वर्तमान

डॉ. प्रवीण बनसोड

बड्या कंपन्यांचे कर्ज माफ केल्याने सेवा क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रे प्रभावित होतात आणि त्याची प्रत्यक्ष झळ सर्वसामान्य जनतेला बसते. याचा प्रत्यक्ष परिणाम शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये घट होण्यावर होतो.

देशातील व्यावसायिक बँकांनी गेल्या १२ आर्थिक वर्षांमध्ये मोठ्या कॉर्पोरेट्स आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांचे तब्बल ९,९५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज 'राइट-ऑफ' (निर्लेखित) केले असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना जाहीर केली. यामध्ये आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे १,४८,७५३ कोटी रुपयांचे कर्ज राइट-ऑफ करण्यात आले होते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घसरून २०,४८५ कोटी रुपयांवर आले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा दाखला देत बड्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांची थकीत कर्जाची आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२५ मधील थकीत कर्जाचा आकडा ६३ लाख १९ हजार ५७ कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये तो वाढून ६९ लाख २१ हजार ७३४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

(११ ऑगस्ट २०२६ ची बातमी)

झी मीडिया समूहाचे मालक सुभाष चंद्रा यांच्यावर असलेले २२,००६.५७ कोटी रुपये कर्ज नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (एनपीएलटी) केवळ ६.२५ कोटी रुपयांमध्ये समायोजित केल्याची बातमी वृतपत्रात झळकली आहे. प्रत्यक्षात २२,००६.५७ कोटी रुपये कर्ज आहे. कर्ज परतफेड योजनेंतर्गत जी रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे, ती केवळ ०.३३ टक्के आहे, म्हणजेच एकूण कर्जाच्या ९९.९७ टक्के रक्कम माफ करण्यात आलेली आहे.

तथाकथित २२,००६ कोटी रुपयांचे जे कर्ज आहे, ती रक्कम सर्वसाधारण जनतेच्या खिशातूनच जाणार आहे. जर आपण सर्व बारकावे बाजूला सारून मूळ मुद्द्याकडे पाहिले, तर या घोटाळ्याचा फटका अखेरीस सर्वसामान्य जनतेलाच बसेल. जर ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ठेवींमधून काढली गेली, तर केवळ सामान्य ठेवीदारांनाच त्याची किंमत मोजावी लागणार नाही, तर भांडवलाच्या या नुकसानीमुळे खऱ्या अर्थाने कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना ते मिळण्यापासूनही वंचित राहावे लागेल. सरतेशेवटी, या घोटाळ्याचा भार सर्वसामान्य जनता आणि करदात्यांनाच सोसावा लागेल.

(बातमी १ सप्टेंबर २६) उद्योगाची पडझड -

२०१५ पासून सात वर्षांच्या काळात भारताच्या वस्तू उत्पादन क्षेत्रातील (मॅन्युफॅक्चरिंग) १८ लाख असंघटित उद्योग बंद पडले, तसेच ५४ लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. जुलै २०१५ ते सप्टेंबर २०२३ आणि ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या दरम्यानच्या काळातील ही आकडेवारी आहे. नुकत्याच जारी झालेल्या 'असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण यांमधील तथ्यपत्रिका आणि 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालया'ने (एनएसओ) २०१५-१६ मध्ये जारी केलेल्या ७३व्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीच्या तुलनात्मक अभ्यासातून ही माहिती समोर आली. असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १५ टक्क्यांनी घटली आहे. १७८.२ लाख असंघटित उद्योग २०२३ मध्ये उत्पादन क्षेत्रात सुरू होते. १९७ लाख असंघटित उद्योग जून २०१६ मध्ये याच क्षेत्रात कार्यरत होते. या क्षेत्रात झालेली वाढ व्यापारी क्षेत्रातील अनिगमित संस्थांची संख्या गेल्या ७ वर्षांमध्ये घटली आहे, तर ९.३% उद्योगांची संख्या घटली आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्राला झळ

२९ जुलैची सकाळ एका अनपेक्षित ई-मेलने सुरू झाली. अनेक कर्मचाऱ्यांनी कामाचा दिवस सुरू करण्यापूर्वीच त्यांची नोकरी गेल्याचे त्यांना कळले. ही कपात 'व्हिसा'ने जगभरातील सुमारे २,६०० पदे, म्हणजेच आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ७ टक्के कर्मचारी कमी करण्याच्या निर्णयाचा भाग आहे. व्हिसा आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित कामकाजाला अधिक प्राधान्य देत असून, त्याचा थेट फटका भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही बसू लागला आहे. 'व्हिसा'च्या भारतात ३,५०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची टीम असून, कंपनीची तंत्रज्ञान आणि कॉर्पोरेट कर्मचारी कपात व्हिसाच्या जागतिक कर्मचारी कपातीचा फटका भारतालाही बसला आहे. २९ जुलै रोजी अनेक कर्मचाऱ्यांना पहाटेच नोकरी संपुष्टात आल्याचे ई-मेल मिळाले. भारतातील २८ सदस्यांच्या एका टीममधील १० जणांना कामावरून कमी करण्यात आले. या कपातीत वरिष्ठ संचालक, अभियांत्रिकी व्यवस्थापक आणि अनेक वर्षे कंपनीत कार्यरत कर्मचारीही प्रभावित झाले. कर्मचाऱ्यांना सेव्हरन्स पॅकेज व १५ ते ३० दिवसांचा नोटीस कालावधी देण्यात आला. 'Visa ची बेंगळुरू, मुंबई, चेन्नई आणि हैदराबाद येथे सेंटर आहेत. (दि. ६ ऑगस्ट २०२६ ची बातमी) याचा अर्थ, केवळ उद्योग नव्हे तर तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्राची गती मंदावली आहे. एचएसबीसी इंडिया सर्व्हिसेस बिझनेस ॲक्टिव्हिटी इंडेक्सनुसार, जूनमध्ये ५७.४ वर असलेला हा निर्देशांक जुलैमध्ये घसरून ५३ महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर, म्हणजेच ५३.३ वर आला. जरी हा निर्देशांक अजूनही ५० च्या वर असला, म्हणजेच क्षेत्राचा विस्तार सुरू असला, तरी त्याची गती मंदावली आहे.

भारताचे सेवा क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा असा भाग आहे जो वस्तूंचे उत्पादन करत नाही, तर सेवा पुरवतो. हे भारताच्या जीडीपीमध्ये सर्वांत मोठे योगदान देणारे क्षेत्र असून, देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये याचा वाटा अंदाजे ५५-६०% आहे. त्यामुळे, सेवा क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशवासीयांच्या या महागाईच्या विळख्यात अडकण्याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने सातत्याने घेतलेले लाखो-कोटी रुपयांचे प्रचंड कर्जाच्या दलदलीत देशाची अर्थव्यवस्था सतत बुडत आहे. स्वातंत्र्यापासून २०१४ पर्यंत देशाचे एकूण कर्ज ५५.८७ लाख कोटी रुपये होते, परंतु गेल्या दशकात हा आकडा २०१.१७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. आज, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकूण कर्ज देशाच्या जीडीपीच्या ८० ते ८३ टक्क्यांच्या धोकादायक पातळीवर पोहोचत आहे.

(बातमी ४ सप्टेंबर २६ची )

बड्या कंपन्यांना कर्ज माफ केल्याने सेवा क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्रासह सर्व क्षेत्र प्रभावित होतात आणि त्याची प्रत्यक्ष झळ सर्वसामान्य जनतेला बसते. याचा प्रत्यक्ष परिणाम शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये घट होण्यावर होतो. महसुलाचा मोठा भाग व्याजावर खर्च होत असल्यामुळे, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, कृषी आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी सरकारकडे कमी निधी उपलब्ध असतो. आर्थिक वाढ मंदावण्याचा धोका निर्माण होतो.