लक्ष्यवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

नुकत्याच संपन्न झालेल्या २९ महानगरपालिका निवडणुका दर्शवितात की, जागरूक नागरिकांची सततची निगराणी राजकारणातील सत्ता आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

महानगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच संपन्न झाल्या. मागील वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्या आधी दोन वेळा सत्ता राखलेल्या भारतीय जनता पक्षाला झटका बसला. सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी दोन पक्षांच्या कुबड्या घेतल्या तेव्हा कुठे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला विजय साजरा करता आला. भाजप स्वतःला पार्टी विथ डिफरन्स म्हणतो. या पक्षाचे नेते वर्षाचे १२ महिने, ३६५ दिवस व २४ तास इलेक्शन मोडमध्ये असतात. यांची मातृ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजकीय-सामाजिक-आर्थिक पातळीवर सतत स्वतःच्या हिताचे फासे पडताहेत ना याकडे डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवत असते. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना संसदेतून घाऊकरीत्या निष्कासित करून निवडणूक यंत्रणा पूर्णपणे आपल्या अधीन राहील अशाप्रकारचे कायदे करून टाकले. स्वायत्त निवडणूक यंत्रणा एकदा उद‌्ध्वस्त करून टाकली की, सत्ता टिकवण्याचे पुढचे काम एकदम सहज सोप्पे होऊन जाते आणि मग मनासारखे निकाल लावण्यासाठी सर्व प्रकारचे विधीनिषेध गुंडाळून ठेवले जातात! वर या सर्व राजकारणाला चांगले, आवश्यक, योग्य अशी विशेषणं लावणारे होयबा, संघाच्या माध्यमातून समाजात सर्वत्र पेरण्याचे काम सतत सुरूच असल्याने, प्रस्थापित माध्यमांमधूनही ‘सर्व आकाश भाजपचे’ असे मथळे मॅनेज केले जातात! हा सर्व विजयोत्सव अगदी स्वाभाविक वाटेल, असे वातावरण निर्माण केले जाते. भले भले तथाकथित जागरूक नागरिकही यात वाहून जायला लागतात. अशावेळी विवेकाचे स्वर जागृत ठेवून, महानगरपालिका निवडणुकांचे अर्थ समजून घ्यायला हवे. 

सत्ताधारी अनेक प्रकारे सत्तेचा गैरवापर करतात. पहिली बाब म्हणजे, पूर्वीप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांना आता अँटी इनकंबन्सी फॅक्टरचे भय उरलेले नाही. कारण हातातील सत्ता वापरून अधिकृतपणे मतदारांना भुरळ पाडणाऱ्या योजनांवर चंदा उधळण्याचा धंदा आता तेजीत आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तेतून होणाऱ्या आर्थिक लाभाच्या सहाय्याने पैशाच्या बळावर लोकांची मते खरीदता येऊ शकतात, हेही या निवडणुकीतून सिद्ध झाले. दुसरं, जिथे कुठे विरोधक बळकट स्थितीत असतील तिथे ईडी-सीबीआय, कोट्यवधीची लालूच नाही तर धाकदपटशा वापरून, विरोधकांच्या शिलेदारांना बळजबरीने वा नाइलाजास्तव आपल्या बाजूला वळवणे. तिसरे, सत्ता हातात असल्याने व निवडणूक यंत्रणेला आपल्या हातातील बाहुले बनवली असल्याने निवडणूक अर्ज भरणे, अर्जांची छाननी करणे, अर्ज मागे घेणे आदी प्रत्येक स्तरावर आपल्याला डोईजड होऊ शकणारे तगडे प्रतिस्पर्धी रिंगणात शिल्लकच राहणार नाहीत अशी तजवीज करणे. वर या साऱ्या प्रकाराला ‘बिनविरोध निवड’ असे गोंडस नाव दिले जाते! बिनविरोध निवड फक्त सत्ताधारी पक्षातल्याच व त्यातही नेत्यांच्या सग्या- सोयऱ्यांचीच कशी होते, हे आपण आत्ताच्या निवडणुकीत फार उघडपणे झाल्याचे पाहिले. निवडणूक याद्या बनवताना होणारा घोळ, ऐनवेळी मतदारांना आपले मतदान केंद्र न सापडणं, मतदान केल्याची खूण म्हणून बोटावर लावली जाणारी शाई तकलादू ठेवणं आदी प्रकारही सर्रास आढळून आले. अशा प्रकारे दिवसाढवळ्या छापेमारी करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी वापरलेल्या इतर अनेक क्लुप्त्या सांगता येतील. 

इतकी सारी आयुधं दिमतीला असतानाही भाजपला २९ पैकी फक्त ९ महापालिकांमध्ये विजय मिळवता आला आहे. अनेक ठिकणी सपशेल हार झाली आहे. सत्तेसाठी अनेक ठिकाणी इतरांच्या कुबड्या लागणार आहेत. वर आपले भागीदार पक्ष सत्तेजवळ न पोहोचता उलट त्यांना क्रमाक्रमाने शून्यावर नेऊन ठेवण्याचे कसबही ठरल्यानुसार पार पाडले गेले आहे! पुणे महानगरपालिकेत राष्ट्रवादीच्या अजित पवार आणि शरद पवार या दोन्ही गटांना पराभूत करून भाजपने तिथे आपला झेंडा रोवला. लातूरमध्ये काँग्रेसच्या दिवंगत लोकप्रिय नेत्याबाबत, ‘मिट्टी में मिला देंगे’, अशी उद्दाम भाषा वापरणाऱ्या भाजपला मतदारांनी आस्मान दाखवलं आणि पुन्हा काँग्रेसला विजयी केलं. कोल्हापूरमध्ये काँग्रेसच्या विजयाने दाखवून दिलं की, तिथल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या वातावरणाला नख लावणे मतदारांना मान्य नाही! महायुतीसाठी सर्वात महत्त्वाच्या अशा मुंबई महापालिकेत मात्र बहुमताचा आकडा कोणालाच गाठता आला नाही. या आधीच्या २०१७ साली झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला ८२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असताना देखील भाजपला ८९ जागाच मिळवता आल्या आहेत. या उलट तेव्हा एकसंघ असलेल्या शिवसेनेला ८४ जागा मिळाल्या होत्या आणि आता उद्धव सेनेच्या ६५ आणि शिंदे सेनेच्या २९ मिळून ९४ जागा मिळाल्या आहेत. हे मराठी मतदार अजूनही शिवसेनेच्या पाठी आहेत याचं द्योतक असू शकतं. मनसेच्या जागाही २०१७ साली ७ होत्या आणि आता ६ मिळाल्या आहेत. शिवसेनेचे ५४ नगरसेवक फोडूनही, उरलेले नगरसेवक कुंपणावर बसलेले असतानाही आणि अनेक मोठ्या नेत्यांना भाजपने गळास लावूनही ठाकरे सेनेचे ६५ नगरसेवक निवडून आले. ही गोष्ट भाजपसाठी धडा आहे की, मराठी माणसांना डावलून हिंदुत्वाच्या नावाने मुंबईत राजकारण होत नाही. मुंबई महापालिकेत भाजपने ८९ जागा मिळवल्या असल्या तरीही बहुमतासाठी लागणाऱ्या ११४ जागांसाठी त्यांना शिंदेंच्या २९ जागांचा आसरा घ्यावाच लागणार आहे. भाजप एकटा स्वतःच्या जीवावर सत्तेत येऊ शकत नाही. त्यामुळे महापौर कोण हे ठरवण्यात एकनाथ शिंदेंचे मत कळीचे! ठाकरे सेनेने सत्ता गमावली असली तरीही त्यांचा पाठीराखा असलेला मराठी मतदार आताही त्यांच्या मागे उभा राहिला आणि मराठी माणसांचा बालेकिल्ला असलेल्या मतदारसंघात ठाकरे बंधूंना महत्त्वाचे यश मिळाले आहे.

सुमारे ७५ हजार करोड रुपयांचे अंदाजपत्रक असलेली मुंबई महापालिका ही देशातली सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. त्यामुळे मुंबईवर ताबा मिळवण्याचा सत्तेचा खेळ सरळ असणार नाही, हे महायुतीतील दोन्ही तथाकथित मित्रपक्षांनी सांगून टाकलं आहे. प्रचाराच्या काळात आम्ही सत्तेसाठी नाही तर तत्त्वांसाठी युती केल्याच्या बाता करणाऱ्या शिंदेसेनेने आपल्या नगरसेवकांना पंचतारांकित हॅाटेलात डांबून ठेवलंय. मोबाईल वा फोनवरून बाहेर संपर्क साधण्यासाठी त्यांच्यावर बंदी करण्यात आली आहे. शिंदेसेनेचा जसा आपल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांवर विश्वास नाही, तसा भाजपवरही नाही! आपले पार्टनर भाजप सत्तेसाठी काणत्या थराला जाऊ शकतात हे अलीकडेच त्यांनी अंबरनाथ नगरपरिषदेपासून अकोटपर्यंत अनुभवले असल्यामुळे, ही बंदी अधिक कडक करण्यात आली आहे. आपली मुलं-सुना-बायको-भाऊ वा स्वतःला उमेदवारी दिली नाही म्हणून पक्ष सोडणाऱ्यांच्या या पक्षांमध्ये, वैचारिक स्पष्टता वा विचाराधारित राजकारणाचा मागमूसही नाही. 

लोकप्रतिनिधींची सत्ता जाऊन २०२१-२२ साली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात सत्ता जाताच ९० हजार करोड रुपयांहून अधिकच्या ठेवींमधल्या १२ हजार करोड रुपयांहून अधिकच्या ठेवी २०२५ पर्यंत वापरल्या गेल्या आहेत. या काळात सत्तेवर असलेल्या भाजपने मुंबईकरांची केलेली ही लूट आहे. त्यामुळे मुंबईतल्या जागरूक मतदारांनी भाजपला महापौरपदाचा कौल दिलेला नाही. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना-मनसे आघाडी व काँग्रेस आदी भाजपविरोधी पक्षांना तुल्यबळ ताकद देत, मतदारांनी सूज्ञ निवाडा केला आहे. युती व विरोधक आघाडी यात अवघ्या ४ जागांचं अंतर आहे. ठाणे, उल्हासनगर आदी महापालिकांमध्ये एकही उमेदवार पसंत नाही या ‘नोटा’वर मोठ्या प्रमाणात मतदान झालं आहे. भाजपच्या मराठीद्वेष्ट्या व काॅर्पोरेटधार्जिण्या राजकारणावर राग व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांनी, आता राजकारणावर देखरेख ठेवण्यात पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सर्वच नगरपालिकांमध्ये जागरूक नागरिकांची निगराणीच लोकशाही बळकट ठेवू शकेल.

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे 

राष्ट्रीय समन्वयक आणि भारत जोडो अभियानचे राष्ट्रीय सचिव

 sansahil@gmail.com