नवी मुंबई : तब्बल १६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्रातील मालमत्ताकर वसुलीच्या वादावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, या क्षेत्रात मालमत्ताकर आकारण्याचा अधिकार नवी मुंबई महानगरपालिकेलाच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या करवसुलीच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेला एमआयडीसीतील मालमत्ताकर वसुलीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

सन २०१० पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या प्रकरणात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनतर्फे टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्र हे नवी मुंबई मनपाच्या अधिपत्याखाली येते का, असा दावा करण्यात आला होता. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (MMC), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ (MIDC) आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ (MRTP) मधील तरतुदींचा आधार घेत टीटीसी एमआयडीसी परिसर हा नवी मुंबई महापालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे स्पष्ट केले.

यासोबतच न्यायालयाने कर आणि शुल्क या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे स्पष्ट करत, मालमत्ताकर आकारणीला दुहेरी कर आकारणी म्हणता येणार नाही, असेही नमूद केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून कर आकारण्याचा सार्वभौम अधिकार महापालिकेकडे असून, शुल्क हे केवळ वापरलेल्या सेवांच्या मोबदल्यासाठी आकारले जाते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

निर्णयात एमआयडीसीला केवळ शुल्क आकारण्याचा अधिकार असून, कर आकारण्याचा अधिकार नसल्याचेही नमूद करण्यात आले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १२७ व १२८-अ अंतर्गत टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्रात मालमत्ताकर आकारण्याचा अधिकार नवी मुंबई महानगरपालिकेलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले.

या निर्णयामुळे टीटीसी एमआयडीसी परिसरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कर आकारणीचा मार्ग मोकळा झाला असून, महापालिकेच्या महसुलात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

शहर विकासात योगदान देण्याचे लघुउद्योजकांना आवाहन

महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत लघुउद्योजकांनी मालमत्ताकर भरून शहर विकासात योगदान द्यावे, असे आवाहन केले आहे. महापालिकेला मिळणारा महसूल शहरातील पायाभूत सुविधा व विकासकामांना गती देणारा ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.