नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका व्यापार चर्चा प्रलंबित असतानाच अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या काही सौर उत्पादनांवर प्राथमिक स्वरूपात १२५.८७ टक्के प्रतिस्पर्धी शुल्क जाहीर केले आहे. भारताकडून या उत्पादनांना अन्यायकारक अनुदाने दिली जात असल्याचा आरोप करत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
इंडोनेशिया आणि लाओस येथून आयात होणाऱ्या ‘क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोव्होल्टाइक सेल्स’ या सौर उत्पादनांवरही वेगवेगळी शुल्के जाहीर करण्यात आली आहेत.
एका आदेशात म्हटले आहे की, ‘२४ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या व्यापार खात्याने भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस येथून येणाऱ्या ‘क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोव्होल्टाइक सेल्स’बाबत प्रतिपूरक शुल्क चौकशीमध्ये प्राथमिक सकारात्मक निष्कर्ष जाहीर केले.”
हे शुल्क २४ फेब्रुवारीपासून सर्व देशांवर लागू करण्यात आलेल्या १० टक्के सार्वत्रिक टॅरिफच्या व्यतिरिक्त आहेत. ही नवी टॅरिफ ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केल्या आहेत.
आदेशानुसार, भारतातून अमेरिकेत होणारी सौर उत्पादन आयात २०२२ मधील ८३.८६ दशलक्ष डॉलरवरून २०२४ मध्ये ७९२.६ दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढली आहे. मुदतवाढ न झाल्यास, या प्रतिपूरक शुल्क चौकशीतील अंतिम निर्णय ६ जुलै २०२६ रोजी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तसेच, भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस येथील सौर सेल्सविरोधात समांतर अँटी-डम्पिंग शुल्क चौकशीही सुरू आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रतिपूरक शुल्काचा उद्देश अनुदानित आयातीमुळे होणाऱ्या वाढीपासून स्थानिक कंपन्यांचे संरक्षण करणे हा आहे.दरम्यान, देशांतर्गत नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीला चालना देणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत अनेक उपाययोजना राबवत आहे. त्यात सौरऊर्जा हा महत्त्वाचा घटक आहे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सौर ऊर्जानिर्माता देश आहे.
देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी, रूफटॉप सोलार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना तसेच सीपीएसयू योजना फेज–२ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी भारतातच तयार केलेले पॅनेल्स आणि सेल्स वापरणे सरकारने बंधनकारक केले आहे.
आयात कमी करणे, स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे आणि परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व घटवण्यासाठी एप्रिल २०२२ मध्ये भारताने आयातीत सौर सेल्स आणि मॉड्यूल्सवर मूलभूत सीमाशुल्क (बीसीडी) लागू केले होते.
उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर पीव्ही मॉड्यूल्सच्या उत्पादनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत देशात सुमारे ४८.३ गीगावॉट क्षमतेच्या पूर्णतः किंवा अंशतः एकात्मिक सौर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादन युनिट्स उभारण्यासाठी पुरस्कार पत्रे देण्यात आली आहेत.
या योजनेतून सुमारे २६.६ गीगावॅट सौर पीव्ही मॉड्यूल्स, १०.५ गीगावॅट सौर पीव्ही सेल्स आणि सुमारे २ गीगावॅट इंगॉट-वेफर उत्पादन क्षमता उभारण्यात आली आहे. तसेच, एकूण ३९,९७३ मेगावॉट क्षमतेची ५५ सौर उद्याने मंजूर करण्यात आली आहेत.
भारतामधील सौर मॉड्यूल्सची आयात २०२४-२५ मध्ये २.१५ अब्ज डॉलरवर घसरली असून, २०२३-२४ मध्ये ती ४.३५ अब्ज डॉलर होती. चीनकडून होणारी आयातही मागील आर्थिक वर्षात २.८५ अब्ज डॉलरवरून १.७ अब्ज डॉलरपर्यंत कमी झाली आहे. याशिवाय व्हिएतनाम, हाँगकाँग, मलेशिया आणि सिंगापूर या देशांकडूनही भारत सौर उपकरणांची आयात करतो.