नवी मुंबई : आचारसंहितेपूर्वी १५ मार्चला राज्य सरकारने पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीत हस्तांतरणीय विकास हक्काचा (टीडीआर) प्रश्न मार्गी लावल्याने विकासकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. पालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीत नव्या टीडीआर धोरणाचा लाभ खासगी बांधकाम व्यावसायिकांसोबत जीर्ण इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना मिळणार आहे.
सिडको हद्दीत नियोजित शहर वसाहत असल्याने भूखंडाचे क्षेत्र तेवढेच राहणार असले तरी टीडीआर वापण्यासाठी पनवेल पालिकेला प्रीमिअम शुल्क भरून हा टीडीआर खरेदी करून उंच इमारतीमार्फत विकास साधता येईल. याबाबतची अधिसूचना नगरविकास विभागाचे उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी जाहीर केली असून सिडको हद्दीत टीडीआर लागू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाबद्दल हरकती व सूचना पुढील ३० दिवसांत नागरिकांना नोंदविता येणार आहेत. पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर टीडीआरमार्फत पनवेल शहर आणि २९ गावांच्या ग्रामीण पनवेलमध्ये विकासकांना इमारती बांधकाम करता येत होते. सिडको हद्दीतील नव्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आणि जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पामध्ये वाढीव टीडीआर लागू नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेनेसिडको हद्दीतील अधिमूल्य आकारून टीडीआर अनुज्ञेय करण्याची मागणी मागील वर्षी एप्रिम महिन्यात केली होती. राज्याचे नगररचना विभागाने दिलेल्या अहवालानंतर या काही अटींवर ही परवानगी देण्यास मंजुरी दिली आहे. टीडीआरच्या ७५% पर्यंत, प्रीमियम भरल्यानंतर पनवेल महापालिका क्षेत्रात वापरला जाऊ शकतो. हा प्रीमियम वार्षिक दर विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार जमिनीच्या दराच्या ६०% वर ठेवला जातो. उर्वरित टीडीआर प्रीमियम न भरता, उर्वरित २५% टीडीआर केवळ टीडीआरच्या स्वरूपात वापरला जाणे आवश्यक आहे.
अटीप्रमाणे ही तरतूद तात्पुरती आणि फक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१(१) अंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेसाठी विकास आराखडा मंजूर होईपर्यंत लागू राहणार असल्याचे शासनाने सूचनापत्रात म्हटले आहे.