नवी दिल्ली : पराळी जाळणाऱ्या काही शेतकऱ्यांना अटक करून कठोर संदेश का देऊ नये, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला केला आहे. पराळी जाळणे हे उत्तर भारतात हवेच्या प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण बनले आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तुम्ही याबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा आदेश द्यावे लागतील.
ही सुनावणी उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान आणि पंजाबमधील राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांमध्ये असलेल्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत न्यायालयाने स्वतःहून घेतलेल्या याचिकेवर सुरू होती. न्यायालयाने या राज्यांना, हवेची गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तीन महिन्यांच्या आत रिक्त जागा भरण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान पंजाब सरकारचे वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा यांना उद्देशून सरन्यायाधीश म्हणाले, "पराळी जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना अटक करून दंड का करू नये? शेतकरी विशेष आहेत आणि आपण त्यांच्या मेहनतीमुळे खातो, परंतु त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करणे टाळता येत नाही. काहींना तुरुंगात टाकले तर योग्य संदेश जाईल. पर्यावरण रक्षणाची खरी इच्छा असेल तर मग दंडात्मक तरतुदी का टाळता? असे प्रश्न त्यांनी केले.
पंजाब सरकारकडून पराळी जाळणे थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना न करण्यात आल्याबद्दल खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. पंजाब, हरयाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीतील शेतकरी पुढील पेरणीसाठी शेत साफ करण्यासाठी परंपरेने हा मार्ग वापरतात.
पराळी जाळण्याऐवजी तिचा जैव इंधन म्हणून उपयोग केला जाऊ शकतो आणि राज्याने पर्यावरण रक्षणाची खरी बांधिलकी दाखवायची असेल तर कठोर दंडात्मक तरतुदींचा विचार करायलाच हवा, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
मेहरा यांनी सांगितले की, पंजाब सरकारने अनेक पावले उचलली असून प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होत आहे. "मागील वर्षी प्रमाण कमी झाले होते, यंदाही आणखी कमी होईल. तीन वर्षांत खूप काम झाले आहे आणि यंदा अजून अधिक चांगले परिणाम दिसतील’ असे ते म्हणाले.
पराळी जाळण्याच्या घटनांची संख्या अलीकडच्या वर्षांत ७७ हजारावरून १० हजारांवर आली. लहान शेतकऱ्यांना अटक केल्यास त्यांचे कुटुंबीय अडचणीत येतील.
पराळी जाळण्यास कोणत्या कायद्यानुसार बंदी आहे, असे विचारले असता वकिलांनी पर्यावरण संरक्षण कायदा दाखवला. मात्र, न्यायालयाने नोंद घेतली की, या कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाईच्या तरतुदी मागे घेण्यात आल्या आहेत. ‘त्या तरतुदी का मागे घेतल्या? लोकांना तुरुंगात टाकले तर योग्य संदेश जाईल,’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले.