- अरविंद भानुशाली

सह्याद्रीचे वारे

बदलापूर येथे दोन लहानग्या मुलींवर जे प्रसंग गुदरले ते भयानक होते. या घटनेनंतर विरोधी पक्षाने शनिवारी बंदची हाक दिली होती; परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा बंद बेकायदेशीर ठरविल्याने शनिवारचा बंद मागे घेण्यात आला. काही ठिकाणी मात्र बंद थोड्याफार प्रमाणात पाळण्यात आला. काळ्या फिती लावून व तोंडाला पट्ट्या बांधून झालेल्या घटनेचा निषेध नोंदवला हे पाहता बदलापूर प्रकरणात आता राजकारण किती शिरले आहे, हे दिसून येते.

बदलापूर येथील घटनेची निंदा करावी, तेवढी थोडी आहे. परंतु त्यानंतर चार दिवसांनी आक्रोश झाला. हजारोंच्या संख्येने जनसामान्यांनी रेल्वे ट्रॅकवर उतरून आठ ते दहा तास रेल्वे गाड्या रोखल्या. ते आंदोलन नक्की बदलापूरकरांचे होते की, त्यात राजकारण शिरून अंबरनाथ-वांगणीकडील लोकांचा हात होता? अशी चर्चा सुरू आहे. यामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. शिंदे नावाच्या आरोपीस कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, यामध्ये कुणाचेही दुमत नाही. परंतु, फाशी देणे हे आंदोलकांच्या हातात नाही. हे माहीत असतानाही आंदोलक फाशी आजच्या आजच द्या, तोपर्यंत रेल्वे ट्रॅकवरून उतरणार नाही, असे आवाहन करीत होते. तर याच आंदोलनात 'बहिणीला पैसे नको, सुरक्षा द्या' असे फलकही झळकत होते.

मुळात घटना व त्यानंतर कारवाया पाहता पोलीस खात्याची अक्षम्य चूक होती, हे केवळ बदलापुरात घडले नाही. तर यापूर्वीही अनेक ठिकाणी घडले आहे, घडत आहे. या आंदोलनासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं ते जवळ-जवळ योग्य आहे. हे आता एसआयटी चौकशीतून उघड होणार आहे. ही माणसे कुणा पक्षाची, सामाजिक चळवळीची होती हे स्पष्ट होणार आहे.

या घटनेचे पडसाद उभ्या महाराष्ट्रभर उमटले. परंतु अलीकडच्या काळात अशा घटना वाढू लागल्या आहेत. पश्चिम बंगाल तर उभे पेटले आहे. हे जरी सत्य असले, तरी जेव्हा अशा लहान मुलींवर हा जो काही प्रकार झाला तो अत्यंत घृणास्पद होता आणि मग त्याचे पडसाद पाच दिवसांनी उमटले. संस्थाचालक व शाळेची बदनामी होऊ नये, म्हणून ते पोलिसांकडे जात नाहीत, तर दुसऱ्या बाजूला मुलींचे पालकही पोलिसांकडे जाण्यास तयार नसतात, अशा अनेक घटना आहेत. मनसेचे काही कार्यकर्ते त्या मुलींच्या पालकांकडे गेल्यानंतर त्यांचे पालक फिर्याद द्यायला आले. अशा अनेक घटना आहेत की, त्यामुळे अनेक बाबी पुढे येत नाहीत आणि पुढे आल्या, तर त्या पैशाच्या जोरावर कशा मिटल्या जातात याचे नमुनेदार उदाहरण देता येईल.

एका शाळेमध्ये एका शिक्षकाने दोन मुलींना व्हॉट्सॲपवर अश्लील मजकूर पाठवून त्यांचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला. त्या संदर्भात त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी संबंधित मुलींच्या पालकांना घेऊन पोलीस स्टेशनचा रस्ता धरला असता, ते पालक रस्त्यातूनच गायब झाले. पुढे त्या गावाच्या उपसरपंचांनी व गावकऱ्यांनी शाळा बंद पाडण्याचे एक इशारावजा लेखी पत्र संस्थेला दिले. संस्थेने त्या संदर्भात तातडीने त्या शिक्षकास निलंबित करून बाजूला केले. पुढे प्रसंग बघा कसा, ज्या उपसरपंचाने त्या शिक्षकाविरुद्ध पत्र दिले होते, त्याच उपसरपंचाने त्यानंतर दुसरे एक पत्र दिले की, आमची त्या शिक्षकांबद्दल कुठलीही तक्रार नाही. संस्थेने मात्र त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. दरम्यान बघा गंमत कशी, त्या शिक्षकाविरुद्ध शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. त्यांनी एक उपशिक्षणाधिकारी पाठवून त्याची चौकशी सुरू केली, त्या शिक्षणाधिकाऱ्याने त्या मुलीचे, तिच्या पालकांचे, संबंधित मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांचे कुठलेही जबाब न घेता एका हॉटेलमध्ये बसून त्याने तो अहवाल लिहिला की, या सदर शिक्षकावर केलेले आरोप हे चुकीचे असून, त्याचे निलंबन रद्द करावे. या संदर्भात संस्थेने शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आदींकडे पत्रव्यवहारही केला की, आमचे कुठलेही जाबजबाब न घेता हा निल रिपोर्ट दिला आहे तो चुकीचा आहे. पुढे यांनी काय करावे? संस्थेलाच कळविले की, यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना कामावर घेणे व संस्थेने त्यांचा पगार द्यावा, असे सुचविले. पुढे संस्थेने त्या दोन मुलींचे, त्यांच्या पालकांचे जबाब घेऊन उपसंचालकांकडे पाठविले. परंतु त्याचे उत्तर आजपर्यंत आले नाही. पुढे त्या शिक्षकाचे जबाब घेऊन त्याची बदली करण्यात आली.

अशा, अनेक घटना आहेत की, तेथे शिक्षण विभाग, पोलीस यंत्रणा कुठलीही तातडीची कारवाई करत नाहीत, हे त्रिवार सत्य आहे. त्यामुळे लोकांचा क्षोभ रस्त्यावर उतरतो. ही एक घटना नावारूपाला आलेल्या संस्थेमध्ये घडली आहे. त्याही पुढे जाऊन दुसरी एक घटना अत्यंत महत्त्वाची एका कॉलेजमध्ये घडली आहे. त्या कॉलेजमध्ये एक महिला आपल्या तथाकथित नवऱ्याकडे आली होती. तिथे त्या महिलेचा विनयभंग त्या प्राध्यापकांच्या दुसऱ्या मित्राने केला. ती महिला ओरडत प्राचार्यांकडे आली. प्राचार्यांनी ताबडतोब पोलीस ठाण्यास कळविले, पुढे काय व्हावे, त्या महिलेची तक्रार आठ तास तिथल्या पोलीस ठाण्याच्या फौजदाराने घेतलीच नाही. शेवटी त्या महिलेने पोलीस स्टेशनबाहेर सत्याग्रह सुरू केल्यानंतर पोलिसांनी फिर्याद घेतली. फिर्याद घेऊन काय झाले, समोरच्या प्राध्यापकाला पोलिसांनी अटक केली का? त्याचे उत्तर आहे... मुळीच नाही. त्या महिलेने न्यायालयात जाऊन १६४खाली आपला जबाब नोंदविला. त्यानंतर त्या प्राध्यापकाला अटक झाली का? याचे उत्तर... नाही. पोलिसांनीच त्या प्राध्यापकाला फरारी म्हणून दाखविले. पुढे त्या काळामध्ये त्या सादर प्राध्यापकाने सेशन कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला. तो अर्ज फेटाळल्यानंतर त्या प्राध्यापकाने हायकोर्टात पिटिशन दाखल करून अटकपूर्व जामीन घेतला. आता काय झाले, तर न्यायालयात तारखेवर तारखा पडत आहेत; मात्र त्या महिलेला अजूनही न्याय मिळाला नाही. संस्थेने या संदर्भात दोन्ही प्राध्यापकांना निलंबित केले आहे. आता ही केस मुंबई विद्यापीठ न्यायाधीकरणाकडे सुरू आहे. संस्थेचे पदाधिकारी फेऱ्या मारतात, तर त्यावर तारीख पे तारीख, फेरचौकशी, असे आदेश दिले जात आहेत. या दोन घटना बदलापूरच्या घटनेला पूरक आहेत. बदलापूरचे आंदोलन नेमके कोणाविरुद्ध होते. झालेली घटना ही अत्यंत क्रूर होती, यामध्ये वाद नाही. परंतु त्या घटनेला पुढे करून जो प्रकार झाला, त्याबाबत चौकशी होणे हे आवश्यक आहे. अशीही शंका घेतली जात आहे. ही शिक्षण संस्था भाजपची आहे. असे सांगून झोडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केवळ आपटे, पातकर, वामन म्हात्रे यांची नावे पुढे आली म्हणून त्या संस्थेवर कारवाई होत असेल, तर ते योग्य नाही. संस्थाचालक हे काय शाळेत बसून बघतात का, मुख्याध्यापक व त्यांचा स्टाफ हे सर्व पाहत असतात आणि म्हणून त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे योग्य आहे. बदलापूरची घटना, तर अत्यंत निंदनीय अशी आहे. ३/४ वर्षांच्या मुलींवर जो प्रसंग गुदरला तो अत्यंत क्रूर असा होता. यामध्ये वादच नाही. परंतु हजारो तरुण पुढे व महिला रस्त्यावर येतात, शाळेत जाऊन तोडफोड करतात हे पाहिल्यानंतर पुढे काय होणार? हा प्रश्न निर्माण होत आहे. शासनाने नुसते फतवे काढून हे होणार नाही. त्यासाठी कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. नाहीतर बदलापूरसारख्या अनेक घटना या सुशिक्षित महाराष्ट्रात घडतील, याची नोंद संबंधितांनी घ्यावी ही अपेक्षा!

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)