नोंद

विद्या कुलकर्णी

‘लाख को पचास’, म्हणजेच प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे किमान ५० बसेसची उपलब्धता. ही मागणी केवळ आकड्यांतील खेळ नसून, सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरण संरक्षण, महिला-सुरक्षा, आणि शहरी जीवनमान उंचावण्याचा एक शाश्वत उपाय आहे. बससेवा अपुरी असल्यामुळे नागरिकांना कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते? आणि ‘लाख को पचास’ या मागणीचा खरा अर्थ काय आहे? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न पुढील लेखामध्ये केला आहे.

दोन-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महानगरपालिका निवडणुका लवकरच होणार असल्याची बातमी आहे. या निमित्ताने शहरवासीयांना दैनंदिन समस्या मांडण्याची आणि सुधारणांची मागणी करण्याची संधी मिळेल. शहर लहान असो वा मोठे किंवा मुंबईसारखे महानगर असो, एक महत्त्वाची मागणी सर्वत्र केली पाहिजे- ती म्हणजे ‘लाख को पचास’. आकड्यांवरून ही मागणी आर्थिक फायदा देणारी एखादी ‘लाडकी’ योजना वाटली तरी, प्रत्यक्षात ती शहरांसाठी आणि नागरिकांसाठी दीर्घकालीन फायदे देणारी गरजेची आवश्यकता आहे.

‘लाख को पचास’ म्हणजे प्रति एक लाख लोकसंख्येसाठी ५० बसेसची तरतूद. भारताच्या गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाने सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी हा मापदंड निश्चित केला आहे. या मापदंडाच्या आधारे विविध शहरांतील बससेवेची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी काही अभ्यास झाले आहेत. त्यातील एक महत्त्वपूर्ण अभ्यास ‘परिसर’ संस्थेने केला आहे. पर्यावरण, शहरी वाहतूक आणि प्रदूषण यांसारख्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करणारी ही संस्था आहे.

२०२२मध्ये ‘परिसर’ आणि ‘समनेट’ (सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी नेटवर्क) यांनी इतर समविचारी संस्थांसोबत मिळून शहरी बससेवेचा सखोल अभ्यास केला. त्यांनी उपलब्ध माहिती संकलित केली, प्रवाशांचे अनुभव जाणून घेतले आणि ‘लाख को पचास’ मागणीचे अभियान राबवून निष्कर्ष जनतेसमोर व धोरणकर्त्यांसमोर मांडले. या निष्कर्षांकडे पुन्हा एकदा लक्ष देण्याची गरज आहे!

महाराष्ट्रात साधारणतः निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहते; मात्र, बससंख्येच्या मापदंडाची पूर्तता कुठल्याच शहरात होत नाही. सध्या प्रति एक लाख शहरी लोकसंख्येमागे केवळ ११ बसेस उपलब्ध आहेत, जे अपेक्षित प्रमाणाच्या ८० टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी आहे.

शहरनिहाय स्थिती पाहिली तर, मुंबईत एक लाख लोकसंख्येमागे २८ बसेस आहेत, पुणे महानगर क्षेत्रात हे प्रमाण २२, तर नागपूरमध्ये केवळ ११ आहे. मुंबईसारख्या महानगरालाही मापदंड पूर्ण करता आलेला नाही. मुंबई आणि पुण्यासारखी शहरे वगळल्यास राज्यातील उर्वरित शहरांमध्ये प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे ५ पेक्षा कमी बसेस उपलब्ध आहेत. अनेक महानगरपालिका क्षेत्रांत तर बससेवा अस्तित्वातच नाही. नाशिकसारख्या काही शहरांमध्ये कोविडनंतर बससेवा पुन्हा सुरू झाली, पण तीही मर्यादित मार्गांवर चालते.

देशात बंगळुरूमध्ये बससेवेची स्थिती सर्वात चांगली आहे, जिथे प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे ५६ बसेस आहेत. त्याखालोखाल दिल्ली, जिथे हे प्रमाण ३६ आहे. या दोन शहरांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शहरे खूपच मागे आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लंडन (९२ बसेस) आणि सिंगापूर (९५ बसेस) या शहरांशी तुलना केली, तर भारतीय शहरे फारच कमी बससेवा पुरवतात.

अपुरी बससेवा आणि त्याचे परिणाम

बससेवा अपुरी आणि असक्षम असण्याचे सर्वाधिक परिणाम रोज प्रवास करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना भोगावे लागतात. यात शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, स्त्रिया, ज्येष्ठ नागरिक यांचा समावेश आहे. बसची वाट पाहणे, गर्दीत प्रवास करणे आणि प्रवासात होणारे त्रास हे नित्याचेच झाले आहेत. प्रवाशांनी प्रवास असुरक्षित असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

सार्वजनिक वाहतूक खात्रीशीर नसल्याने लोक शेअर्ड टॅक्सी, रिक्षा यांसारख्या महागड्या व असुरक्षित पर्यायांकडे वळतात. यामुळेच लोक स्वतःच्या वाहनांचा वापर करू लागतात. परिणामी, शहरातील रस्ते दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांनी भरून जातात आणि वाहतूककोंडी वाढते.

खासगी वाहनांची वाढ

गेल्या काही वर्षांत खासगी वाहनसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. भारतात १९५१ ते २००० या ५० वर्षांत वाहनसंख्या दहा कोटींवर गेली, तर तेवढीच वाढ २०११ ते २०१६ या अवघ्या सहा वर्षांत झाली. केवळ मुंबई-पुणे नव्हे तर प्रत्येक शहरात खासगी वाहनसंख्या वाढत चालली आहे. अपुरी आणि कमजोर सार्वजनिक वाहतूक सेवा हेच यामागचे कारण आहे. उदाहरणार्थ, नऊ लाख लोकसंख्येच्या अमरावती महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात, जिथे मापदंडानुसार ४५० बसेस असाव्यात, तिथे केवळ ३० बसेस चालू आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीच्या करारानुसार महानगरपालिकेवर १०० बसेस चालवण्याची जबाबदारी असून प्रत्यक्षात जेमतेम २५ ते ३० बसेस चालू आहेत. परिणामी खासगी वाहने वाढताहेत. ३१ मार्च २०२० रोजीच्या आकडेवारीनुसार, अमरावतीमध्ये २.४ लाख दुचाकी आणि ७,१०० तीनचाकी वाहने नोंदणीकृत आहेत. तसेच, सोलापूरसारख्या १० लाख लोकसंख्येच्या शहरात आठ लाख पाच हजार खासगी वाहने आहेत. आधीच उष्ण तापमान असलेल्या या शहरात वाहनांचे वाढते उत्सर्जन, जोडीला काँक्रीटीकरण आणि रस्त्यांचे सिमेंटकरण, यामुळे तापमानात अधिक वाढ होत आहे.

खासगी वाहनसंख्येच्या वाढीचे दुष्परिणाम आपण दररोज अनुभवतो. वाहतूककोंडी, ध्वनी व वायू प्रदूषण आणि वाढते अपघात हे तर आहेच. शिवाय वाढती वाहने सामावण्यासाठी होणारे रस्ता रुंदीकरण आणि त्यामुळे झाडांची कत्तल व पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान. परिणामी शहरवासीयांचे मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे.

स्त्री प्रवाशांसाठी विशेष गरजा

बससेवा पुरेशी असण्याबरोबरच संबंधित पायाभूत सुविधाही सुस्थितीत असायला हव्यात, हेदेखील प्रवाशांनी आवर्जून सांगितले. आज बस प्रवाशांमध्ये स्त्री प्रवाशांचे प्रमाण जास्त आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, सायकल, पायी चालणे आणि सार्वजनिक बस वापरणाऱ्यांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण ७२ टक्के, तर पुरुषांचे ६१ टक्के आहे. सर्व बसथांब्यांवर सावली, प्रकाश, बसण्यासाठी जागा, तसेच शौचालये, सॅनिटरी पॅड्स आणि इतर आवश्यक सुविधा असायला हव्यात. बसच्या वारंवारीतेची वाढ, वेळापत्रकाचे नियमित पालन आणि प्रभावी सूचना प्रणाली यामुळे प्रवास सोयीस्कर झाली, तर प्रवासीसंख्याही वाढेल. जुन्या बसेस ताफ्यातून काढून टाकून बससेवा अधिक कार्यक्षम केली पाहिजे. शहरांचा विस्तार होत जातोय, तसे मध्यवर्ती शहराच्या बाहेरील भागांपर्यंतही बससेवेचे जाळे पोहोचायला हवे.

हा अभ्यास दाखवतो की, ‘लाख को पचास’ ही केवळ एक मागणी नाही, तर नागरिकांचे आरोग्य, शहरांचे पर्यावरण आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याचे एक प्रभावी साधन आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उमेदवारांना आणि लोकप्रतिनिधींनाही ही जाणीव करून देणे गरजेचे आहे.

माध्यम अभ्यासक

vidyakulkarni.in@gmail.com