उरण : जेएनपीए बंदर परिसरात शेतकऱ्यांसाठी कृषिमालावरील प्रक्रिया व साठवणूक केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. २७ एकरच्या भूखंडावर २८४ कोटी खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी जेएनपीए प्रशासनाने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून हा प्रस्ताव चर्चेत होता. बंदरातून निर्यात करण्यात येणारा शेतीमाल कमी खर्चात आणि कमी वेळेत सहजपणे निर्यात करण्यासाठी निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा उभारण्यासाठी डीबीएफओटी मॉडेलमधील ॲग्रो प्रोसेसिंग आणि स्टोरेज युनिट प्रकल्प उभारण्याची तयारी जेएनपीएने सुरू केली आहे.
देशातील शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी विखुरलेले आणि असंघटित असतात. परंतु खरेदीदार मात्र संख्येने मर्यादित आणि संघटित असतात.
अशा संघटित असलेल्या खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले जाते.बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीत या निर्यातभिमुख कृषी प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा केंद्र उभारण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली.
पीपीपी तत्त्वावर प्रोसेसिंग, स्टोरेज प्रकल्प
उरण येथील जेएनपीएच्या मालकीच्या २७ एकर क्षेत्रावर २८४.१९ कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाला बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीत मंजुरीही देण्यात आली आहे. पीपीपी तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा डीपीआर अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती जेएनपीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. भारतातून प्रामुख्याने चहा, कॉफी, तांदूळ, गहू, कापूस, तंबाखू, मसाल्याचे पदार्थ, तेलबिया, फळे, फुले, भाजीपाला, सागरी उत्पादने, साखर, मांस व कातडी, काजू इत्यादी कृषी मालाची निर्यात केली जाते.