मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
जमिनीवरील राजकीय हवा आणि निकाल यातील भीषण दरी ही केवळ अनाकलनीयच नाही तर अविश्वसनीय आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत करणारी आहे. या निवडणुकीत एकतर्फी विजय मिळवल्याबद्दल नितीश कुमारांचे नाही तर ज्ञानेश कुमारांचे अभिनंदनच.
हरयाणा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी मिळवलेला प्रचंड विजय हा स्वतः भाजपच्या नेत्यांच्या अपेक्षेपलीकडचा होता. जनमानस स्पष्टपणे विरोधात असताना एवढे एकतर्फी आणि राक्षसी बहुमत मिळणे हे केवळ आश्चर्यकारक नाही तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच प्रश्नांकित करणारे आहे. या दोन्ही राज्यांतील अनपेक्षित निकालांच्या धक्क्यातून देश अजून सावरतही नाही तोच शुक्रवारी घोषित झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी त्या संशयाला आणखी बळ दिले. बिहारसह देशभरातून हे निकाल जमिनीवरील राजकीय स्थितीशी सुसंगत नाहीत असा सार्वत्रिक सूर आहे. जमिनीवरील राजकीय हवा आणि निकाल यातील भीषण दरी ही केवळ अनाकलनीयच नाही तर अविश्वसनीय आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत करणारी आहे. अत्यंत अटीतटीच्या या निवडणुकीत एकतर्फी विजय मिळवल्याबद्दल नितीश कुमारांचे नाही तर ज्ञानेश कुमारांचे अभिनंदनच केले पाहिजे.
विजयी आणि पराभूत दोघेही धक्क्यात
जमिनीवरील राजकीय परिस्थिती, लोकभावना विरोधात असताना एनडीएने २४३ जागांपैकी २०२ जागांवर विजय मिळवला. भाजप आणि जदयूने प्रत्येकी १०१ जागा लढवल्या. भाजपने ८९ व संयुक्त जनता दलाने ८५ जागांवर विजय मिळवला. भाजप जदयूने लढवलेल्या जागांपैकी जवळपास ९० टक्के विजय मिळवला आहे. या विजयाचे श्रेय भाजप आणि माध्यमांनी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना दिले. पण या चाणक्यानेही निवडणूक प्रचारात “अब की बार १६० पार”चा नारा दिला होता. म्हणजे त्यांनाही माहीत होते की, एनडीए २०० जागा मिळवू शकत नाही. तरीही हा चमत्कार झाला यावर बिहारच्या जनतेप्रमाणे त्यांचाही विश्वास बसत नसेल. देशभरातील लोक विशेषत: तरुणाई आणि जेन झी याबाबत मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहे.
योजनांचा ‘लाभ’ की अधिकृत ‘लाच’
आम आदमी पक्षाने लोकप्रिय घोषणा करून योजनांच्या माध्यमातून दिल्ली आणि पंजाबमध्ये मोठा विजय मिळवला. पंतप्रधानांनी त्यावर ‘रेवडी’ कल्चर म्हणून जोरदार टीका केली. पण मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाने हेच ‘रेवडी कल्चर’ आत्मसात करून कोट्यवधी मतदारांच्या खात्यात पैसे टाकले. बिहारमध्ये तर निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर जवळपास एक ते दीड कोटी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये टाकले. जवळपास १ कोटी ७० लाख कुटुंबांचे १२५ युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ केले. वृद्धांना मिळणाऱ्या ४०० रुपये पेन्शनमध्ये वाढ करून ती १,१०० रुपये करून १ कोटी १० लाख ज्येष्ठ नागरिकांना प्रभावित केले. म्हणजे जवळपास ४ कोटींहून अधिक मतदारांना विविध सरकारी योजनांच्या नावाखाली निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना ३० हजार कोटी रुपयांचा थेट आर्थिक लाभ देऊन त्यांची मते मिळवली याला मत खरेदीच म्हणावे का? विरोधी पक्षांनी या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली. आयोगाने याला पायबंद घालण्याऐवजी मोकळीक दिली. ही संपूर्ण प्रक्रिया पाहिली तर हा योजनांचा लाभ नव्हता तर अधिकृतपणे जनतेचा पैसा वापरून मते खरेदी करण्याचा प्रकार होता. चोरून लपून मतदारांना पैसे वाटण्याचे दिवस गेले असून आता निवडणूक आयोगाच्या कृपेने सरकारी तिजोरीतून मते खरेदी करण्याचा नवा ‘ज्ञानेश पॅटर्न’ आला आहे. हा पॅटर्न लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
धृतराष्ट्राच्या अवतारात निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोग ही संवैधानिक आणि स्वायत्त संस्था आहे. देशात निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडण्यासाठी या आयोगाची स्थापना झाली होती. टी. एन. शेषन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना आदर्श आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी करून निवडणूक आयोगाचा लौकिक आणि प्रतिष्ठा जपली होती. पण दुर्दैवाने राजीव कुमार आणि ज्ञानेशकुमार यांच्यासारख्या निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. या दोघांच्या काळात आयोग निष्पक्षपणे नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने काम करत आहे, असे चित्र निर्माण झाले. राहुल गांधी यांनी कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरयाणा निवडणुकीतील गैरप्रकारांचा पर्दाफाश करून आयोगाचे वस्त्रहरण केले. २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसह अनेक निवडणुकांमध्ये आयोगाची भूमिका भाजपच्या सहकारी पक्षाप्रमाणे राहिलेली देशाने पाहिली आहे. पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी शेकडो वेळा आचारसंहितेचा भंग केला. अनेक राज्यांमध्ये दलित अल्पसंख्यांक मतदारांना प्रशासन मतदान केंद्रापर्यंत येऊ देत नाही याचे हजारो व्हिडीओ आपण सोशल मीडियावर पाहिले, पण कारवाई शून्य.
मतचोरीचे SIR मॉडेल
सदोष मतदार याद्या, बोगस मतदारांची नावे, मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळणे, बोगस नावांचा समावेश करणे, एकाच मतदारांचे अनेक बुथवर अनेक मतदारसंघांत इतकेच नाही, तर अनेक राज्यांच्या मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. हरयाणाच्या मतदार यादीत ब्राझीलच्या मॉडेलचे नाव २२ ठिकाणी असल्याचे राहुल गांधींनी समोर आणले. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने स्पेशल इन्सेंटिव्ह रिव्हिजनच्या नावाखाली मतदार यादी सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला. यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला, रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले, पण फारसा उपयोग झाला नाही. जवळपास ६५ लाख मतदारांची नावे यादी वगळण्यात आली. तसेच २१ लाख ५० हजार नवीन मतदारांची नावे सामाविष्ट करण्यात आली. फेब्रुवारीत दिल्ली विधानसभेत मतदान केलेल्या अनेक भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतदान केल्याची छायाचित्रे या नेत्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टवरून समोर आले. यामुळे SIR संदर्भातील आरोपात तथ्य होते हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र, हरयाणात वोटचोरी यशस्वी झाल्याने निर्ढावलेल्या आयोगाने बिहारमध्ये डाका घातला.
लोकशाही फक्त निवडणुकांपुरती राहणार का?
व्हेनेझुएला, तुर्कस्तान, उत्तर कोरिया, रशिया या देशांतही नियमितपणे निवडणुका होतात; पण प्रत्येकवेळी सत्ताधारी पक्ष ८०-९० टक्के मते मिळवून विजयी होतो. अलीकडील बांगलादेशच्या निवडणुकीत शेख हसिना यांच्या पक्षाने ९० टक्क्यांहून अधिक मते घेतली. पण त्यामुळे तिथली लोकशाही बळकट झाली असे कोण म्हणेल? या देशांत निवडणुका होतात. पण लोकशाही आहे अशी परिस्थिती राहिलेली नाही.
हीच भीषण समानता महाराष्ट्र आणि बिहारच्या निकालांत दिसू लागली आहे. सत्ताधारी भाजप आघाडीने जवळपास ९० टक्के जागा जिंकल्याचा पॅटर्न जितका अविश्वसनीय आहे, तितकाच तो अस्वस्थ करणारा आणि लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत धोक्याची घंटा वाजवणारा आहे. भारताला फक्त “मदर ऑफ डेमोक्रसी” म्हणून चालणार नाही; त्या उपाधीचा मान राखण्यासाठी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणुका घेणे ही निवडणूक आयोगाची मूलभूत जबाबदारी आहे. परंतु आयोग स्वतःची भूमिका पार पाडण्यात सातत्याने अपयशी ठरत असल्याचे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. अशा वेळी नागरिकांनीच जागरूक होणे, प्रश्न विचारणे आणि लोकशाही संस्थांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे अत्यावश्यक झाले आहे. लोकशाही टिकणार की केवळ निवडणुकांपुरती उरणार? हा सद्यस्थितीतील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी