कोलकातातल्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये शिकाऊ डॉक्टरवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. पाठोपाठ बदलापूरमधील एका प्रसिद्ध शाळेत छोट्या बालिकांवर अतिप्रसंग झाला. साताऱ्यात आश्रमशाळेत काम करणाऱ्या कर्मचारी महिलेला वेश्याव्यवसाय करायला भाग पाडले गेले. कोल्हापूरमध्ये भटक्या समाजातील एका कुटुंबातल्या दहा वर्षांच्या मुलीच्या संदर्भात असाच प्रकार घडला आणि तिचा मृतदेह शेतामध्ये मिळाला. या आणि अशा अनेक घटनांनी महाराष्ट्र आणि देशातील वातावरण हे सध्या ढवळून निघाले आहे. या चिड आणणाऱ्या घटना आहेत, दुःखद आहेत. भीतीदायक आहेत. सरकार नावाची यंत्रणा, पोलीस नावाचे प्रशासन आणि पुरुष नावाचा माणूस शिल्लक राहिला की नाही असे वाटावे इतकं हे सगळं त्रासदायक आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून मोठ्या प्रमाणावर माणसं रस्त्यावर आली. त्यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. मुळातच अशा जेव्हा घटना घडतात त्यावेळेला मानवी आणि त्यातही पुरुषी मनोप्रवृत्तीच्या संदर्भात अनेक प्रश्न उभे राहतात. आमचे कोणी काही बिघडवू शकत नाही, असा बेदरकारपणा पुरुषांमध्ये दिसतो. कारण या संदर्भातली परिस्थिती हाताळताना त्या संदर्भात गुन्हा दाखल करायला आलेल्या मुलींच्या, महिलांच्या नातेवाईकांशी ज्या पद्धतीचे वर्तन शासन, प्रशासन करताना दिसत आहे, पोलीस प्रशासन ज्या असंवेदनशील पद्धतीने त्यांच्याशी वागत आहे त्यामुळे चुकीचे वागणाऱ्या पुरुषांचे धाडस वाढत आहे. घडलेल्या घटना तर चुकीच्याच आहेत, परंतु त्याच्या संदर्भात शासनदरबारी देण्यात आलेला प्रतिसाद हा जास्त भयंकर आहे. यासाठी पोलीस प्रशासन आणि राजकारणी यांना माफ करता येणार नाही. म्हणून सजग नागरिक म्हणून सहवेदना संबंधित मुलींच्या, महिलांच्या, कुटुंबीयांसोबत व्यक्त करूच आपण. सामूहिक शहाणपण घेऊन आपल्या भावनांना शांतपणे रस्त्यावर येऊन सनदशीर मार्गाने निषेध करणाऱ्या जनसामान्यांना धन्यवाद.

न्यायासन, प्रशासन आणि शासन यांच्या संदर्भात तुम्ही-आम्ही गंभीरतापूर्वक विचार करण्याची वेळ आली आहे. केवळ अशा काही घटना घडल्यामुळे व्यथित होऊन रस्त्यावर येणे आता पुरेसे नाही किंवा केवळ निवडणुका आल्या की, त्यादरम्यान मतदार म्हणून जाऊन मतदान करणे या किंवा त्या पक्षाला पुरेसे नाही. आपण मतदार आहोत, लोकशाहीतले मतदार. केवळ मतदान करून पुढची पाच वर्षे आपल्याला आता शांत बसता येणार नाही, हे दरदिवशी अवतीभोवती घडणाऱ्या घटना सांगत आहेत. तुम्हाला सतत व्यक्त व्हावं लागेल, जाब विचारावा लागेल. गरज पडली तर रस्त्यावर यावं लागेल आणि या विषयांचे राजकारण करू नका, असे निर्लज्जपणे सांगणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध, पुढाऱ्यांविरुद्ध सजग राहून राजकारणही करावे लागेल. स्त्रियांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याच राजकारण करू नका याचा अर्थ काय? मग राजकारण कशाचे करणार आहात? फक्त भूखंडाच्या श्रीखंडाचे? या पक्षातून त्या पक्षात कोलांट्या उड्या मारून सत्तेच्या जवळ राहून मलिदा खाणार? असंविधानिक, अनैतिक, तत्त्वशून्य भ्रष्ट गद्दारीचं राजकारण? हे आता या राज्यात आणि देशात खपवून घेतलं जाणार नाही. हे एवढ्याच मोठ्या संख्येने येऊन, उघडपणे तुम्हाला मला निर्भय होऊन सांगावे लागेल.

'शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये' असे वाडवडील म्हणून गेले. मी वकील म्हणून म्हणेन की, शहाण्याने कोर्टाची पायरी जाणीवपूर्वक चढावी आणि चढतच राहावी. अन्यथा येथे अराजक माजेल आणि म्हणून कोर्टामध्ये 'जर तारीख पे तारीख' दिली जात असेल, तर त्या संदर्भात आता जाब विचारावा लागेल. सरकारी वकील केसच्या वर केस हरत असतील, तर त्या सगळ्याचा आता आपल्याला पाठपुरावा करावा लागेल आणि हरण्यामागची कारणे शोधावी लागतील. पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यानंतर दखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत अदखलपात्र गुन्हे दाखल होत असतात आणि अदखलपात्र गुन्हे असतील, तर गुन्हेगाराला मोकळं सोडलं जातं आणि वरून फोन आला की, गुन्हा दाखल होत नसेल, दिरंगाई केली जात असेल, तर तो फोन जिथून कुठून येतो त्याचाही आपल्याला आता शोध घ्यावा लागेल. त्या फोनचाही बंदोबस्त करावा लागेल. सर्वस्वी गृह मंत्रालय नावाच्या व्यवस्थेची आणि पोलीस प्रशासनाची कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही जबाबदारी आहे आणि महाराष्ट्रात त्या जबाबदारीत संबंधित विभाग, त्याचे मंत्री आणि मंत्रालयं पूर्णपणे अपयशी ठरलेली आहेत आणि म्हणून त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. केवळ एक दिवस मेणबत्त्या घेऊन मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येणाऱ्या लोकांनी अशा मंत्र्यांचा राजीनामा घेईपर्यंत शांत बसता कामा नये. अन्यथा इतिहास आम्हाला माफ करणार नाही.

घडलेले हे सर्व गुन्हे हे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक हिंसेच्या संदर्भातले आहेत आणि म्हणूनच विशाखा मार्गदर्शन किंवा गाईडलाईन्स म्हणून जो कायदा ओळखला गेला त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत महाराष्ट्रसह देशामध्ये पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये, समाज व्यवस्थेमध्ये स्त्री-पुरुष एकत्र येऊन काम करणे ही गोष्ट साहजिक आहे. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी एका वरिष्ठ सनदी महिला अधिकाऱ्यासोबत पार्टीमध्ये केलेल्या गैरवर्तनानंतर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या हिंसेच्या संदर्भात देशात महत्त्वाचे निर्णय होऊ लागले. विनयभंग आणि छेडछाड बलात्कार या संदर्भात कमी अधिक प्रमाणात कायदे असूनही. कामाच्या ठिकाणी होणारी हिंसा टाळण्यासाठी स्वतंत्र कायदा असण्याची गरज मोठ्या संख्येने जेव्हा स्त्रिया कामासाठी बाहेर पडू लागल्या, शिक्षणासाठी बाहेर पडू लागल्या, त्या वेळेला जाणवली आणि म्हणूनच एका विद्यापीठात शौचालयात विद्यार्थिनीसोबत झालेल्या गैरप्रकारानंतर स्वयंसेवी संस्था-संघटनांनी पुढे येऊन या कायद्याची गरज असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि मग विशाखा गाईडलाईन्स नावाने प्रसिद्ध असणारा न्यायनिवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. कामाच्या ठिकाणी होणारी हिंसा आणि गैरवर्तन  टाळण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आणि या संदर्भात लवकरात लवकर स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज न्यायालयाने नमूद केली. अनेक वर्षे हा कायदा झालाच नाही. २०१३ मध्ये यासंदर्भात कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे विशाखा गाईडलाईन्स नावाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या हिंसा रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून विशाखा समिती गठीत  करण हे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कामाच्या ठिकाणी बंधनकारक केले आणि ज्या ठिकाणी संख्या कमी असेल त्या ठिकाणी तालुका स्तरावरती किंवा जिल्हा पातळीवर  महिला बालकल्याण विभागासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या संदर्भात समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले गेले.

राहता राहिला प्रश्न अशा घडलेल्या घटनांचं काय करायचं? सदर प्रकरणांमध्ये आपण सगळ्यांनी शेवटपर्यंत सजग राहून त्यांना शिक्षा मिळेपर्यंत या मुद्द्यांचे राजकारण होत राहील, सरकारला न्यायासनाला प्रशासनाला ट्रॅकवर ठेवण्याचा आणि गरज पडली तर प्रश्न विचारण्याचा लोकासन म्हणून आपण आपला अधिकार बजावला पाहिजे. न्यायालयातील प्रशासन, तिथे होणारी दप्तर दिरंगाई, तिथे होणारे शोषण आणि भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत आणि सरकार जोपर्यंत कायदा-सुव्यवस्था गुंडांच्या, राजकारण्यांच्या, धनदांड्यांच्या बाजूने चालवणं थांबवत नाही तोपर्यंत तुमची-माझी लढाई जारी ठेवावी लागेल. इंग्रजांपेक्षाही भयंकर असे हे आपलेच लोक आहेत, आपल्याच घरातून आले आहेत, त्यांना आपल्यालाच शहाणं करावे लागेल.

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या असून, लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक आहेत.)