नवी मुंबई : देश व राज्यासमोर अमली पदार्थाचे मोठे संकट उभे राहीले असून विविध पोलीस आयुक्तालयाने अमली पदार्थविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. मात्र काही किरकोळ घटनांमध्ये पोलिसांचा या नशेच्या व्यापारात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समावेश असल्याचे समोर आल्याने कुंपनच शेत खाऊ लागले तर कधीही शेताची निगा राहू शकणार नाही. त्यामुळे इतरांना जो न्याय त्यापेक्षा कडक न्याय पोलिसांना असेल असे सांगून यापुढे नशेच्या व्यापारात पोलिसांचे हितसंबंध आढळल्यास 'त्या' पोलिसांना निलंबित नव्हेतर थेट बडतर्फ केले जाईल, असा सज्जड दम गृहमंत्री फडणवीस यांनी पोलिसांना दिला.
राज्यातील पहिल्या मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्षाच्या उद्घाटनासाठी गृहमंत्री फडणवीस हे रविवारी दुपारी पनवेल येथे आले होते. त्यावेळी उपस्थित पोलिसांना गृहमंत्र्यांनी मार्गदर्शन केले. पनवेल येथील पोलीस उपायुक्त कार्यालयाशेजारील मोकळ्या जागेवर बंदिस्त गोदाम उभारून त्यामध्ये हा महत्वाचा कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. नवी मुंबई हे नव्या कायद्याच्या संहितेच्या अनुरुप काम करणारे देशातील पहिले आयुक्तालय असल्याचे कौतुक गृहमंत्री फडणवीस यांनी केले.
सर्वच आयुक्तालयात असे कक्ष उभारणार
नवी मुंबईत असे दोन कक्ष असणार असून पनवेल येथे परिमंडळ दोनसाठी आणि एनआरआय परिसरात परिमंडळ एकसाठी हे कक्ष उभारले आहेत. गृहमंत्र्यांनी हा कक्ष पाहिल्यावर अशा पद्धतीने राज्यातील सर्वच आयुक्तालयात या पद्धतीचे कक्ष उभारत असल्याची घोषणा रविवारी पनवेल येथे केली. या कक्षामध्ये एआय पद्धतीचे तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची सूचना गृहमंत्री फडणवीस यांनी आयुक्त भारंबे यांना केली.
'बंडूखंडू' साक्षीदार पद्धत मोडीत निघणार असून जुलै महिन्यापासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होत असून ७ वर्षांपासून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये फॉरेंसिक व तंत्रज्ञानाचे तज्ज्ञ असल्या व्यक्तीशिवाय पुरावाच गोळा करता येणार नसल्याने नवी मुंबई पोलीस दलाने ही पद्धत अवलंब केली असून दुचाकीवरून घटनास्थळी जाऊन पोलीस भेट देतील, तिथले चित्रिकरण केले जाईल. पुरावे गोळा करताना चित्रफीत बनविली जाईल. त्यामुळे सकाळी घडलेल्या गुन्ह्याबाबत सायंकाळी पोलीस ठाण्यात बंडूखंडूला बोलावून त्यांच्या साक्षीदार म्हणून सह्या यापुढे घेता येणार नाही. साक्षीदार घटनास्थळी पोलिसांच्या कॅमेऱ्यात दिसणे गरजेचे आहे. - देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री