मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
मुंबईला कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व उतावीळ झाले आहे. केंद्रात आणि राज्यात पाशवी बहुमत मिळाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात असेच बहुमत मिळवून मुंबईचा घास गिळण्याचे हे षडयंत्र तर नव्हे? असा प्रश्न पडतो.
महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष एकत्र येऊन शनिवार, १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधात विराट मोर्चा काढणार आहेत. हा मोर्चा मतदार याद्यांमधील त्रुटी, बोगस मतदारांची नावे आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आहे. आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. राज्यातील मतदार यादीत लाखो बोगस नावे आणि त्रुटी आहेत. यामुळे निवडणुका प्रभावित होत आहेत. आयोगाच्या “भ्रष्ट आणि मनमानी कारभाराविरुद्ध” हा मोर्चा आहे. विरोधकांनी आधीच निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन तक्रारी नोंदवल्या होत्या, पण समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातही असाच निवडणूक आयोगाच्या मदतीने घोळ घालून मुंबईसह सर्व महापालिका सत्ताधारी हिसकावू पाहत आहेत. मुंबईला वाचवण्याची ही शेवटची आणि एकमेव संधी आहे.
मतचोरी होऊ शकते हे कर्नाटकने दाखवून दिले
निवडणूक आयोगाच्या मदतीने मतदार याद्यात घोळ करून निवडणुकात मतचोरी करून भाजपने सत्ता मिळवली असे आरोप गेले वर्षभर होत आहेत. कर्नाटक सरकारने नेमलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (एसआयटी)च्या चौकशीत मतचोरी (वोटर डिलिशन) साठी प्रति मत ८० रुपये देण्याचा भ्रष्टाचार नुकताच उघड झाला. हा घोटाळा २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी कर्नाटकातील कलाबुर्गी जिल्ह्यातील आळंद मतदारसंघात घडला. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे गाव असलेले हे क्षेत्र आहे आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते बी. आर. पाटील हे येथील स्थानिक नेते आहेत. एसआयटीने २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ही माहिती समोर आणली. प्रत्येक गायब केलेल्या मतांसाठी ८० रुपये दिले गेले, ज्यामुळे एकूण ४.८ लाख रुपये खर्च झाले. कर्नाटक काँग्रेस सरकारने राहुल गांधी यांच्या “वोट चोरी” आरोपांनंतर एडीजी पोलीस बी. के. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सीआयडीमधील एसआयटी नेमली. या चौकशीला सप्टेंबर २०२५ मध्ये वेग आला. एसआयटीने ३० हून अधिक लोकांची चौकशी केली, त्यापैकी ६ जण मुख्य संदिग्ध हे सायबर सेंटरचे ऑपरेटर्स असल्याचा संशय आला. १७ ऑक्टोबरला माजी भाजप आमदार सुभाष गुट्टेदार, त्यांचे मुलगे हर्षानंद आणि संतोष गुट्टेदार, तसेच चार्टर्ड अकाऊंटंट मल्लिकार्जुन महंतागोल यांच्या घरी छापे टाकून ७ लॅपटॉप आणि मोबाईल्स जप्त केले. हे “पेड ऑपरेशन” होते, ज्यात फसवे अर्ज भरून मतदारांची नावे काढली गेली. बहुतेक अर्ज बोगस होते. हा घोटाळा कर्नाटकातील २०२३ निवडणुकांपुरता मर्यादित नाही. राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र, बिहारसह इतर राज्यांमध्येही “वोट चोरी”चे आरोप केले आहेत. यामुळे मुंबईतील १ नोव्हेंबर २०२५ च्या विरोधकांच्या मोर्च्याला मतदार याद्यांमधील घोळाविरुद्ध हा मुद्दा बळकटी देईल.
महाराष्ट्रातही असाच मतचोरी घोटाळा झाला
महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांमधील घोटाळा हा २०२४ विधानसभा निवडणुकीनंतर समोर आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जनतेने भाजप आणि मित्रपक्षांना नाकारले होते. राज्यातील ४८ पैकी ३१ जागांवर भाजप विरोधकांनी यश मिळवले मग त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला २८८ पैकी १३७ जागांवर विजय कसा मिळू शकतो आणि अन्य मित्रपक्षांच्या अनुक्रमे ५७ आणि ४१ अशा जागा निवडून कशा येऊ शकतात. निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी महायुती यांनी मतदार याद्यांमध्ये घोळ करून निवडणुका ‘ढापल्या’ आहेत. यात बोगस मतदार जोडणे, खरे मतदार विशेषतः अल्पसंख्यांक, दलित, ओबीसी हटवणे आणि डिजिटल हेरफेर यांचा समावेश आहे. कर्नाटकमधील एसआयटी चौकशीप्रमाणेच महाराष्ट्रातही असाच घोटाळा असल्याचे आरोप आहेत. २०२४ लोकसभा निवडणुकीनंतर एप्रिल-मे २०२४ ते विधानसभा निवडणुकीदरम्यान नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत मतदार याद्यांमध्ये मोठे बदल झाले. लोकसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या ५-६ महिन्यांत महाराष्ट्रात ४० लाख नवीन मतदार जोडले गेले, जे अशक्य आहे. काही मतदारसंघांत ८% ते ५०% पर्यंत वाढ झाली. एकाच पत्त्यावर शेकडो मतदार उदा. नाशिकमध्ये एका खोलीत ८१३ मतदार सापडले अधिक माहिती घेतली असता तिथे मुळात घरच नव्हते हे उघड झाले. अनेक मतदार याद्यात नेपाळी नागरिकांची नावे जोडली गेली बनावट आधार कार्ड आणि डेटा वापरला गेला. ९६ लाख खोटी नावे जोडली, ज्यामुळे स्थानिक निवडणुका प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मुंबईत जवळपास १३० मतदारसंघांत विजयी मतं सत्ताधाऱ्यांना मिळतील याची तजवीज करून ठेवली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या महानगरापालिकेची निवडणूक ही केवळ औपचारिकता आहे. भाजपने १३० जागांवर विजय निश्चित करून मुंबईला ताब्यात घेण्याचे षडयंत्र आखले आहे.
उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेने करून दाखवले
१९९७ ते २०१७ या काळात शिवसेना मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत होती. या काळात शिवसेनेने मुंबईच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प आणि कामे हाती घेतली, ज्यात पाणीपुरवठा, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरणाशी संबंधित कामांचा समावेश आहे. मुंबई फक्त ६०३.४ स्के.कि.मी. क्षेत्रफळ असणारी मायानगरी त्यातील ४३७.७१ स्के.कि.मी. मुंबई पालिकेच्या अखत्यारित असणारी जमीन. या छोट्याशा बेटावर अंदाजे २ ते ३ कोटींची लोकसंख्या आहे. अशा कमी क्षेत्रावर कोट्यवधी जनतेला अगदी झोपडपट्टीपासून गगनचुंबी इमारतीतील शेवटच्या मजल्यावरील प्रत्येक इसमास नागरी सुविधा पुरविणे हे सोप्प आहे का? त्यासाठी उत्तम व्यवस्थापन, नियोजन आणि कौशल्य लागते. शिवसेनेने पालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून ते आतापर्यंत सिद्ध केलेले आहे. मुंबई शहरात प्रतिदिन ६५०० मे. टन कचऱ्याची निर्मिती होते. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची देवनार व मुलुंड या ठिकणी भरावभूमी कार्यरत आहेत, तर गोराईतील भरावभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांत मुंबईतून १ कोटी २३ लाख मेट्रिक टन घनकचरा उचलला गेला. स्वच्छतेबाबतीत, मुंबईची तुलना भारतातल्या इतर कोणत्याही पालिकेशी केली, तरी मुंबईच्या या व्यवस्थेबाबत आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहात नाही. मुंबईत कितीही पाऊस पडला तरी जास्त काळ पाणी साठत नाही. जे साठते ते मुंबईच्या सखल भागात आणि समुद्राची भरती व पाऊस एकाचवेळी असतील तर जास्त. मुंबईला अखंडित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी मुंबई महापालिकेतर्फे सातत्याने प्रयत्न करण्यात येतात. त्यापैकीच एक प्रकल्प म्हणजे मध्य वैतरणा धरण. शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी धरण बांधणारी मुंबई महापालिका ही देशातील पहिलीच महापालिका आहे. आजच्या घडीला सुमारे दोन ते तीन कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबई शहराला तब्बल ३३५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा दररोज होत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे मुंबई महापालिकेतर्फे अत्यंत स्वस्त दरात नागारिकांना पाणी पुरविण्यात येते. मुंबईतील अनेक जलवाहिन्या ब्रिटिशकालीन होत्या. या जलवाहिन्या बदलण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले. गुंदवली ते कापूरबावडी ६५ किलोमीटर लांबीचा हा भूमिगत जलबोगदा असून, ब्रिटिशांच्या काळात जलवाहिनी टाकून मुंबईत पाणी आणले जात होते. पण, आजच्या प्रगत काळामध्ये जलबोगदे बनवून त्यातून मुंबईत पाणी आणण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईवर कोणत्याही प्रकारची आपत्ती आली तर प्रसंगाला धावून जाणारी यंत्रणा शिवसेनेने उभी केली आहे. अग्निशमन दलही त्याला अपवाद नाही. मुंबईतील प्रत्येक गल्लीबोळात चांगले रस्ते आणि फुटपाथ बांधले. परंतु राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध खाती, जसे वीज महामंडळ, गॅस एजन्सी, महानगर टेलिफोन, तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली रिलायन्स, वोडाफोन, टाटा यांसारख्या कंपन्या हेच रस्ते पुन्हा खोदून ठेवतात. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना मुंबईत ५५ पूल बांधण्यात आले. मुंबईचा कोस्टल रोड हा जागतिक आकर्षणाचा महत्त्वाचा विषय ठरत आहे. असे एक ना अनेक विषय ज्या शिवसेनेने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीने करून दाखवले त्यांच्या हातून मुंबईला हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुंबईला वाचवण्याची ही एकमेव संधी आहे. कारण एकदा ही मुंबई सत्तधाऱ्यांच्या हाती गेली की महापालिकेच्या ठेवी जशा मोडून परस्पर कंत्राटदारांना वाटल्या तसा मुंबईचा लचका तोडल्याशिवाय हे सत्ताधारी शांत बसणार नाहीत.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष