मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

‘हरित इंधन’ म्हणून सादर केलेले हे धोरण इतिहासात पर्यावरणपूरक उपक्रम म्हणून नव्हे, तर सर्वसामान्य वाहनधारकांवर पुरेशा तयारीशिवाय लादलेला आणखी एक महागडा प्रयोग म्हणून नोंदले जाण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.

२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर राष्ट्रहित, आत्मनिर्भरता आणि विकासाच्या नावाखाली कोणताही सारासार विचार न करता, होणाऱ्या परिणामाची पर्वा न करता अनेक मोठमोठे निर्णय घेतले. नोटाबंदी, घाईघाईने लागू केलेला जीएसटी, कोरोनाकाळातील अचानक लावलेला लॉकडाऊन, शेतकरीविरोधी तीन कृषी कायदे अशा अनेक निर्णयांचे दुष्परिणाम देशाने प्रत्यक्ष अनुभवले. प्रत्येक वेळी सरकारने मोठी आश्वासने दिली; परंतु त्याची किंमत सामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागली. आता पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या (E20) धोरणावरही तशाच प्रकारचे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा निर्णय खरोखर ऊर्जा स्वावलंबनासाठी आहे की पुन्हा एकदा पुरेशी तयारी न करता जनतेवर लादलेला प्रयोग? याची चर्चा जनमानसात सुरू असतानाच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी E85, E100 आणण्याची घोषणा केली आहे.

तक्रारींची दखल घेणार का?

इथेनॉल मिश्रित इंधनाबाबत सरकारचा दावा आकर्षक आहे. कच्च्या तेलावरील आयात कमी होईल, परकीय चलनाची बचत होईल, पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. कागदावर हे सर्व आदर्श वाटते. पण सार्वजनिक धोरणांचे मूल्यांकन घोषणांवर होत नाही; ते नागरिकांच्या अनुभवांवर होते आणि आज वाहनधारकांचा अनुभव सरकारच्या दाव्यांशी जुळताना दिसत नाही. देशभरातून हजारो लाखो वाहनधारक कमी मायलेज, इंजिनची कार्यक्षमता घटणे, पिकअप कमी होणे, वारंवार इंजिनमध्ये बिघाड होणे आणि देखभाल खर्च वाढल्याच्या तक्रारी करत आहेत. सोशल मीडियावरील प्रत्येक दावा अंतिम पुरावा नसला, तरी देशभरातून एकाच प्रकारच्या तक्रारी सातत्याने येत असतील, तर त्याकडे अपवाद म्हणून पाहून दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरते.

इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यानंतर काही वाहनांमध्ये फ्युएल पंप, फ्युएल इंजेक्टर, फिल्टर, रबर सील, होज पाइप आणि सेन्सर यांच्याशी संबंधित बिघाड वाढल्याचे अनेक मेकॅनिक, ऑटोमोबाईल अभियंते आणि स्पेअर पार्ट्स विक्रेते सांगतात. जुन्या वाहनांमध्ये या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. या तक्रारी वैज्ञानिकदृष्ट्या पडताळून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले पाहिजेत.

देश E20 साठी तयार आहे का?

देशातील सर्व वाहने E20 इंधनासाठी खरोखर तयार आहेत का? या प्रश्नांचे उत्तर नाही असे आहे. देशात २०२३ सालापासून E20 इंधनाशी अनुकूल वाहने तयार होऊन विक्री करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे त्यापूर्वीची कोट्यवधी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची रचना पूर्णपणे E20 इंधनाशी सुसंगत नाही. अनेक वाहन उत्पादकांनी स्वतः काही जुन्या मॉडेल्सबाबत सावधगिरीचा सल्ला दिला आहे. मग अशा वाहनांचे नुकसान झाल्यास जबाबदारी कोण स्वीकारणार? सरकार? तेल कंपन्या? की वाहन उत्पादक? की पुन्हा एकदा सामान्य नागरिकच?

१ लिटर इथेनॉलसाठी किती पाणी लागते?

इथेनॉलचे समर्थन करताना शेतकऱ्यांचा मुद्दा पुढे केला जातो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे, याबाबत कोणाचाही विरोध नाही. पण इथेनॉल उत्पादनाच्या संदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाण्याचा प्रचंड वापर. नीती आयोग आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने तयार केलेल्या ‘रोडमॅप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया’ या अहवालानुसार, उसापासून १ लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी साधारण ३,००० लिटर पाणी लागते. तांदळाच्या बाबतीत ही स्थिती आणखी गंभीर असून, १ किलो तांदूळ पिकवण्यासाठी सुमारे ४,००० लिटर पाणी लागते. एका लिटर इथेनॉलसाठी सुमारे २.५ ते ३ किलो तांदळाची आवश्यकता असल्याने त्यासाठी १०,००० लिटरहून अधिक पाणी खर्च होते. धान्य पिकांमध्ये मका तुलनेने कमी पाणी लागणारे पीक मानले जात असले, तरी प्रति एकर इथेनॉल उत्पादन तांदळाच्या तुलनेत कमी आहे. दुष्काळ आणि भूजल पातळी सातत्याने घटत असणाऱ्या भारतात, जिथे आजही ८० कोटी लोक आजही सरकारकडून मिळणाऱ्या मोफत धान्यावर अवलंबून आहेत. त्या देशात ऊर्जा स्वावलंबनाच्या उद्दिष्टांसोबतच जलसंपत्तीचे संवर्धन आणि १४० कोटी जनतेच्या अन्नसुरक्षेचा समतोल राखणे हेही महत्त्वाचे आहे.

सरकारची बचत जनतेचा तोटा

सरकार परकीय चलन बचतीचा दावा करते. पण दुसऱ्या बाजूला वाहनधारकांचे मायलेज कमी होत असेल, वाहनांच्या दुरुस्तीचा खर्च वाढत असेल आणि देखभालीवर हजारो रुपये खर्च करावे लागत असतील, तर या धोरणाचा निव्वळ आर्थिक परिणाम काय आहे? २० रुपये लिटरने मिळणारे इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळून नागरिकांना ११२ रुपये लिटर का विकले जात आहे. इथेनॉल मिसळल्याने दर का कमी झाले नाहीत? परकीय चलनात झालेली बचत आणि वाहनधारकांच्या खिशातून गेलेला अतिरिक्त खर्च यांचा तुलनात्मक हिशेब सरकार का सांगत नाही?

शास्त्रीय अभ्यासाची गरज

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या संपूर्ण धोरणाच्या परिणामांवर सरकारकडून स्वतंत्र, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक वैज्ञानिक अभ्यास सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. जर सरकारला आपल्या धोरणावर इतका विश्वास असेल, तर वाहन उत्पादक, स्वतंत्र वैज्ञानिक, आयआयटीसारख्या तांत्रिक संस्था, ग्राहक संघटना आणि ऑटोमोबाईल तज्ज्ञ यांच्या सहभागातून राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यास करण्यास सरकार का कचरते? या संदर्भातल्या तक्रारीबाबत लक्ष वेधले की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हे आपल्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करून चालवलेली मोहीम असल्याचे सांगून मोकळे होतात. पण देशाचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका खटल्याच्या सुनावणीत E20 हा प्रयोग असल्याचे म्हटले आहे. नंतर कायदा मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रक काढून ते असे काही बोलले नाहीत, असा दावा केला आहे.

सरकारने उत्तर द्यावे

नोटाबंदीच्या वेळीही ‘काही दिवसांचा त्रास’ सांगितला गेला होता. त्याच्या दुष्परिणांचा कोट्यवधी लोकांना फटका बसला. लघु व मध्यम उद्योग बंद झाले. कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले. १ हजार बळी घेतल्यावर तीन काळे कृषी कायदे मागे घेतले. GST ही रेटून नेला व त्याचा प्रतिकूल परिणाम पाहून नंतर त्यात सुधारणा केल्या. त्यामुळे इथेनॉल धोरणाबाबतही प्रश्न विचारणाऱ्यांना विकासविरोधी ठरविण्याऐवजी त्यांच्या शंकांची वैज्ञानिक आणि पारदर्शक उत्तरे देणे हेच सरकारचे कर्तव्य आहे.

पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा स्वावलंबन आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण ही राष्ट्रीय उद्दिष्टे आहेत. मात्र, कोणतेही धोरण तेव्हाच यशस्वी ठरते जेव्हा त्याचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचतो आणि त्याला अन्यायकारक किंमत चुकवावी लागत नाही. इथेनॉलचा विरोध नाही; पण अपुरी तयारीला विरोध आहे.

वाहनधारकांच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी, E20 च्या परिणामांचा राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभ्यास, जुन्या वाहनांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, नुकसानभरपाईची यंत्रणा आणि संपूर्ण धोरणाचा वस्तुनिष्ठ फेरआढावा घेणे ही आजची खरी गरज आहे. अन्यथा, ‘हरित इंधन’ म्हणून सादर केलेले हे धोरण इतिहासात पर्यावरणपूरक उपक्रम म्हणून नव्हे, तर सर्वसामान्य वाहनधारकांवर पुरेशा तयारीशिवाय लादलेला आणखी एक महागडा प्रयोग म्हणून नोंदले जाईल.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी