लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर(Womens Reservation Bill)चर्चा पार पडल्यानंतर हे विधेयक पारित झालं आहे. या विधेयकाच्या बाजूने ४५४ खासदारांनी मतदान केलं. तर फत्त दोन सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. महिला आरक्षण हे घटना दुरुस्ती विधेयक आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यानंतर घटनादुरुस्ती करण्यात येईल.

महिला आरक्षण कायद्याची १९९६ पासून सुरु झालेली प्रतिक्षा आता संपण्याची शक्यता आहे. २०१० मध्ये युपीए सरकारच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी राज्य सभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. मात्र, लोकसभेत सादर करण्यात आलं नाही. आता महिला आरक्षण मंजूर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी कोण्यास किमान ८ ते १० वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचं सांगण्यात येत आहे. आगामी काळात होणारी जनगणना आमि त्यानंतर मतदार संघाची पुनर्रचनेत महिला आरक्षण लागू होणार आहे.