मुंबई : महापे एमआयडीसीमध्ये बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेल्या झोपड्या चार महिन्यांत हटवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातून होणाऱ्या हानिकारक उत्सर्जनाचा संबंधित झोपड्यांना धोका आहे. या वस्तुस्थितीची दखल घेत न्यायालयाने बेकायदा झोपड्यांचे पाडकाम करण्यासाठी पालिकेला चार महिन्यांची डेडलाईन दिली.
धोकादायक औद्योगिक क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे झोपड्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. याचा संबंधित झोपड्यांतील रहिवाशांच्या जिवीताला धोका असल्याचा दावा करीत सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश म्हात्रे यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या म्हात्रे यांनी बेकायदा झोपड्यांचे पाडकाम करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेला निर्देश देण्याची विनंती केली. ठाणे ट्रान्स क्रीक परिसरातील श्रमिक वस्ती झोपडपट्ट्यांमधील १६८ झोपड्या वाल्मिकी निवास झोपडपट्ट्याखाली पुनर्वसन केलेल्या लोकांनी व्यापल्या आहेत, असा आरोपदेखील म्हात्रे यांनी केला होता. वाल्मिकी निवास योजना ही २००१ मध्ये केंद्र सरकारने शहरातील गरीब कुटुंबे आणि झोपडधारकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी सुरू केलेल्या वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजनेचा भाग आहे. म्हात्रे यांनी यापूर्वी डिसेंबर २०२२ मध्ये झोपड्यांच्या अतिक्रमणांबाबत प्रशासनाकडे चिंता व्यक्त केली होती. परंतु त्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, असा दावा म्हात्रे यांनी केला. महापे एमआयडीसीच्या उपअभियंत्यांना बेकायदेशीर बांधकामांबाबत वारंवार पत्र लिहिले आणि अतिक्रमणधारकांना निष्कासनाच्या नोटिसा पाठविण्याची विनंती केली. मात्र झोपड्यांवर कारवाई न केल्याने नागरिकांच्या सुरक्षितता आणि जबाबदारीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे, असा युक्तीवाद म्हात्रे यांचे वकील विनायक गाडेकर यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने नवी मुंबई महापालिकेला पुढील चार महिन्यांत संपूर्ण झोपड्यांचे अतिक्रमण हटवण्याचे सक्त निर्देश दिले. त्यानंतर याचिका निकाली काढली.
आदेश काय?
नवी मुंबई महापालिका प्रशासन आणि एमआयडीसीला चार महिन्यांच्या आत अतिक्रमण हटविण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देत आहोत. अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईमुळे कोणा रहिवाशांना त्रास झाला असेल, ते कायद्याने उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांचा अवलंब करु शकतील. त्यांना तसे स्वातंत्र्य असेल, असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना म्हटले.