नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | संग्रहित छायाचित्र  
नवी मुंबई

Navi Mumbai : वन खात्याच्या बोटचेप्या धोरणाचा फटका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना; आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटीसह अनेकांवर परिणाम

सिडकोच्या बहुचर्चित जमीन वाटप प्रकरणावरून वनखात्याने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे आता नवी मुंबईतील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर संकटाचे ढग निर्माण झाले आहेत. वनखात्याने या प्रकरणाचा वापर नगरविकास विभागावर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी केल्याचा आरोप होत असून, या तणावाचा फटका केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Swapnil S

नवी मुंबई : सिडकोच्या बहुचर्चित जमीन वाटप प्रकरणावरून वनखात्याने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे आता नवी मुंबईतील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर संकटाचे ढग निर्माण झाले आहेत. वनखात्याने या प्रकरणाचा वापर नगरविकास विभागावर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी केल्याचा आरोप होत असून, या तणावाचा फटका केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

कोन्शिअस फोरम या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील मोठ्या प्रमाणातील राखीव वनजमीन बेकायदेशीररित्या खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच ही जमीन पुन्हा वनविभागाच्या ताब्यात द्यावी आणि याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत जमीन स्थिती कायम ठेवावी (status quo) अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मात्र, या याचिकेतील माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा जमीन लाभार्थी यशवंत बिवलकर यांनी केला आहे. त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले की, संबंधित जमीन कोणत्याही प्रकारे वनखात्याच्या अखत्यारीत नाही. त्यांनी माहिती अधिकारातून सिडकोकडून मिळवलेल्या नोंदी सादर करत, ही जमीन सिडकोच्या विमानतळ विकास योजनेअंतर्गत संपादित झाल्याचे दाखवले आहे.

सिडकोने दिलेल्या माहितीनुसार, उलवे, कोपर, सोनखार, तारघर आणि दापोली येथील जमिनी विमानतळ, रस्ते आणि औद्योगिक विकासासाठी आरक्षित असून, त्या वनजमीन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच परिसरात नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेले नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विमानतळाची तुलना इंग्लंडच्या ‘हिथ्रो’ विमानतळाशी केली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प राष्ट्रीय स्तरावरचा अभिमान मानला जातो. परंतु आता वनखात्याच्या हालचालींमुळे या प्रकल्पासह जेएनपीटी बंदर, द्रुतगती महामार्ग, मोठे गृहप्रकल्प आणि औद्योगिक विकास क्षेत्रातील अनेक कामांवर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने जर तात्पुरता स्थगिती आदेश (status quo) लागू केला, तर अनेक प्रकल्प ठप्प पडू शकतात, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.

नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रातील जमिनींची सद्यस्थिती

  • मौजे उलवे: विमानतळ हद्दीत, खाडी लगत व रस्त्यालगतची जमीन

  • मौजे सोनखार: विमानतळाबाहेर, नाल्यालगत, सेक्टर २३ उलवे परिसर

  • मौजे तारघर: मोहा गावाशेजारी, अंबुजा सिमेंट कंपनीजवळ, डीएफएफसी मार्गाजवळ

  • मौजे दापोली: पुष्पक नोड, सेक्टर ३, ५, ६, ९, १० — जेएनपीटी रोड परिसर

  • मौजे कोपर: उरण–पनवेल रोडलगत, खाडी जवळ, विमानतळ हद्दीत

महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश : किरकोळ अपराधासाठी आता फक्त दंड, तुरुंगवास नाही; ७ कायद्यांतील छोटे गुन्हे 'डिक्रिमिनलाइज'

तिरुमला तिरुपती देवस्थानास वांद्रे येथील जमीन; ३० वर्षांसाठी नाममात्र १ रुपया भाडे; ३९५ चौ.मी जमिनीवर पार्किंग, कार्यालय

Mumbai : बिग बींची स्मार्ट गुंतवणूक! अमिताभ बच्चन यांनी विकले गोरेगावमधील दोन आलिशान फ्लॅट्स; १३ वर्षांत तब्बल ३.८ कोटींचा नफा

'पान मसाला' जाहिरातीवरून सलमान खानला नोटीस; भाजप नेत्याने दाखल केली तक्रार

वैद्यकीय प्रवेश निकालाचा घोळ न्यायालयात; सरकारला भूमिका मांडण्याचे निर्देश; सुनावणी आता १३ नोव्हेंबरला