मालदा : पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकारने आपल्या 'डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट' (ओळखा, हटवा आणि हद्दपार करा) या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या अंतर्गत, मालदा जिल्ह्यात बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांसाठी राज्यातील पहिले 'होल्डिंग सेंटर' उभारण्यात आले असून, त्यात सध्या ९ संशयित बांगलादेशी नागरिकांना ठेवण्यात आले आहे.
इंग्लिश बाजारमधील चंदन पार्क येथे हे होल्डिंग सेंटर उभारण्यात आले असून, मालदा जिल्ह्यातील हे एकमेव केंद्र आहे. रविवारी गझोलच्या पांडुआ भागातून ९ जणांना - ज्यात तीन महिला आणि सहा अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे - कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत येथे आणल्यानंतर या केंद्राचे कामकाज सुरू झाले.
अधिकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या केंद्राला सीसीटीव्ही पाळत, १२ पोलीस कर्मचारी, नागरी संरक्षण कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांचे त्रिसरवरी सुरक्षा कवच देण्यात आले आहे. तसेच, येथे त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि देखभालीची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.
एका पोलीस अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की, "बेकायदेशीर प्रवेश किंवा वैध कागदपत्रे नसलेल्या परदेशी नागरिकांना तात्पुरत्या स्वरूपात ठेवण्यासाठी हे केंद्र तयार करण्यात आले आहे. सध्या नऊ बांगलादेशी नागरिक येथे आहेत. त्यांच्यावर आवश्यक ती पडताळणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया केली जात आहे."
दोन दिवसांपूर्वीच राज्य गृह आणि पर्वतीय कार्य विभागाने सर्व जिल्हा प्रशासनांना 'अटक केलेल्या परदेशी नागरिकांसाठी' आणि 'हद्दपारीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या परदेशी कैद्यांसाठी' होल्डिंग सेंटर्स उभारण्याचे निर्देश दिले होते.
कायद्याचे स्वरूप
ही कार्यवाही संसदेने गेल्या वर्षी मंजूर केलेल्या 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, २०२५' शी संबंधित असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या नवीन कायद्यामुळे इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकांच्या नोंदणीसाठी अधिक तंत्रज्ञान-आधारित संरचना निर्माण झाली आहे. या कायद्यानुसार, हेड कॉन्स्टेबल दर्जाचे पोलीस अधिकारी कोणत्याही वॉरंटशिवाय संशयितांना अटक करू शकतात. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, संशयित बेकायदेशीर घुसखोरांना त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या पडताळणीसाठी ३० दिवसांपर्यंत अशा केंद्रांत ठेवले जाऊ शकते. जिल्हा दंडाधिकारी किंवा त्यांच्या समकक्ष दर्जाचे अधिकारी नागरिकत्वाबाबत अंतिम निर्णय घेतील. त्यानंतर, बायोमेट्रिक डेटा संकलित करून आणि मध्यवर्ती डेटाबेसमध्ये माहिती अपलोड करून, त्यांना सीमेवरून हद्दपार करण्यासाठी बीएसएफकडे सोपवले जाईल.
राजकीय प्रतिक्रिया
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उत्तर मालदाचे भाजप खासदार खगेन मुर्मू यांनी स्वागत केले असून, जे नागरिक भारतीय नाहीत आणि ज्यांना सीएए अंतर्गत संरक्षण नाही, त्यांनी आपापल्या देशात परत जावे, असे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे, टीएमसी नेते कृष्णेंदू नारायण चौधरी म्हणाले की, "जर सरकार बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना पकडत असेल, तर आम्हाला कोणतीही अडचण नाही. आम्ही या निर्णयाचे समर्थन करतो. परंतु, कोणत्याही कायदेशीर भारतीय नागरिकाला त्रास दिला जाऊ नये."
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात घुसखोरी हा विषय दशकांपासून कळीचा मुद्दा राहिला आहे. आतापर्यंत घोषणांपुरता मर्यादित असलेला हा विषय, आता सरकारी अधिसूचना आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय केंद्रांच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे.