नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी व्हॉट्सॲप युजर्ससाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. व्हॉट्सॲप (WhatsApp) ने सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण भूमिका घेत स्पर्धा आयोगाने (CCI) दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. म्हणजेच, आता युजर्सना त्यांचा वैयक्तिक डेटा इतर मेटा (Meta) प्लॅटफॉर्म (इंस्टाग्राम, फेसबुक) वर शेअर करायचा की नाही याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
व्हॉट्सॲप आणि मेटा यांनी यापूर्वी या आदेशाविरोधात दाखल केलेला अंतरिम अर्ज मागे घेतला आहे. भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कंपनीच्यावतीने सांगितले की, १६ मार्चपर्यंत CCI च्या निर्देशांचे पालन केले जाईल. त्यानंतर न्यायालयाने अर्ज मागे घेण्यास परवानगी दिली.
युजर्सना मिळणार अधिक नियंत्रण
व्हॉट्सॲपने नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) च्या निर्देशांनुसार युजर्सच्या संमतीवर आधारित डेटा-शेअरिंग चौकटीची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले आहे. इतर मेटा (Meta) कंपन्यांबरोबर वैयक्तिक डेटा (चॅट्स किंवा नंबर) शेअर करण्यापूर्वी युजर्सना अधिक नियंत्रण देण्याच्या स्पर्धा आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
कंपनीने आपल्या डेटा शेअरिंग पद्धतींबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार CCI समोर पालन अहवालही सादर करणार आहे.
२०२१ च्या गोपनीयता धोरणापासून वादाची सुरुवात
हा वाद जानेवारी २०२१ मधील व्हॉट्सॲपच्या गोपनीयता धोरण बदलांपासून सुरू झाला. त्या वेळी व्हॉट्सॲपने युजर्सना नवीन अटी स्वीकारणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले होते. २०१६ च्या धोरणात युजर्सना फेसबुक (Facebook) (सध्याचे मेटा) सोबत डेटा शेअरिंग नाकारण्याचा पर्याय होता. मात्र २०२१ च्या अद्ययावत धोरणात हा पर्याय काढून टाकण्यात आला आणि नवीन धोरणानुसार डेटा शेअरिंग अनिवार्य करण्यात आले होते. या 'टेक इट ऑर लीव्ह इट' अटींवर नियामक संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
CCI कडून २१३ कोटींचा दंड
स्पर्धा आयोगाने (CCI) तपासानंतर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये निकाल देत २०२१ चे धोरण स्पर्धा कायद्यांतर्गत वर्चस्वाचा गैरवापर असल्याचे ठरवले. त्यानंतर आयोगाने २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि पाच वर्षांसाठी व्हॉट्सॲपवरून गोळा केलेला डेटा मेटा किंवा त्याच्या उत्पादनांसोबत शेअर करण्यास बंदी घातली.
नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये काही बाबतीत कंपनीला दिलासा दिला, मात्र दंड कायम ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीच्या 'टेक इट ऑर लीव्ह इट' धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या धोरणामुळे डेटा चोरीसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य अपीलही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. CCI ने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करून NCLAT ने रद्द केलेली पाच वर्षांची डेटा वापर बंदी पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, हा मुद्दा केवळ गोपनीयतेपुरता मर्यादित नसून स्पर्धा कायद्याशी संबंधित आहे.
प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, डिजिटल डेटा आणि स्पर्धा कायद्याच्या दृष्टीने हा खटला महत्त्वाचा मानला जात आहे.