंतु बँक आणि फिनटेक कंपन्यांकडून त्यावर सातत्याने टीका होत होती.
सरकारच्या माहितीनुसार, या सवलतीमुळे ९६ टक्के मर्चंट व्यवहार नवीन शुल्काच्या कक्ष बाहेरच राहतील. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे होणारे व्यवहार जे यूपीआयच्या एकूण प्रमाणाच्या ३७ टक्के आणि मूल्याच्या ७० टक्के आहेत ते पूर्णपणे मोफतच राहतील. यूपीआय ॲप प्रदात्यांना कोणताही प्लॅटफॉर्म फी जोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, व्यापाऱ्यांनी या शुल्काचा बोजा ग्राहकांवर टाकू नये. एकत्रित होणाऱ्या एकूण शुल्क रकमेपैकी २० टक्के रक्कम लहान व्यापाऱ्यांमध्ये यूपीआयचा विस्तार करण्यासाठी वापरली जाणार असल्याचे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने २,००० पर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर तसेच रुपे डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या पेमेंट्सवर कोणतेही शुल्क न आकारण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले होते. आता सरकारने १४ सप्टेंबर रोजी याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
रेल्वे, टेलिकॉम आणि इंधन यांसारख्या आवश्यक सेवांसाठी प्रति व्यवहार ५ इतके निश्चित शुल्क असेल.
भांडवली बाजारातील (कॅपिटल मार्केट) व्यवहारांवर ०.०२ टक्के असा सवलतीचा दर लागू राहील.
यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे महिन्यात १ लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या दबावाला मोदी बळी पडले - राहुल
सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर छुपे शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा केला असून, ‘लाचार’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडले आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन कंपन्यांना खूश करण्यासाठीच डिजिटल पेमेंट क्षेत्राचे दार परदेशी कंपन्यांसाठी उघडले जात आहे का, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.