रोजगार

- प्रा. सुखदेव बखळे

गेल्या काही वर्षांपासून देशाचा आर्थिक विकासाचा वेग आणि रोजगार याची सांगड बसत नव्हती. त्यामुळे सरकारवर टीका केली जात होती. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळातही हा मुद्दा चर्चिला जात होता. एकीकडे रोजगार नाही आणि दुसरीकडे उद्योगजगताला त्यांच्या आवश्यकतेनुसार सक्षम उमेदवार मिळत नाहीत. कुशल युवकांची कमतरता हा देशापुढचा मोठा प्रश्न होता. महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या कौशल्य विकास योजनेच्या धर्तीवर आता सरकारने कौशल्य विकासावर भर दिला आहे. देशात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, हे केंद्रीय अर्थसंकल्पातून निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणातून जाणवले. सरकार रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पाच नव्या योजना घेऊन आले आहे.

यापैकी एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील टॉपच्या कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशीप दिली जाणार आहे. ही इंटर्नशीप बारा महिन्यांसाठी देण्यात येणार आहे. सरकारचा पूर्ण फोकस हा नव्या रोजगारनिर्मितीकडे आहे. रोजगारासाठी सरकारने दोन लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. तरुणांना रोजगार मिळावा, यासाठी २० लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. एवढेच नाही, तर रोजगाराबरोबरच सरकार इन्सेंटिव्ह देणार आहे. त्यासाठी इन्सेंटिव्हच्या तीन योजना आणणार आहे. पंतप्रधान योजनेंतर्गत तीन टप्प्यात हा इन्सेंटिव्ह देण्यात येणार आहे. इंडस्ट्रीसोबत कामगारांसाठी वर्किंग हॉस्टेल बनवण्यात येणार आहे.

नवीन योजनेंतर्गत पाचशे मोठ्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपला प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारच्या इंटर्नशिप योजनेचा एक कोटी तरुणांना फायदा होणार आहे. आंतरवासिता प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या युवकांना दरमहा पाच हजार रुपये दिले जाणार आहेत. इंटर्नशिप पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना सहा हजार रुपयांची वेगळी रक्कमही दिली जाणार आहे. या सरकारी योजनेंतर्गत पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना म्हणजे दरवर्षी वीस लाख युवकांना फायदा होणार आहे. नव्याने नोकरीला लागणाऱ्या नोकरदारांना पाठिंबा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम सी अंतर्गत सर्व क्षेत्रातील नोकरदारांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. एखादा तरुण पहिल्यांदा नोकरीला लागल्यानंतर त्याची कंपनी भविष्य निर्वाह निधीसाठी किती पैसे जमा करते, याआधारे संबंधित नोकरदाराला दोन वर्षे महिन्याला तीन हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम परत केली जाईल. यामुळे ५० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.

कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सरकारने दहा लाख रुपयांचे कर्ज जाहीर केले आहे. ही मदत विशेषतः अशा विद्यार्थ्यांना दिली जाईल, जे कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. यासाठी दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाऊचर दिले जाणार आहे. पहिल्यांदा नोकरी मिळवणाऱ्यांना सरकार दोन वर्षांपर्यंत पीएफमध्ये प्रत्येक महिन्याला तीन हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम देईल. देशांतर्गत शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांना सरकार दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज देईल. कौशल्य विकास कामासाठी सरकार ३० लाख तरुणांना प्रशिक्षण देईल. त्यासाठी बजेटमध्ये दोन लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार देण्यासाठी पाच योजना आणल्या आहेत. त्याची माहिती स्पष्ट होत आहे.