नवी दिल्ली : विकसित भारताच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असणाऱ्या बँकांची निर्मिती करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने, 'विकसित भारतासाठी बँकिंग' या विषयावर सरकार लवकरच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले.
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी या क्षेत्राचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यासाठी आणि भारताच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याशी बँकिंग क्षेत्राला सुसंगत बनवण्यासाठी 'विकसित भारतासाठी बँकिंग' विषयावर उच्चस्तरीय समितीचा प्रस्ताव मांडला होता.
येथे आयोजित दोन दिवसीय 'पीएसबी कॉन्फ्लुएन्स'ला संबोधित करताना सीतारामन म्हणाल्या, आज आणि उद्या होणारी ही सखोल चर्चा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा विकसित भारतासाठीच्या बँकिंग क्षेत्राची पाहणी करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीची घोषणा अपेक्षित आहे. ही समिती लवकरच जाहीर केली जाईल. या दोन दिवसीय बैठकीतील चर्चा या समितीला अभ्यासासाठी महत्त्वाचा पाया आणि साहित्य पुरवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पीएसबी परिषदेत १२५ प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी संचालक यांच्यासह खालील प्रमुख वित्तीय संस्थांचे अधिकारी आणि वित्तीय सेवा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत.
बँकांनी गती टिकवून ठेवावी
कार्यक्रमात वित्तीय सेवा सचिव संजय लोहिया म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी विशेषतः वाढत्या स्पर्धेच्या काळात आपली सध्याची कामगिरी आणि गती टिकवून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हे व्यवसाय पद्धती बदलत आहे. ग्राहकांचे अनुभव समृद्ध होत आहेत आणि आर्थिक उपक्रमांचे नवीन क्षेत्र वेगाने उदयाला येत आहेत, असे ते म्हणाले.
बिगर-व्यवहारी मालमत्तांची पातळी नीचांकी स्तरावर
२०४७ च्या विकसित भारताचे ध्येय प्रत्यक्षात फार दूर नाही यावर भर देत अर्थमंत्री म्हणाल्या, तुमच्या बिगर-व्यवहारी मालमत्तांची पातळी ही भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या इतिहासातील सर्वात नीचांकी स्तरावर आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वाच्या सुधारणा घडवून आणण्यासाठी यापेक्षा अधिक मजबूत आणि योग्य वेळ असू शकत नाही. १ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, 'विकसित भारतासाठी बँकिंग उच्चस्तरीय समिती' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडते, अशी घोषणा सीतारामन यांनी केली होती.
आज आणि उद्याच्या या चर्चेतील विचारमंथन समितीपुढे ठेवले जाईल. समिती विचारविनिमय करून आपल्या शिफारसी आणि विचार सरकारला सादर करेल. ज्यामुळे विकसित भारताच्या दिशेने भारताचा प्रवास कसा असावा आणि त्यात बँकांची काय भूमिका असावी, हे स्पष्टपणे समजण्यास मदत होईल.निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
परिषदेतील सहभाग :
नाबार्ड
एक्झिम बँक
सिडबी
नॅशनल हाऊसिंग बँक
आयआयएफसीएल
आयएफसीआय
नॅबफिड
इंडियन बँक्स असोसिएशन
परिषदेतील प्रमुख विषय
ठेवी गोळा करणे : शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी ठेवी वाढवणे मूलभूत आहे. ग्राहकांची गोपनीयता, सोय आणि नवीन उत्पादनांद्वारे ठेवींचा पाया मजबूत करणे आवश्यक आहे.
युवकांसाठी बँकिंग : तरुणांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवणे, बँक खाती उघडणे, शिक्षणासाठी आणि नवीन व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे.
गुंतवणूक चक्राला पाठबळ : देशातील गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी वित्तपुरवठा करणे.
ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सला सहकार्य : पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणाऱ्या जीसीसीच्या वाढीसाठी बँकांनी मदत करणे.
कृषी आणि फलोत्पादन मूल्य-साखळी पायाभूत सुविधा : शेती आणि फलोत्पादनासाठी मजबूत पायाभूत सुविधांची निर्मिती.
क्रेडिट कार्ड व्यवसायाची पुनर्रचना : ग्राहक संरक्षण आणि योग्य जोखीम नियंत्रण ठेवून क्रेडिट कार्ड व्यवसायात मजबूत पर्याय निर्माण करणे. (मजबूत क्रेडिट कार्ड सुविधेशिवाय बँका आपला ग्राहकवर्ग आणि करंट आणि सेव्हिंग खाते ठेवी वाढवू शकत नाहीत.)
प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा : आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्राथमिकता असलेल्या क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करणे.
कृती आराखड्यासाठी विभागीय रोडमॅप
नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हे मंगळवारी येथील पूसा संकुलात दोन्ही मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांना 'शक्ती की सप्त धारा' चौकटींतर्गत शपथ देणार आहेत. ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात जाहीर केली होती.
कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयांचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह शेतकरी, 'लखपती दीदी' , निर्यातदार आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगपती चौहान यांच्यासोबत ही शपथ घेतील.
'विकसित भारत २०४७' या संकल्पनेशी सुसंगत कृती आराखडा तयार करण्याचा भाग म्हणून या चर्चेत विभागीय रोडमॅप, 'लखपती दीदी' योजनेचा विस्तार आणि शेतकरी व ग्रामीण कल्याणाशी संबंधित निर्णयांचा समावेश असेल.
शक्ती की सप्त धारा ही कृषी आणि ग्रामीण भारतासाठी मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून काम करते. आम्ही लोककेंद्रित कार्यक्रम, पारदर्शक देखरेख आणि मजबूत अंमलबजावणीद्वारे याला आकार देऊ. यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण महिलांना थेट लाभ मिळणे सुनिश्चित होईल, असे चौहान यांनी म्हटले.