नवी मुंबई : मराठवाड्यात भीषण पाणीटंचाई होण्याचे चिन्ह दिसत असले तरी राज्यात सर्वाधिक मुबलक पाणी असलेल्या नवी मुंबई मनपाची स्थितीही नाजूक होण्याची चिन्हे आहेत. नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोरबे धरणात फक्त ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक जलसाठा आहे. नवी मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोरबे धरणात अद्याप पुढील १३७ दिवस पुरेल एवढा जलसाठा धरणात आहे.
नवी मुंबईकरांना मात्र १० ऑगस्टपर्यंत सुरळीत पाणीपुरवठा करता येईल, एवढा पाणीसाठा मोरबे धरणात शिल्लक आहे, असे मनपा दावा करत असली, तरी दुसरीकडे नवी मुंबईकरांनी पाण्याचा वापर जपून करावा, असे आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या मालकीचे मोरबे धरण २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी १०० टक्के भरले व धरणातून १९.०८७ क्युबिक मीटर पाण्याचा विसर्गही करण्यात आला होता. महापालिकेच्या लोकसंख्येच्या मानाने धरणातून अधिक पाणी उपसा केला जात आहे. शहरात झपाट्याने होणारी लोकसंख्या वाढ पाहता भविष्यात महापालिकेने अर्थसंकल्पातही भिरा कुंडलिका प्रकल्पातील तसेच नवीन पाणीस्राोत निर्माण करण्याकडेही नियोजन केले आहे. तसेच पालिका सिडकोकडून १० एमएलडी पाण्याची देवाणघेवाण करण्याच्या तयारीत आहे. महापालिकेला एमआयडीसीकडून मिळणार हक्काचे ८० एमएलडी पाणी मिळत नसून आजघडीला ते फक्त ७० एमएलडीपर्यंत मिळत असल्याने पालिकेच्या हक्काचे जवळजवळ १० एमएलडी अतिरिक्त पाणी आयुक्त शिंदे मिळवून देतील का अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. महापालिकेने पाणी वितरण व्यवस्थेबाबत व मोरबेतील पाणी उपशाबाबत दिवसाला धरणातून ४५० दशलक्ष लिटर पाणी उपसा एवढेच पाणी घेतले जाण्यावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे.
नवी मुंबई शहराची स्थिती इतर मनपा क्षेत्रापेक्षा चांगली आहे; मात्र नवी मुंबईकरांनी पाण्याचा वापर जपून करावा, असे आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. नवी मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोरबे धरणात पुढील १३७ दिवस पुरेल एवढा जलसाठा धरणात आहे. त्यामुळे सुव्यवस्थितपणे पाणीपुरवठा होईल, याबाबत पालिकेमार्फत खबरदारी घेण्यात येईल.
- डॉ. कैलास शिंदे,
आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
मोरबे धरणातील २५ मार्चपर्यंतची पाणीस्थिती
धरणातील पाऊस - ३५५९.४० मिमी (२०२२-२३) - ३७७०.४० मिमी (२०२३ - २४)
धरण पातळी - ७६.६८ मीटर (२०२२-२३) - ७६.६८ मीटर (२०२३ - २४)
धरणातील जलसाठा - ११६.८६० दलघमी (२०२२-२३) - ११८.२५० दलघमी (२०२३ - २४)
किती टक्के पाणीसाठी - ४९.४८टक्के (२०२२-२३) ४९.४८ टक्के (२०२३ - २४)