मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

उलगुलान फक्त जमिनीचा किंवा शाळेचा लढा राहिलेला नाही; तो आता संविधानाच्या आत्म्याचा लढा बनला आहे. आता अबुआ दिशुम, अबुआ राज म्हणूनच उलगुलान असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.

उलगुलान या शब्दाचा अर्थ ‘महाउठाव’ किंवा ‘महागदारोळ’. उलगुलान म्हणजे बिरसा मुंडांनी १८९९-१९०० मध्ये ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध पुकारलेला महागदारोळ. अबुआ दिशुम, अबुआ राज… ही घोषणा आजही आदिवासींच्या हृदयात धडधडते. बिरसा मुंडांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध पुकारलेला उलगुलान केवळ जमिनीचा लढा नव्हता; तो स्वाभिमान, स्वायत्तता आणि स्वतःच्या नियतीवर नियंत्रण मिळवण्याचा महाउठाव होता. आज १२५ वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थी पुन्हा त्याच नावाने रस्त्यावर उतरले आहेत. आश्रमशाळा बंद होण्याच्या निर्णयाविरोधात ४८ दिवस आंदोलन करून मुंबईत आलेल्या या मुलांना टिळक भवनातून रात्रीच्या अंधारात ताब्यात घेण्यात आले. ही घटना केवळ एका राज्यातील प्रशासनिक अकार्यक्षमता नाही. ती भारतीय लोकशाहीच्या गाभ्याला भिडणारी घटना आहे. कारण ज्या संस्थांनी आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करायचे होते, त्या संस्थाच आज सत्ताधाऱ्यांच्या छायेत आल्या आहेत का, हा प्रश्न आता उलगुलान आणि संविधान दोन्हींच्या रक्षणाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे आज अबुआ दिशुम, अबुआ राज तरीही उलगुलान अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बिरसा मुंडांनी ‘बिरसाइत’ चळवळ उभी केली तेव्हा दिकूंनी जमिनी बळकावल्या होत्या, वेठबिगारी लादली होती आणि पारंपरिक खुंटकट्टी व्यवस्था मोडीत काढली होती. आज आदिवासी विद्यार्थी म्हणतात की आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर घाला घालतो. अनुच्छेद २१-ए शिक्षणाचा मूलभूत हक्क मानतो, अनुच्छेद ४६ राज्याला अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक हिताची विशेष काळजी घेण्यास सांगतो आणि पाचव्या अनुसूचीनुसार आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन राज्यपालाच्या विशेष जबाबदारीखाली येते. अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे हे विद्यार्थी हिंसक नव्हते. तरीही आझाद मैदानाची परवानगी नाकारली गेली, रस्त्यात अडवले गेले आणि रात्री दोनच्या सुमारास टिळक भवनात शिरून विद्यार्थिनींना ताब्यात घेण्यात आले, असा आरोप आहे. मुंबई पोलिसांनी अटक झाल्याचे नाकारले, पण ‘कायदेशीर कारवाई’ झाली हे मान्य केले. ही शब्दांची कसरत जुनी आहे. ताब्यात घेणे आणि अटक यातील फरक कागदावर असतो, स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने तो शून्य असतो.

महिलेला सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही

बीएनएसएस कलम ४३(५) स्पष्ट सांगते की महिलेला सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही, जोपर्यंत महिला पोलीस अधिकाऱ्याने लेखी अहवाल देऊन प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतली नाही. कलम ४७, ४८ आणि ५८ नुसार नातेवाईकाला कळवणे, कारण सांगणे आणि २४ तासांत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. ही घटना एकाकी नाही. ती त्याच वातावरणाचा भाग आहे ज्यात निवडणूक आयोग आणि न्यायालय यांसारख्या सर्वोच्च संस्थांवरही विश्वास संकटात आला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांचे विधान ‘ज्ञानेश कुमार यांना काही होणार नाही आणि सूर्य कांत सरन्यायाधीश असेपर्यंत न्याय मिळणार नाही’ केवळ राजकीय आक्रोश म्हणून बाजूला सारता येत नाही. संस्था एका रात्रीत कोसळत नाहीत; त्या छोट्या तडजोडींच्या मालिकेतून खचतात.

निवडणूक आयोगाविरुद्ध उलगुलान

अनुच्छेद ३२४ नुसार निवडणुकांचे अधीक्षण, संचालन आणि नियंत्रण आयोगाकडे आहे. मोहिंदर सिंग गिल आणि टी. एन. शेषन या निकालांनी आयोगाला व्यापक स्वायत्तता दिली. अनुप बरनवाल प्रकरणात (मार्च २०२३) सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीने नियुक्ती करावी असे ठरवले. तर्क स्पष्ट होता, ज्याला निवडणुकीत सरकारशी सामना करायचा आहे, त्याची निवड सरकारने एकट्याने करू नये. पण डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेने कायदा करून सरन्यायाधीशांना वगळले आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय मंत्री बसवला. समितीत दोघे सरकारचे आणि एक विरोधी पक्षनेता. बहुमत नेहमीच सरकारच्या खिशात. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती गृह मंत्रालयात जम्मू-काश्मीर आणि अयोध्यासारख्या संवेदनशील विषयांचे प्रमुख, नंतर अमित शहा यांच्या अखत्यारितील सहकार मंत्रालयाचे सचिव आणि लगेच निवडणूक आयुक्त हा योगायोग मानणे कठीण आहे. निष्पक्षतेचा अर्थ फक्त निष्पक्ष असणे नव्हे, तर निष्पक्ष दिसणेही आहे.

बिहारमधील विशेष सखोल पुनरीक्षण हीच समस्या अधोरेखित करते. निवडणुकीच्या तोंडावर कोट्यवधी मतदारांवर कागदपत्रे लादणे, आधार आणि रेशन कार्ड नाकारणे, वगळलेल्या नावांची पारदर्शक यादी न देणे हे अनुच्छेद ३२६ अंतर्गत मताधिकार हिरावण्यासारखे आहे.

न्यायालयाबाबत तसे म्हणणे चुकीचे आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांची नियुक्ती ज्येष्ठतेच्या परंपरेने झाली. निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक ठरवणे, चंदीगड महापौर निवडणुकीतील फेरफार उघड करणे ही स्वातंत्र्याची चिन्हे आहेत. २०२३ च्या कायद्यावर अजून निर्णायक सुनावणी झालेली नाही. अनुच्छेद ३२ ला डॉ. आंबेडकरांनी ‘हृदय आणि आत्मा’ म्हटले, मग नागरिकांना सुनावणीसाठी महिनोन्महिने वाट का पाहावी लागते?

हितसंबंध नाहीत यावर कसा विश्वास ठेवायचा?

सोहराबुद्दीन प्रकरणात सीबीआय तपासात अमित शहा यांना अटक झाली, खटला हलवला गेला आणि सत्तांतरानंतर सात महिन्यांत आरोपमुक्त केले गेले. सीबीआयने अपील केले नाही. आज तेच व्यक्तिमत्त्व तपास यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मंत्रालयाचे प्रमुख आहेत आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळाचा सदस्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीत बसतो. ही रचना हितसंबंधांच्या संघर्षाची आहे. कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि केनियासारख्या देशांत निवडणूक संस्थांची स्वतंत्रता अधिक पारदर्शक आहे. हंगेरीत ओर्बान यांनी लोकशाहीचे कवच ठेवून अंतरंग पोखरले त्या मार्गाकडे आपण वळत आहोत का, हा प्रश्न उरतो.

सूर्य कांत यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत आणि ज्ञानेश कुमार यांचा जानेवारी २०२९ पर्यंत आहे. आजचे निर्णय पुढच्या लोकसभेपर्यंत टिकतील. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपणे आणि निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कमकुवत करणे हे दोन्ही एकाच सत्तेच्या मानसिकतेचे दोन चेहरे आहेत. एकीकडे अनुसूचित जमातींच्या मुलांना शिक्षणाच्या हक्कासाठी उलगुलान करावा लागतो, दुसरीकडे संविधानाच्या रक्षणासाठी न्यायालयालाच आवाहन करावे लागते.

आता काय करायचे?

आश्रमशाळा बंदीच्या निर्णयाला अनुच्छेद २१-ए आणि ४६ च्या आधारे उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. टिळक भवनातील सीसीटीव्ही, विद्यार्थिनींचे जबाब आणि पोलीस नोंदी जतन करण्याची मागणी रिटद्वारे करता येईल. बीएनएसएस कलम ४३(५) ची पूर्तता झाली का, हे तपासता येईल. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राज्य मानवी हक्क आयोग आणि बालहक्क संरक्षण आयोगांकडे दाद मागता येईल. त्याचवेळी २०२३ च्या निवडणूक आयुक्त कायद्याच्या वैधतेवर निर्णायक सुनावणीची मागणी कायम ठेवता येईल. आयोगाने मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी यासाठी आग्रह करता येईल.

लोकशाही आपोआप टिकत नाही. बिरसा मुंडांनी जसे उलगुलान पुकारला, तसेच आज प्रत्येक नागरिकाने संविधानाच्या रक्षणासाठी उभे राहायला हवे. आदिवासी मुलांचा आवाज दडपणे हा अपराध आहे आणि संस्थांवर घाला घालणे हा त्याहून मोठा अपराध. उलगुलान फक्त जमिनीचा किंवा शाळेचा लढा राहिलेला नाही; तो आता संविधानाच्या आत्म्याचा लढा बनला आहे. आता अबुआ दिशुम, अबुआ राज म्हणूनच उलगुलान असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष