नवी दिल्ली : देशातील सुमारे ६० टक्के महिला न्यायिक अधिकारी आरक्षणामुळे नव्हे तर स्वतःच्या गुणवत्तेच्या जोरावर न्यायव्यवस्थेत प्रवेश घेत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निरीक्षण नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.
महिला वकिलांसाठी देशातील विविध न्यायालये आणि बार असोसिएशन्समध्ये व्यावसायिक चेंबर किंवा केबिनचे समान वाटप धोरण ठरवावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
न्या. सूर्य कांत यांनी महिला वकिलांसाठी चेंबर आरक्षणाची मागणी विचारात घेताना म्हटले की, 'मी स्वतः चेंबर प्रणालीच्या विरोधात आहे. त्याऐवजी वकिलांसाठी स्वतंत्र क्युबिकल्स आणि समान कार्यक्षेत्र असावे, जिथे सर्वजण एकत्र काम करू शकतील. विविध व्यासपीठांवर आम्ही सातत्याने सांगत आलो आहोत की, अधिकाधिक महिला न्यायव्यवस्थेत प्रवेश करत आहेत. न्यायिक सेवेत प्रवेश घेणाऱ्या सुमारे ६० टक्के महिला या गुणवत्तेच्या बळावर येत आहेत, आरक्षणावर नव्हे. मग महिला वकिलांनी विशेष सवलतीची मागणी का करावी, हे मला थोडे विरोधाभासी वाटतं.'
खंडपीठाने सांगितले की, जर न्यायालयाने महिला वकिलांच्या चेंबर वाटपात प्राधान्य देण्याच्या मागणीवर विचार केला, तर उद्या अपंग वकिलांबाबतही अशीच मागणी होऊ शकते.
वरिष्ठ वकिल सोनिया माथुर यांनी याचिकाकर्त्या भक्ती पसरीजा आणि इतरांच्या वतीने सांगितले की, सध्या फक्त रोहिणी न्यायालयात महिलांसाठी १० टक्के चेंबर आरक्षण आहे.