देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

राजधानी दिल्ली सध्या गॅस चेंबर झाल्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांना तिथे श्वास घेणेही मुश्कील झाले आहे. लोकांना हे असे तडफडून मरायला सोडणे ही एकप्रकारे हत्याच नाही का? दिल्ली शहराचे हे असे का झाले? त्यास कोण आणि कसे कारणीभूत आहे? यातून नागरिकांची सुटका होऊ शकते की नाही?

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या राजधानीची अवस्था अक्षरशः गॅस चेंबरसारखी झाली आहे. विशेष म्हणजे हे पहिल्यांदाच झालेले नाही, तर ते दरवर्षी होत आहे. दरवर्षी हिवाळ्यामध्ये दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता प्रचंड ढासळते. सध्या तर अशी स्थिती आहे की, दिल्लीकर जो श्वास घेत आहेत ती हवा ४० ते ५० सिगारेट ओढल्याने तयार होणाऱ्या धुरासारखी आहे. म्हणजेच ही हवा थेट फुफ्फुसावर घाला घालते. खास म्हणजे, या अशुद्ध हवेतून राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी असे कुणीच सुटलेले नाही. सगळ्यांना याच हवेतून श्वास घ्यावा लागतो. असे असले तरी हा प्रश्न सुटत का नाही? दरवर्षी एवढी बोंबाबोंब होते तरी काहीच कसे घडत नाही?

शाळा बंद करणे, सार्वजनिक सुटी जाहीर करणे, वाहनांसाठी सम-विषम पद्धत लागू करणे या आणि अशा थातूरमातूर प्रयोगांनी आतापर्यंत दिल्ली गाजवली आहे. तत्कालिक मलमपट्टी लावण्याकडे असलेली मानसिकताच हा प्रश्न सोडवू शकलेली नाही. खास म्हणजे, या प्रश्नाचेही राजकारण केले जात आहे. हे प्रगल्भतेचे लक्षण म्हणायचे की करंटेपणाचे? दिल्ली हे एक राज्य आहे. मात्र, त्याला लागून असलेला भाग हा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) आहे. म्हणजेच, दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांचा भाग असलेल्या एनसीआरमध्ये सध्या अतिशय गंभीर आणि आणीबाणीची स्थिती उद्भवली आहे. दरवर्षी हिवाळा लागताच ही समस्या उग्र होते. विमान उड्डाणे रद्द करण्यासह अनेक मोठे निर्णय घेतले जातात. आर्थिक पातळीवर त्याचा प्रचंड फटका बसतो. सध्याही तेच होते आहे. या प्रश्नी राजकारण करताना केंद्रातील भाजप सरकार दिल्लीतील आप सरकारकडे बोट दाखवते. आप सरकार म्हणते, आम्ही हतबल आहोत. लगतची राज्येही यास कारणीभूत आहेत. हा प्रश्न दरवर्षी सर्वोच्च न्यायालयात जातो. सुनावणी होते, निकाल दिला जातो. थातूरमातूर अंमलबजावणी होते.

एनसीआरमधील जनता कुणीही आणि कसेही हाका अशा अवस्थेत आहे. भारतीय संविधान आणि कायद्याचा विचार करता स्वच्छ हवा हा मूलभूत अधिकारच मानला पाहिजे. तोच मिळत नाहीए. दिल्लीत आप सरकार तर केंद्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरयाणा या चारही ठिकाणी भाजप सरकार सत्तेत आहे. असे असले तरी इच्छाशक्ती अभावी या समस्येचे त्रांगडे झाले आहे. एनसीआरमध्ये दररोज कोट्यवधी वाहनांची वाहतूक होते. या परिसरात लाखो उद्योग कार्यरत आहेत. या दोन्हींद्वारे लक्षणीय प्रदूषण होते. त्याशिवाय उघड्यावर जाळला जाणारा कचरा, नव्याने केले जाणारे आणि जुनी बांधकामे पाडताना होणारे प्रदूषण, शेतांमधील कचरा (पराली) जाळण्याची सवय, वीज निर्मितीसाठी जाळला जाणारा कोळसा या साऱ्या कारणांमुळे दिल्लीची हवा विषारी झाली आहे. हवेतील धुक्यामध्ये हे प्रदूषित वायू मिसळतात. परिणामी तिथे गॅस चेंबरसदृश वातावरण तयार होते. सध्या दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता ५०० अंकांच्या अतिगंभीर पातळीच्याही पुढे गेली आहे. श्वास घेण्यात अडचणी येतात, घसा खवखवतो, फुफ्फुसात ही हवा गेल्याने श्वसनाचे विकार जडतात, किडनीवरही परिणाम होतो.

दिल्लीची प्रदूषित हवा म्हणजे नागरिकांना जणू हळूहळू मारण्याचे (स्लो पॉयझनिंग) पातकच आहे. कॅन्सरसारखे गंभीर आजार यामुळे बळावतात. मात्र, त्याची पर्वा कुणालाच नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार का पुढाकार घेत नाही? चारही राज्यांच्या मदतीने हा प्रश्न का सोडवला जात नाही? भारतीय घटनेतील सर्वोच्च पद असलेले राष्ट्रपतीही या प्रश्नी हस्तक्षेप का करीत नाहीत? हे सारेच अनाकलनीय आहे. दुर्दैव म्हणजे, दरवर्षी जेव्हा दिल्लीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न जगभरात गाजतो त्याच काळात जागतिक हवामान परिषद (कॉप) भरलेली असते. तिथे हा मुद्दा चर्चिला जातो. भारतीय शिष्टमंडळ आणि प्रतिनिधी यांना परिषदेत मान खाली घालावी लागते. अमेरिका, रशिया, जपान अशा विकसित देशांकडून भारत, चीनसारख्या विकसनशील देशांकडे बोट दाखविले जाते. ‘हे पहा, तुम्ही किती प्रदूषण करीत आहात’, असे खोचक दाखले त्यांच्याकडून दिले जातात. त्यामुळे हवामान करारात नमूद केल्याप्रमाणे विकसित देश हे विकसनशील देशांना निधी किंवा हरित तंत्रज्ञान देण्याचे नाकारत आहेत किंवा टाळाटाळ करीत आहेत. विश्वगुरूची प्रतिमा तयार करणाऱ्या भारताला मात्र जागतिक पातळीवर अशा प्रकारचा जबर झटका बसत आहे.

दिल्लीतील प्रदूषणाला सर्वसामान्य नागरिक, राजकारणी, नेते, सत्ताधारी, विरोधक, उद्योजक, शेतकरी, प्रशासन, वाहनचालक असे सर्वच जबाबदार आहेत. आपण मरणाकडे जात असल्याची साधी जाणीवही या सर्वांना नाही. लहान मुले, वृद्ध, जर्जर व्याधीग्रस्त, गर्भवती महिला या साऱ्यांची अतिशय कठीण परीक्षा सध्या सुरू आहे. या साऱ्यातून बाहेर पडायचे असेल तर त्यासाठी सर्वंकष असे प्रयत्न, कायमस्वरुपी उपाययोजना आवश्यक आहेत.

दिल्लीसह लगतच्या चारही राज्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, खासगी वाहने कमीत कमी प्रमाणात रस्त्यावर आणणे हा मुख्य पर्याय आहे. प्रदूषणप्रश्नी थेट पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करुन त्याचे आदेश चारही राज्यात लागू करणे, शेतकऱ्यांना पराली जाळण्यापासून रोखणे, त्यांना सक्षम पर्याय उपलब्ध करून देणे, घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करून त्याची विल्हेवाट लावणे, इलेक्ट्रिक आणि सौर वाहनांना चालना देणे, मेट्रो आणि सिटी बससारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंधनकारक करणे, इंधनात मिसळल्या जाणाऱ्या पेटकोकवर बंदी घालणे, अभ्यासपूर्वक कृत्रिम पाऊस पाडून हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सुधारणे, अशा बहुविध उपाययोजना आवश्यक आहेत. निश्चित कालावधी डोळ्यासमोर ठेवणेही गरजेचे आहे. बीजिंग, न्यूयॉर्क, लंडन या शहरांमध्येही हवेच्या प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न होता. मात्र, तेथील सरकार, प्रशासन आणि जनता यांनी तो सोडविला. त्यांना जर हे शक्य असेल तर आपल्याला का नाही? ‘दिल्ली होगी और खुशहाल’, ‘अच्छे दिन’, ‘सबका विकास’ या केवळ घोषणा न राहता त्या प्रत्यक्षात उतरवणे गरजेचे आहे आणि त्याची हीच तर वेळ आहे.

bhavbrahma@gmail.com

लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व पर्यावरणाचे अभ्यासक असून मुक्त पत्रकार आहेत.