विशेष

अनुप्रिया पटेल

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण- २०१७ ने एक दिशा निश्चित केली, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत, उप आरोग्य केंद्रातील डिलिव्हरी पायाभूत सुविधा प्रदेश स्तरावरील रुग्णालयांपर्यंत विस्तारल्या आणि आयुष्मान भारतने त्या व्यवस्थेला, चार महत्वाचे कार्यरत स्तंभ दिले.

आरोग्य व्यवस्था उत्तम असल्या, तर वित्तीय उत्पादन, मनुष्यबळाचा अधिक सहभाग, आणि पर्यायाने शाश्वत, दीर्घकालीन वृद्धी, हे सगळे साध्य केले जाऊ शकते. म्हणूनच, उत्तम आरोग्य, हे केवळ सामाजिक स्वास्थ्यासाठी आवश्यक नाही, तर ती राष्ट्राची संपत्तीही आहे- असा पाया, ज्यावर, मानवी क्षमता उभारल्या जातात आणि राष्ट्रांचे सामर्थ्य मोजले जाते. म्हणूनच ही केवळ सामाजिक कल्याणाची बाब नाही, तर एक राष्ट्रीय संपत्ती आहे, म्हणूनच, यासाठी खर्च केलेला प्रत्येक पैसा देशाच्या नागरिकांसाठी केलेली गुंतवणूक आहे.

म्हणूनच, सार्वत्रिक आरोग्य विमा सुरक्षा- सर्व लोकांना, मग त्यांचा आर्थिक-सामाजिक स्तर काहीही असला तरी, त्यांना आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या दर्जेदार आरोग्य सेवा, त्यांना जिथे आणि जेव्हा हव्या असतील, तेव्हा मिळतात, त्यासाठी त्यांना कोणतीही आर्थिक तोषीस सहन करावी लागत नाही. हे केवळ २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट नाही तर, ते आरोग्यविषयक प्राधान्य आहे.

भारताचे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ (NHP २०१७) सार्वत्रिक आरोग्य विमा व्याप्ती साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाशी तसेच, शाश्वत विकास उद्दिष्ट तीनशी संलग्न असून त्यामागे एक दृढविश्वास आहे – आरोग्य प्रत्येक व्यक्तीच्या आवाक्यातली गोष्ट असावी. त्याचे चार स्तंभ –परवडणारे दर, सुलभ उपलब्धता, गुणवत्ता, सगळ्यांना सहज उपलब्धता या तत्वाद्वारे ह्या दृढविश्वासाचे रूपांतर कृतीत होऊन, सर्व नागरिकांना सर्व काळ, सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधा मिळत आहेत. या उद्दिष्टाशी संलग्न होत, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनद्वारे राज्यांना एक अत्यंत एकात्मिक त्रिस्तरीय आरोग्य यंत्रणा मॉडेल विकसित करून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठबळ दिले जाते.

प्राथमिक स्तरावर, आयुष्मान आरोग्य मंदिराद्वारे, प्रतिबंधात्मक, आरोग्यसंवर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वसनात्मक आणि उपशामक अशा सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा पुरविल्या जातात. ई-संजीवनी या टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात येते. या व्यासपीठाद्वारे आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमधून रुग्णांना थेट विशेषज्ञ डॉक्टरांशी जोडले जाते, ज्यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांनाही तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्ला सहज उपलब्ध होतो. याशिवाय, मानसिक आरोग्य सेवांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या टेली-मानस (Tele-MANAS) या विशेष प्लॅटफॉर्मने आजपर्यंत एकूण ३८.९३ लाखांहून अधिक संपर्क नोंदवले आहेत. आयुष्मान आरोग्य मंदिरांशी जोडलेल्या द्वितीय स्तरावरच्या आरोग्य सुविधा म्हणजे, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (CHC)/ फर्स्ट रेफरल युनिट (FRU) आणि जिल्हा रुग्णालये, जे फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल, म्हणजेच, प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्रांमधून रुग्णांना वैयक्तिक पातळीवर विशेषज्ञ आणि रुग्णालय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील.

या त्रिस्तरीय आरोग्य प्रणालीला आणखी पाठबळ देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विषयक तरतुदीत वाढ करण्यात आली असून, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन साठीच्या खर्चात, गेल्या दशकभरात १६८% ची वाढ झाली आहे. यातून सरकारची, आरोग्यक्षेत्राला राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमात वरच्या स्थानी ठेवण्याची कटिबद्धताच दिसून येते.

मे २०२६ पर्यंत, देशभरात १.८ लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरे कार्यान्वित झाली असून त्याद्वारे सर्वांना अगदी दाराशी आरोग्यसेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. या विस्ताराची व्याप्ती, आरोग्य मंदिरांमधील १२० कोटी बाह्यरुग्ण तपासणी आणि ७० कोटींपेक्षा अधिक ई-संजीवनी टेलि-वैद्यकीय सल्ला, त्याशिवाय, सुदृढ शरीर आणि कल्याण याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ४६.१ कोटी निरामयता सत्रे अशा आकडेवारीतून ही व्याप्ती सहज लक्षात येऊ शकते.

प्राथमिक आरोग्यसेवेच्या स्तरावर, मधुमेह , उच्च रक्तदाब तसेच मुखाचा, स्तनाचा आणि गर्भाशयमुखाचा कर्करोग यांसारख्या सामान्य आजारांसाठी ३० वर्षांवरील सर्व प्रौढ नागरिकांची लोकसंख्या-आधारित तपासणी केली जाते. यामुळे आजारांचे लवकर निदान करणे ही आरोग्यसेवेची नियमित आणि महत्त्वाची प्रक्रिया बनली आहे. त्याशिवाय, सर्वसमावेशक प्रशासनाचा दृष्टिकोन, प्रतिबंधात्मक कामांसाठी देखील उपयुक्त ठरतो आहे. एफएसएसएआय द्वारे उत्तम, आरोग्यदायी आहाराच्या सवयींना प्रोत्साहन दिले जाते. फिट इंडिया मोहीम, व्यायामाला चालना देणारी आहे; तर आयुष मंत्रालय योगाभ्यास आणि एकूणच निरामयतेचा पुरस्कार करणारे आहे. सातत्याने चालणाऱ्या सार्वजनिक जनजागृती मोहिमा आणि आरोग्य दिन अशा सगळ्या प्रयत्नांना अधिक बळ देते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, खाद्यतेलाचा वापर १० टक्के कमी करण्याचे वैयक्तिक आवाहन केले आहे, यातूनही एक अगदी साधा मात्र प्रभावी दृढनिश्चय आपल्याला दिसतो. अ-संसर्गजन्य आजारांविरुद्धचा लढा, जेवढा रुग्णालयात लढला जातो, तेवढाच तो घराघरांमधल्या प्रयत्नांनी सुद्धा जिंकला जाऊ शकतो.

सेवांचा विस्तार करण्याबरोबरच भारताने आरोग्यसेवेच्या गुणवत्तेमध्ये मूलभूत परिवर्तन घडवून आणण्याचे अधिक आव्हानात्मक कामही हाती घेतले. यासाठी देशात विकसित करण्यात आलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रमाणित असलेल्या राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानकांनी (NQAS) गुणवत्तेला केवळ एक अपेक्षा न ठेवता ती उत्तरदायित्वाचा विषय बनवले आहे. आज देशातील ६५ हजारांहून अधिक सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, त्यामध्ये ५४ हजार ९२६ आयुष्मान आरोग्य मंदिरांचा समावेश आहे, या NQAS प्रमाणित झाल्या आहेत. याशिवाय, एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांसाठी निश्चित करण्यात आलेली प्रयोगशाळा मानके संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेमध्ये अधिक काटेकोरपणा, अचूकता आणि विश्वासार्हता वाढवणारी ठरली आहेत.

प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था हे जर सरकारचे पहिले वचन असेल, तर, राष्ट्रीय सिकल सेल अॅनिमिया निर्मूलन मिशन आणि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम, सरकारच्या वैद्यकीय उपचारांवरील खाजगी खर्च (OOPE) चे प्रमाण कमी करण्याविषयीची कटिबद्धता दर्शवणारे आहे. यातून, अशा आजारांना सामोरे जावे लागणाऱ्या कुटुंबांचे सुमारे १० हजार १०२ कोटी रुपये वाचले आहेत.

खरी आरोग्य सुरक्षा म्हणजे, आजच्या आव्हानांसोबतच, उद्याच्या जोखीमांचा विचार करुन, त्यासाठीही सक्षम होऊन तयार राहणे. याच दृष्टीकोनातून २०२१ मध्ये ६४ हजार १८० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह पीएम-आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान (PM-ABHIM) सुरू करण्यात आले. कोविड-१९ महामारीतून मिळालेल्या अनुभवांवर या उपक्रम आधारित आहे. जेव्हा आजार होतो, या सगळ्याचा समग्र विचार केल्यास, मोफत आरोग्य सेवा, समुदाय-पातळीवरील निदान व्यवस्था, पहिल्या फळीतील आरोग्यविषयक तज्ज्ञ, रेफरल ट्रान्सपोर्ट, डायलिसिस, रुग्णालय उपचार आर्थिक तरतूद आणि या सगळ्यामागे असलेली भक्कम डिजिटल व्यवस्था, म्हणजे केवळ सर्व व्यवस्था एकत्रित आणणे नव्हे—तर सर्व व्यवस्थेत, आणखी एका व्यवस्थेची भर घालणे आहे. त्याचे परिणामही, अमूर्त नाहीत, ते देशाच्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक आकडेवारीमध्ये स्पष्ट दिसत आहेत. माता मृत्यू दराचे प्रमाण वर्ष २००४-०६ मध्ये प्रती लाखांमागे २५४ इतके होते, ते आता २०२२-२४ मध्ये ८७ पर्यंत कमी झाले असून, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ चे उद्दिष्ट त्यात गाठता आले आहे. १९९० ते २०२४ या काळात, भारताने माता मृत्यूदरात ८४ टक्के घट साध्य केली, जी जागतिक पातळीवरील ४८ टक्के घटीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. या उल्लेखनीय यशासाठी संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (UNFPA) यांनी मातृ आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन क्षेत्रातील नेतृत्वाबद्दल भारताचा गौरव केला आहे. आरोग्य क्षेत्रातील व्यापक चित्रही अशीच सकारात्मक कहाणी सांगते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एकूण प्रजनन दर २.० पर्यंत पोहोचला आहे. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण ९०.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तर संपूर्ण लसीकरणाचे प्रमाण ९८.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. यातून आजारांचा प्रतिबंध, लवकर निदान आणि प्रभावी प्रतिसाद देणारी एक सक्षम आरोग्य यंत्रणा देशात विकसित झाल्याचेच संकेत मिळत आहेत. ट्रँकोमा निर्मूलन साध्य करणारा भारत हा दक्षिण-पूर्व आशिया प्रदेशातील तिसरा देश ठरला आहे.

(लेखिका, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण तसेच रसायने आणि खते विभागाच्या राज्यमंत्री आहेत.)