मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

जो पक्षांतरबंदी कायदा घोडेबाजार रोखण्यासाठी जन्माला आला, तोच कायदा आज घोडेबाजाराला घटनात्मक संरक्षण देणारे कवच बनला आहे, ही शोकांतिका आहे. ती लक्षात घेता पक्षांतर बंदी कायदा अधिक कठोर करायला हवा.

भारतीय लोकशाहीने गेल्या चाळीस वर्षांत एक कायदा वारंवार वाकवला, मोडला आणि पुन्हा जोडला आहे, तो म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा. १९८५ साली राजीव गांधी सरकारने ५२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेत दहावे परिशिष्ट जोडले आणि कलम १०२ व १९१ अन्वये पक्षांतर करणाऱ्या खासदार व आमदारांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद केली. १९६७ ते १९७२ या पाच वर्षांत लोकसभा आणि सर्व विधानसभा मिळून सुमारे चार हजार सदस्यांपैकी जवळपास दोन हजार सदस्यांनी पक्ष बदलले होते, यातील काहींनी तर पाच वेळा पक्ष बदलला होता. हा आकडाच सांगतो की भारतीय संसदीय लोकशाहीत घोडेबाजार किती खोलवर रुजला होता. मात्र चाळीस वर्षांनंतरही हा कायदा त्याच्या मूळ उद्दिष्टापासून किती दूर गेला आहे, हे महाराष्ट्राने गेल्या तीन वर्षांत जगाला दाखवून दिले. शिवसेना फुटली, राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली आणि दोन्ही वेळच्या निकालांनी कायद्याच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावला. यामागचे मूळ कारण एकच आहे, या कायद्यात शिक्षा इतकी सौम्य आहे की सत्तेच्या राजकारणात पक्षांतर हा गुन्हा राहिलेलाच नाही, तो एक सोयीस्कर व्यवहार होऊन बसला आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार पक्षांतर करणाऱ्या सदस्याला जास्तीत जास्त शिक्षा काय, तर सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द होणे. पण हे सदस्यत्व रद्द होण्यापूर्वीच तो सदस्य मंत्रिपद उपभोगून घेतो, सत्तेतील साधनसंपत्तीचा लाभ घेतो आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होतो. किहोटो होलोहान विरुद्ध झचिल्हू (१९९२) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाने पीठासीन अधिकाऱ्याचा निर्णय हा न्यायाधिकरणाचा निर्णय मानला आणि तो न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत आणला; पण त्याचवेळी पीठासीन अधिकाऱ्याला किती काळात निर्णय द्यावा, याचे कोणतेही बंधन घातले नाही. याच पळवाटेचा फायदा घेत शिवसेना फुटीच्या याचिकांवर महिनोन् महिने निर्णय लांबवला गेला आणि जेव्हा दिला, तेव्हा तो सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने गेला. न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार असूनही जर पीठासीन अधिकारीच पक्षपाती वर्तन करत असेल, तर हा कायदा केवळ कागदावरच उरतो. २००३ साली ९१व्या घटनादुरुस्तीने एक तृतीयांश सदस्यांच्या फुटीला संरक्षण देणारी तरतूद रद्द केली खरी, पण दोन तृतीयांश सदस्यांच्या विलीनीकरणाला अजूनही संरक्षण आहे आणि नेमकी हीच तरतूद वापरून एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी आपापल्या मूळ पक्षांना उभे फोडले, तरीही कायद्याच्या चौकटीत ते वैध ठरले. जो कायदा घोडेबाजार रोखण्यासाठी जन्माला आला, तोच कायदा आज घोडेबाजाराला घटनात्मक संरक्षण देणारे कवच बनला आहे, ही शोकांतिका आहे.

इतर देशात कडक कायदे

या पार्श्वभूमीवर जगातील इतर लोकशाही देशांनी काय केले, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. बांगलादेशने १९७२ सालीच आपल्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ७० समाविष्ट केला, ज्यानुसार पक्ष सोडणारा किंवा पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान करणारा सदस्य तत्काळ सदस्यत्व गमावतो, त्याला कोणतीही सवलत किंवा पुनर्विचाराची संधी दिली जात नाही. सिंगापूरच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ४६(२)(ब) अंतर्गत १९६३ सालापासूनच अशी तरतूद आहे की सदस्य ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आला, त्या पक्षातून बाहेर पडताच किंवा हकालपट्टी झाल्यास त्याची जागा आपोआप रिक्त होते, यात कोणत्याही न्यायिक विलंबाला थारा नाही.

मलेशियाने २०२२ साली घटनादुरुस्ती करून पक्ष बदलणाऱ्या खासदाराची जागा रिक्त घोषित करण्याची तरतूद आणली, मात्र त्याला पोटनिवडणुकीत पुन्हा उभे राहण्याचा अधिकार दिला, म्हणजे जनतेच्या न्यायालयात पुन्हा उभे राहून आपली विश्वासार्हता सिद्ध करावी लागते. या तिन्ही देशांतील समान सूत्र एकच आहे, निर्णय प्रक्रियेत विलंबाला जागाच नाही आणि शिक्षा तत्काळ व निर्विवाद आहे. भारतात नेमकी हीच बाब गहाळ आहे. आपल्याकडे पीठासीन अधिकाऱ्याच्या स्वेच्छाधिकारामुळे निर्णय वर्षानुवर्षे लांबतो आणि तोपर्यंत पक्षांतर करणारा सदस्य सत्तेची सर्व फळे चाखून घेतो.

मंत्रिपद नाही आणि मतदारसंघात बंदी आणा

म्हणूनच आज गरज आहे ती पक्षांतरबंदी कायद्याला केवळ सदस्यत्व रद्द करण्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्याला गुन्हेगारी स्वरूपाची, दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक शिक्षा जोडण्याची. ज्याप्रमाणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विश्वासघाताला शिक्षा आहे, त्याचप्रमाणे मतदाराच्या विश्वासाचा भंग करून सत्तेसाठी पक्ष बदलणे हा एक प्रकारचा घटनात्मक विश्वासघातच आहे. जन्मठेपेइतकी कठोर शिक्षा म्हणजे प्रत्यक्ष तुरुंगवास नव्हे, तर राजकीय जीवनातून कायमस्वरूपी बाद होण्याइतकी निर्णायक शिक्षा असा त्याचा अर्थ घ्यावा लागेल. पक्षांतर करणाऱ्या सदस्याला केवळ सदस्यत्व गमावण्याची शिक्षा नव्हे, तर किमान दहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी, ज्या मतदारसंघातून तो निवडून आला त्या मतदारसंघातून आयुष्यभर उमेदवारी नाकारणे आणि पक्षांतरानंतर स्वीकारलेल्या मंत्रिपदाचा किंवा कोणत्याही घटनात्मक पदाचा कालावधी बेकायदेशीर ठरवून त्या काळातील सर्व निर्णय न्यायिक फेरतपासणीस पात्र ठरवणे, अशा तरतुदी हव्यात. त्याचबरोबर पीठासीन अधिकाऱ्याला ९० दिवसांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक करणारी घटनादुरुस्ती अत्यावश्यक आहे; अन्यथा किहोटो होलोहान निकालाने दिलेला न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार निव्वळ सैद्धांतिक राहतो.

दोन तृतीयांश विलीनीकरणाच्या तरतुदीचाही फेरविचार आवश्यक आहे. आजच्या स्वरूपात ही तरतूद पक्षांतराला कायदेशीर वैधता देणारे सर्वांत मोठे हत्यार बनले आहे. एखाद्या पक्षाचे दोन तृतीयांश सदस्य जर सामूहिकरीत्या दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले, तर त्यांना कोणतीही शिक्षा होत नाही, मग हे विलीनीकरण वैचारिक असो वा सत्तालोभापोटी घडलेले असो, कायद्याला त्यात फरक दिसत नाही. दक्षिण आफ्रिकेतील अनुभव याबाबत बोलका आहे. तेथे २००२ साली फ्लोअर-क्रॉसिंग कायदा आणला गेला, ज्यामुळे मोठ्या पक्षांना छोट्या पक्षांतील सदस्य सहज आपल्याकडे ओढता आले आणि अखेर २००९ साली हा कायदाच रद्द करावा लागला, कारण त्याने पक्षीय लोकशाहीच पोखरून टाकली होती. भारतानेही याच वाटेने जाऊ नये असे वाटत असेल, तर दोन तृतीयांश विलीनीकरणाच्या संरक्षणाला किमान न्यायिक चौकशीची अट घालावी लागेल, विलीनीकरण खरोखर वैचारिक होते की सत्तेच्या सौद्यातून घडले, हे तपासणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल.

प्रश्न लोकशाहीच्या नैतिक चौकटीचा

अखेर हा प्रश्न केवळ कायदेशीर तरतुदींचा नाही, तो लोकशाहीच्या नैतिक चौकटीचा आहे. मतदार जेव्हा एखाद्या उमेदवाराला मत देतो, तेव्हा तो त्या उमेदवारामागील पक्षाच्या विचारधारेला, जाहीरनाम्याला आणि चिन्हाला मत देत असतो. तो विश्वास जर सत्तेच्या सोयीसाठी काही महिन्यांतच मोडला जात असेल आणि त्याची किंमत केवळ सदस्यत्व गमावण्याइतकी क्षुल्लक असेल, तर लोकशाही ही निवडणुकीपुरती औपचारिकता उरते. जोपर्यंत पक्षांतर करणाऱ्याला राजकीय जीवनातून कायमस्वरूपी बाद होण्याची भीती वाटत नाही, तोपर्यंत घोडेबाजार थांबणार नाही. कायदा जन्मठेपेइतका कठोर असावा, याचा अर्थ सूडबुद्धीने वागावे असा नाही; अर्थ इतकाच की ज्या विश्वासघातामुळे संपूर्ण सरकार कोसळू शकते, ज्या विश्वासघातामुळे लाखो मतदारांचा कौल निष्फळ ठरतो, त्या विश्वासघाताला शिक्षा ही त्याच तीव्रतेची असायला हवी, अन्यथा उद्याही कोणी ना कोणी पुन्हा सत्तेच्या वाऱ्याबरोबर झेंडा बदलेल आणि कायदा पुन्हा एकदा असहाय्यपणे बघत राहील.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष