- ॲड. हर्षल प्रधान

मत आमचेही

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अखेर ईडीने अटक केली. दिल्ली सरकारने १७ नोव्हेंबर २०२१ ला राज्यात दारूविक्रीबाबत नवीन धोरण लागू केलं. नव्या धोरणामुळे दिल्ली सरकारच्या महसुलात मोठी वाढही झाली. मात्र यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. याचप्रकरणी दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली होती. ते अजूनही जेलमध्येच आहेत. पाठोपाठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही अटक करण्यात आली आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा ईडी प्रकाशझोतात आली. २००२ मध्ये ईडीचा नवा कायदा आला आणि नंतर यूपीएच्या काळात ईडीला अधिक अधिकार मिळाले. नंतर मात्र काँग्रेस आणि मित्रपक्षांतील राजकारण्यांना हे ईडी प्रकरण म्हणजे आपल्याच हाताने आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतल्याचा अनुभव आला. पाहूया, ईडीच्या पोटात काय काय लपलेले आहे ते.

ईडी म्हणजे ‘इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट’ अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय. आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी १९५६ मध्ये या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते. १९५६ ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ‘ईयू’ (इन्फोर्समेंट युनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण १९५७ ला त्याचं नाव बदलून ‘ईडी’ (इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक ‘इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी’ आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.

ईडीचे कार्य : सध्या ‘ईडी’ दोन कायद्यांच्या आधारे काम पाहते. पहिला कायदा म्हणजे १ जून २००० ला लागू झालेला ‘विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम १९९९’ (फेमा). या कायद्याच्या अंतर्गत दिवाणी प्रकरणं येतात. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड होऊ शकतो. दुसरा ‘संपत्ती निवारण अधिनियम २००२’ (पीएमएलए) हा कायदा फौजदारी गुन्ह्यांबाबत आहे. यात संपत्ती जप्त करणे, संपत्तीचे हस्तांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

ईडीचा गैरवापर : देशात भाजपचं सरकार आल्यापासून केंद्र सरकारकडून ईडीचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी वारंवार केला आहे. त्यामुळे आता समोर आलेल्या आकडेवारीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. २००४ ते २०१४ या काळात नेमक्या किती कारवाया ईडीकडून करण्यात आल्या होत्या, त्याचाही लेखाजोखा समोर आला आहे. अर्थखात्याचे कनिष्ठ मंत्री पंकज चौधरी यांनी यासंदर्भातील माहिती राज्यसभेमध्ये दिली आहे. २००४ ते २०१४ पेक्षा २०१४ ते २०२२ मध्ये ईडीच्या कारवायांमध्ये २७ पट वाढ झाली आहे. २०१४ ते २०२२ या वर्षांमध्ये ३,०१० इतक्या ईडी कारवाया करण्यात आल्या. तर २००४ ते २०१४ या काळात अवघ्या ११२ ईडी कारवाया करण्यात आल्या होत्या. मंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी ईडीकडून कारवाईचा धडाका सुरू आहे. २०१४ च्या आधी तपासात दिरंगाई करण्यात आली होती, तशी न करता वेगानं प्रकरण निकाली काढण्यासाठी ईडी कारवाया वाढल्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ही प्रकरणं वेळेत निकाली काढायची असतील, तर या कारवाया गरजेच्या आहेत, असंही त्यांनी सांगितले आहे.

दारू धोरण आणि आप थेट तुरुंगात : प्रत्यक्षात ईडीच्या माध्यमातून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर कारवाई केली जात आहे, असे चित्रं आहे. दिल्ली सरकारने २०२१-२२ साली दारू विक्रीबाबत एक नवीन धोरण बनवलं होतं. सरकारी महामंडळांऐवजी दारू विक्रीचे अधिकार खासगी वितरकांना देण्यात आले होते. दिल्लीतल्या एकूण १६ विक्रेत्यांकडे दारू वितरणाची जबाबदारी देण्यात आली. या नव्या धोरणानुसार राज्यात ३२ झोन बनवण्यात आले आणि प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त २७ दुकानं उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. या अनुषंगाने एकूण ८४९ दुकानं उघडली जाणार होती. या नव्या धोरणानुसार दिल्लीतील सर्व दारूची दुकानं खासगी करण्यात आली होती. त्याआधी ६० टक्के दुकानं ही सरकारी होती, तर ४० टक्के दारूची दुकानं खासगी होती. पण नव्या दारू विक्री धोरणामुळे १०० टक्के दुकानं ही खासगी झाली. या नव्या धोरणामुळे सरकारला ३५०० कोटी रुपयांचा फायदा झाला. ज्या विक्रेत्याला एल-१ परवाना हवा असे, त्याला आधी २५ लाख रुपये द्यावे लागायचे. पण नव्या धोरणानुसार ठेकेदाराला त्यासाठी तब्बल पाच कोटी रुपये द्यावे लागले. याच प्रकारे इतर प्रकारच्या कॅटेगरीच्या परवान्यासाठी देखील फी वाढवण्यात आली. त्याचा मोठा फटका छोट्या दुकानदारांना बसला. फी वाढल्यामुळे छोटे दारू विक्रेते तितके पैसे भरू शकले नाहीत. त्यामुळे त्याचा थेट फायदा मोठ्या श्रीमंत दारू विक्रेत्यांना झाला. त्यांनाच परवाना मिळू लागला. त्यामुळे या मोठ्या दारू विक्रेत्यांनी परवाना मिळावा यासाठी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना लाच म्हणून मोठी रक्कम दिली, असा आरोप होऊ लागला. विशेष म्हणजे दारू विक्रीतून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलातही खेळ होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. आधी ७५० एमएलची दारूची बाटली ५३० रुपयांना विकत मिळायची. पण नवं धोरण लागू झाल्यानंतर ही किंमत ५६० पर्यंत वाढवण्यात आली. आधी रिटेल व्यावसायिकाला ३३.३५ रुपये फायदा एका बाटलीमागे मिळायचा. पण नव्या धोरणानंतर हाच फायदा तब्बल ३६३.२७ रुपयांवर येऊन पोहोचला. याचाच अर्थ रिटेल विक्रेत्यांचा फायदा दहापेक्षा जास्त टक्क्याने वाढला. तर सरकारला मिळणाऱ्या फायद्यात घट होऊन तो ३ रुपये ७८ पैसे एवढा झाला. यामध्ये १.८८ रुपये उत्पादन शुल्क आणि १.९० टक्के वॅटचा समावेश आहे, असा दावा केला जाऊ लागला. या घोटाळ्यात डिसेंबर २०२२ मध्ये सर्वात पहिलं नाव आप नेता संजय सिंह यांचं आलं. त्यापाठोपाठ मनीष सिसोदिया यांचे नाव आले. व्यापारी दिनेश आरोडाच्या जबाबानुसार ईडीने आरोपपत्रात म्हटलं की, दिनेश अरोडा यांनी संजय सिंह यांच्या सांगण्यावरून पार्टी फंडसाठी सिसोदिया यांना पैसे देण्याची व्यवस्था केली होती. फेब्रुवारी २०२३ ला मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली. तेव्हापासून ते जेलमध्येच आहेत. याप्रकरणी आतापर्यंत जवळपास १५ पेक्षा जास्त जणांना अटक करण्यात आली आहे.

भाजपच्या सत्ता काळात ईडीने १४७ राजकीय नेत्यांची चौकशी केली आणि १२१ राजकीय नेते भाजपमध्ये आले. त्यानंतर मात्र सब चौकशी बंद!

भाजप सत्तेत आल्यानंतर दहा वर्षांत १२१ नेत्यांवर कारवाई केली गेली. यात एक मुख्यमंत्री, एक माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षांचे सरकार असणाऱ्या राज्यांतील १४ मंत्री, २४ खासदार, २१ आमदार आणि ७ माजी खासदारांचा समावेश आहे. २००५ ते २०२३ या १८ वर्षांच्या कालावधीत ईडीने ६ हजार गुन्ह्यांची नोंद केली. चौकशी केल्यानंतर फक्त २५ खटले सत्यावर आधारित असलेले निघाले. त्या २५ खटल्यांपैकी फक्त दोघांना शिक्षा झाली. या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी ईडीने ४०४ कोटी रुपये खर्च केले. हे करत असताना ईडी कोणाच्या मागे लागली? गेल्या १८ वर्षांत १४७ नेत्यांची चौकशी झाली. त्यात ८५ टक्के नेते विरोधी पक्षाचे होते. यातील बहुतांशी नेत्यांनी नंतर भाजपची आणि भाजप मित्रपक्षांची वाट धरली आणि त्यानंतर ईडीची चौकशी लगेच थांबली. गेल्या दहा वर्षांत ईडीने केलेल्या कारवायांमध्ये भाजपच्या एकाही नेत्याचे नाव नाही. आज जर भाजपच्या सर्व नेत्यांची नावे पाहिली तर ९०% ईडीचे कर्मयोगी सापडतील.

२१६७ कोटी जप्त, तेही केवळ महाराष्ट्रात : ईडीने महाराष्ट्रात रासपचे माजी आमदार रत्नाकर गुट्टे यांची २५५ कोटी रुपयांची संपत्ती ताब्यात घेतली आहे. ६३५ कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात ईडीनं हे पुढचं कडक पाऊल टाकलंय. गेल्या काही वर्षांत एकट्या महाराष्ट्रातच ईडीनं इतक्या धडक कारवाया केल्यात की यातल्या जप्तीचा आकडा पाहिल्यानंतर कुणीही थक्क होईल. एकट्या महाराष्ट्रात ईडीनं गेल्या वर्षभरात ज्या धडक कारवाया केल्यात त्यात तब्बल २१६७ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केलीय. प्रताप सरनाईक, एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांच्या संपत्तीचा यात समावेश आहे, तर पीएमसी बँक घोटाळा, एचडीआयएल, डीएचएफएल अशी काही कॉर्पोरेट उद्योगातली नावंही यात आहेत. ही ईडीने जप्त केलेली रक्कम गेली कुठे? एकनाथ खडसे यांची ५.७३ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त, यात ४.८६ कोटी रुपयांची अचल संपत्ती आणि ८६.२८ लाख रुपयांच्या बँक बॅलन्सचा समावेश. कथित बँक घोटाळा प्रकरणात माजी आमदार विवेकानंद शंकर पाटील यांची २३४ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त. कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात अनिल देशमुख यांची ४ कोटी २० लाख रुपयांची संपत्ती जप्त. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना प्रकरणात ६५ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त, यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आणि त्यांच्या काही जवळच्या व्यक्तीच्या सहभागाचाही आरोप आहे. भावना गवळी यांचे कथित सहकारी सईद खान यांची दक्षिण मुंबईतली ३.७५ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त. प्रताप सरनाईक यांचे सुमारे ११२ प्लॉट जप्त. ईडीप्रमाणेच काही केसेसमध्ये आयकर खात्यानंही स्वतंत्र कारवाया करून संपत्ती जप्त केली आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आयकर खात्यानं पुणे, मुंबई, दिल्ली, गोवा इथं छापे टाकत जवळपास १४०० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती. यात अजित पवारांशी निगडित काही संपत्ती असल्याचीही चर्चा होती. ईडीमधल्या या कारवाया बहुतांश पीएमएलए ॲक्टशी संबंधित आहेत. गेल्या काही वर्षांतल्या या कारवायांचा वेग थक्क करणारा आहे. मात्र यातले बहुतांश नेते भाजपमध्ये किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांमध्ये सामील झाले आणि नंतर चौकशीला ब्रेक लागला.

आता अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक राजकीय आहे की खरंच दारूच्या चुकीच्या धोरणामुळे झाली आहे, हे लोकसभेच्या निवडणूक काळात कळेलच!!

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)