देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर थेट हल्ला केल्याने रशिया आणि चीन आक्रमक होतील, अशी चिन्हे होती. प्रत्यक्षात या दोन्ही देशांनी इराणला बळ देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. ती का? त्यामागे काय रणनीती आहे?

पश्चिम आशियातील भूराजकीय समीकरणे सध्या अत्यंत नाजूक वळणावर आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या भीषण हवाई हल्ल्यांनंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष इराणचे मित्र मानले जाणाऱ्या रशिया आणि चीनकडे लागले होते. रशिया, चीन, इराण आणि उत्तर कोरिया या देशांनी मिळून लोकशाहीवादी पाश्चिमात्य जगाविरुद्ध एक ‘अघोषित आघाडी’ (चीन, रशिया, उत्तर कोरिया यांची क्रिंक आघाडी) उघडल्याची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू होती. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष इराणवर अस्तित्वाचे संकट ओढवले, तेव्हा या मित्रराष्ट्रांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ मैत्रीच्या पलीकडे जाणारी आणि स्वार्थावर आधारित असल्याचे स्पष्ट झाले. इराणला वाचवण्यासाठी रशिया आणि चीन लष्करी मैदानात का उतरले नाहीत, याचे विश्लेषण कार्नेगी रशिया युरेशिया सेंटरच्या ताज्या संशोधन अहवालात आहे.

गेल्या काही दिवसांत अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांनी तेहरानमधील सत्ता डळमळीत केली. अशा वेळी इराणला आपल्या सामरिक भागीदारांकडून मोठ्या मदतीची अपेक्षा होती. रशिया आणि इराणमधील संबंध युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक घट्ट झाले होते. इराणने रशियाला चार अब्ज डॉलरचे ‘शाहेद’ ड्रोन पुरवले, त्या बदल्यात रशियाने प्रगत हेलिकॉप्टर्स आणि रायफल्स इराणला दिल्या. दुसरीकडे, चीनने २०२१ मध्ये इराणसोबत केलेल्या २५ वर्षांच्या धोरणात्मक करारानुसार ४०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले होते. शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) आणि ब्रिक्समध्ये इराणचा समावेश करून रशिया-चीनने त्याला जागतिक व्यासपीठ मिळवून दिले. परंतु, प्रत्यक्ष युद्धाच्या ठिणगीनंतर या दोन्ही महासत्तांनी केवळ अमेरिकेवर शाब्दिक टीका करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. विश्लेषकांच्या मते यामागे केवळ राजनैतिक कारणे नसून जागतिक शक्तिसंतुलनातील सूक्ष्म आणि व्यावहारिक गणित दडलेले आहे.

युक्रेन युद्धात गुंतलेल्या रशियाची संपूर्ण लष्करी ताकद, प्रगत एस-४०० क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि हवाई दल सध्या युक्रेनच्या सीमेवर अडकले आहेत. स्व अस्तित्वाच्या लढाईत गुंतलेला रशिया इराणसाठी आपली संसाधने खर्च करण्याच्या स्थितीत नाही. त्यातच, रशिया सध्या अमेरिकेसोबत काही गुप्त वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षात थेट उतरल्यास या वाटाघाटी फिसकटण्याची भीती मॉस्कोला वाटते. इराणला केवळ गुप्तचर माहिती पुरवून रशियाने आपली मैत्री निभावण्याचा प्रयत्न केला असला तरी ती इराणला वाचवण्यासाठी पुरेशी नाही. तसेच, रशियाचे मध्यपूर्वेतील इतर देशांशीही महत्त्वाचे आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध आहेत. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांशी ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न रशिया करत आहे. अशा वेळी इराणसाठी थेट लष्करी हस्तक्षेप केल्यास त्या संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

चीन हा अमेरिकेची जागा घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण चीनची कार्यपद्धती अमेरिकेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. चीनने कधीही कोणाला सुरक्षा हमी दिलेली नाही. बीजिंगच्या शब्दकोशात मित्रापेक्षा ‘धोरणात्मक भागीदार’ असा शब्दप्रयोग अधिक असतो. चीनसाठी इराण हा ऊर्जेचा एकमेव स्रोत नाही. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या इराणच्या प्रतिस्पर्धी देशांशी चीनचे आर्थिक संबंध अधिक व्यापक आहेत. सौदी अरेबिया चीनला इराणपेक्षा जास्त तेल पुरवठा करतो. चीन आणि अरब राष्ट्रांमधील व्यापार हा इराणच्या तुलनेत दहापट मोठा आहे. जर चीनने इराणची लष्करी बाजू घेतली असती, तर त्याचे इतर अरब देशांशी असलेले अब्जावधी डॉलरचे प्रकल्प धोक्यात आले असते. थोडक्यात, चीनला इराणमधील सत्तेपेक्षा आपल्या व्यापाराची अधिक काळजी आहे.

चीनचे परराष्ट्र धोरण प्रामुख्याने आर्थिक हितसंबंधांवर आधारित असते. चीनला मध्यपूर्वेत स्थैर्य हवे असते, कारण या प्रदेशातून त्याला मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा पुरवठा मिळतो. विश्लेषकांच्या मते, चीन पारंपरिक पद्धतीने मित्र देशासाठी युद्धात उतरण्याच्या अमेरिकन भूमिकेऐवजी तो विविध देशांशी संबंध ठेवून संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो. इराणसोबत चीनचे धोरणात्मक सहकार्य असले तरी त्याने अनेकदा थेट लष्करी मदत टाळली आहे. २०१५ च्या अणुकराराच्या काळात चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांनाही पाठिंबा दिला होता. म्हणूनच इराणवरील हल्ल्यानंतर चीनने तीव्र शब्दांत टीका केली असली तरी प्रत्यक्ष लष्करी मदत करण्यापासून तो दूर राहिला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुढील महिन्यात चीन दौरा प्रस्तावित आहे. जवळपास दशकानंतर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष चीनला भेट देणार आहेत. अशा वेळी इराणच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेशी आणखी संबंध बिघडू शकतात. ट्रम्प यांच्या संभाव्य व्यापार युद्धापासून स्वतःला वाचवणे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणे यास चीनचे प्राधान्य आहे. तसेच दुर्मिळ खनिजे आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या प्रयत्नात चीन आहे. इराणसाठी या मोठ्या उद्दिष्टांना खीळ बसवणे चीनला मुळीच मान्य नाही. चीनचे धोरण हे अत्यंत दूरदृष्टीचे आणि व्यवहार्य आहे. जर इराणमधील सत्ता बदलली, तरीही नवीन येणाऱ्या सरकारला चीनशी व्यापार करावाच लागेल, कारण चीन हा इराणी तेलाचा मोठा खरेदीदार आहे. इराणकडे पर्याय नाहीत, पण चीनकडे रशियासारखे इतर तेल पुरवठादार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इराण उद्ध्वस्त झाला तरी चीनचे आर्थिक नुकसान मर्यादितच राहील.

पश्चिम आशियातील संघर्षाचा सर्वात मोठा परिणाम ऊर्जा बाजारावर होत आहे. इराणमधील संघर्षामुळे तेलाच्या किमती वाढत आहेत. याचा फायदा रशियाला होत असल्याचेही काही अहवाल सांगतात. ऊर्जा पुरवठ्यातील अडचणीमुळे चीनने रशियाकडून अधिक तेल आयात करण्याची शक्यता वाढली आहे. म्हणजेच या संघर्षातून चीन आणि रशिया दोघांनाही काही आर्थिक फायदे मिळू शकतात. त्यामुळे ते परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत असले तरी थेट हस्तक्षेप करण्याची घाई करत नाहीत.

आजच्या आधुनिक जगात कोणीही कोणाचे कायमस्वरूपी रक्षक नसते. शीतयुद्धाच्या काळातील लष्करी आघाड्या आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. आजचे युग हे आर्थिक हितसंबंधांचे आणि परस्परावलंबित्वाचे आहे. रशिया आणि चीनने इराणला वाऱ्यावर सोडून हेच दाखवून दिले आहे की, जोपर्यंत त्यांचे स्वतःचे राष्ट्रीय हित सुरक्षित आहे, तोपर्यंतच ते मित्र आहेत. चीनने दाखवून दिले आहे की जागतिक नेतृत्वासाठी लष्करी शक्तीपेक्षा आर्थिक ताकद वापरणे त्याला अधिक सोयीचे वाटते. इराणचे संकट हे ब्रिक्स आणि एससीओसारख्या संघटनांच्या मर्यादाही अधोरेखित करते. या संघटना केवळ व्यासपीठ म्हणून चांगल्या आहेत, पण संकटकाळी त्या लष्करी संरक्षण देऊ शकत नाहीत.

इराण सध्या अशा चक्रव्यूहात अडकला आहे जिथून बाहेर पडणे त्याला कठीण जात आहे. रशियाची हतबलता आणि चीनच्या व्यापारकेंद्री दृष्टिकोनामुळे इराणला स्वतःच लढणे क्रमप्राप्त झाले आहे. जगाला वाटणारी क्रिंक आघाडी केवळ कागदी वाघ ठरली आहे. आज मित्र राष्ट्रे ही संकल्पना पूर्वीसारखी सरळ आणि ठाम राहिलेली नाही. मोठ्या शक्तींचे निर्णय आता भावनिक निष्ठेवर नव्हे तर थंड डोक्याने केलेल्या रणनीतिक गणितांवर अवलंबून असतात. इराणवरील हल्ल्यांकडे पाठ फिरवून रशिया आणि चीनने जगाला हाच संदेश दिला आहे, की ‘मैत्री आपल्या जागी, पण व्यापार आणि स्वार्थ प्रथम!’

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार.