मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेमध्ये १० ते १८ वर्षांपासून सेवेत असलेल्या ४७९ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय घ्या आणि त्याचा आराखडा सादर करा, असे आदेश न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला दिले. तसेच त्या कार्यवाहीचा आराखडा मागवत पुढील सुनावणी जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
नवी मुंबई पालिकेत दिर्घकाळ सेवे केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक जण शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग तसेच ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली होती. ते महापालिकेच्या मुख्य कामांमध्ये कार्यरत आहेत. महापालिकेने ६६८ मंजूर पदांसाठी जाहिरात दिली होती. तथापि, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय घेतला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवेतील नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
त्यापैकी काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी ॲड. सुमीत काटे यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.
यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला याचिकाकर्त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. याचवेळी संबंधित कार्यवाहीचा आराखडा सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयाने विविध प्रकरणांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला. याप्रकरणी १३ जानेवारी २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.