नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात सुरू असलेल्या बांधकाम व पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे वाढणारे वायू व ध्वनी प्रदूषण तसेच ब्लास्टिंगमुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर १८ विकासकांवर बांधकाम स्थगितीची (Stop Work) कारवाई करण्यात आली आहे.

या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या (Suo Moto) जनहित याचिकेत ११ डिसेंबर २०२३ रोजी वायू प्रदूषण कमी करण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले होते. त्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मान्यतेने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सर्व विकासक व वास्तुविशारदांसाठी ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत सहाय्यक संचालक (नगररचना) सोमनाथ केकाण यांनी वायू व ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या जाहीर मानक कार्यप्रणालीची सविस्तर माहिती देत त्याचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

मानक कार्यप्रणालीचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल तसेच गंभीर उल्लंघन आढळल्यास बांधकाम स्थगिती आदेश देण्यात येतील, असा स्पष्ट इशाराही यावेळी देण्यात आला होता. त्यानुसार प्राप्त खुलाशांची तपासणी केल्यानंतर १८ प्रकल्पांमध्ये मानक कार्यप्रणालीतील प्रमुख बाबींची पूर्तता न झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेने या १८ विकासकांच्या प्रकल्पांना बांधकाम स्थगिती आदेश जारी करण्यात आले आहेत. नवी मुंबईतील पर्यावरण संरक्षणाबाबत महापालिका सतर्क असून वायू व ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. १८ बांधकाम प्रकल्पांवर लादलेली ही स्थगिती कारवाई त्याच दिशेने उचललेले ठोस पाऊल असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

प्रत्यक्ष पाहणीनंतर कारवाई

हिवाळी कालावधीत वातावरणातील वाढलेली धूळ व प्रदूषण लक्षात घेता, बांधकाम साइट्सवर नियमांचे पालन होत आहे की नाही? याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार नगररचना विभागामार्फत विभागनिहाय अभियंता पथके तयार करून प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत ८५ बांधकाम प्रकल्पांमध्ये मानक कार्यप्रणालीचे पूर्ण पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या नोटीसद्वारे संबंधित ८५ विकासकांना दंडात्मक कारवाईची सूचना देण्यात आली, तसेच सात दिवसांत त्रुटींची पूर्तता करून खुलासा सादर करण्यास सांगण्यात आले होते, अन्यथा बांधकाम परवानगीला स्थगिती देण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला होता.