- ॲड. हर्षल प्रधान

मत आमचेही

पहिल्या पावसातच अयोध्येच्या राम मंदिराची दुर्दशा समोर आली. मंदिराचे सदोष बांधकाम, अतिक्रमणं एवढ्यापुरतेच हे मर्यादित नाही. राम जन्मस्थानाच्या आजूबाजूला नेते, मंत्री, अधिकारी, उद्योगपती सगळ्यांनी लूट माजवली आहे. कवडीमोल किमतीत जमिनी विकत घेतल्या जात आहेत. अरुणाचल प्रदेशपासून गुजरातपर्यंतचे सगळे भूमाफिया अयोध्येतील जमिनींवर डोळा ठेवून आहेत. ही अयोध्येतील जमिनी हकीकत पाहता याचसाठी कारसेवकांनी ‘मंदिर वही बनायेंगे’चा जयघोष करत घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून अट्टाहास केला होता का? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.

वर्तमानपत्रांमध्ये अयोध्येविषयीच्या बातम्या येत आहेत. यात राम जन्मभूमीच्या आजूबाजूला जमीन खरेदी-विक्रीचा कसा सपाटा लावला जात आहे, त्याची माहिती दिली आहे. मात्र याची कोणतीही चर्चा होताना दिसत नाहीए. स्थानिक पत्रकारांनी सुद्धा अयोध्येतील व्यवहारांवर वेळोवेळी टीका केली. परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले.

अयोध्येतून चार राष्ट्रीय महामार्ग जातात. एक गोरखपूर-लखनऊ, दुसरा आझमगड-बलीया, तिसरा अलाहाबाद, चौथा रायबरेली. याच राष्ट्रीय महामार्गांवर २५-२७ किमी वर हे भूमाफिया सक्रिय आहेत. याच भूमाफियांसाठी सरकारने अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली. १३ हजार ३९१ एकर जमीन याबाबतीत महत्त्वाची आहे. असे सांगितले जाते की, ही भारतीय सेनेच्या सरावासाठी आरक्षित जमीन आहे. २०२१ मध्ये याचे नूतनीकरण करण्यात आले. यावरच आता भूमाफिया सक्रिय झाले आहेत. यावर नेता-अधिकारी यांचाच ताबा आहे. रजिस्ट्री विभाग आणि विकास प्राधिकरण हे देखील सामील आहेत. एखादा बिल्डर जमीन घ्यायला गेल्यावर तर लगेच रजिस्ट्री लागते, पण स्थानिकांसाठी हा नियम नाही, अशी चर्चा इथे होत आहे.

जमिनी हकीकत काही वेगळीच

भाजप सरकार आल्यापासून हे क्षेत्र म्हणजे सोने झाले आहे. दोन हजार एकर जमीन सरकारने शेतकऱ्यांकडून घेतली. त्याचा अत्यल्प मोबदला दिला गेला आहे. उदाहरणार्थ, एक लाखात अधिग्रहित केलेली जमीन सरकारने पाच लाखांत बड्या बिल्डरांना विकली आणि आता तेच बिल्डर ती जमीन पाच-पाच कोटींना विकताहेत. नवीन अयोध्येची योजना आल्यावर भूमाफियांनी शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावात जमिनी विकत घेतल्या. अयोध्या नगरनिगम निवडणुकीत ४९ गावांचा समावेश केला गेला. तलाव, पाणवठे नसलेले एकही गाव नसते. पण गेल्या काही वर्षांत या ४९ गावांतील तलाव कुठे गायब झालेत ते कळलेच नाही. मार्च २०२४ पर्यंतचे आकडे एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीमध्ये दिले गेले आहेत. या सगळ्या भूमाफियांच्या व्यवहाराची चौकशी एसआयटी, सीआयडीकडून करावी, अशी मागणी काही वर्षांपूर्वी होत होती. देशभरात राज्य सरकारकडूनच माहिती दिली जाते आहे की अयोध्येत कसे रिअल इस्टेट वाढले आहे. स्थानिक पत्रकारांनी सुद्धा यावर बातम्या दिल्या. अयोध्येत रिअल इस्टेट वाढत असेल तर याला कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु स्थानिकांना याचा काहीच फायदा होत नाहीए. एका महिलेने स्वत:च्या जमिनीवर स्वत:चे घर बनवले. तर तिला अयोध्या विकास प्राधिकरणाने १८ लाखांची नोटीस पाठवली. या जमिनीवर घर कसे बनवले, या आशयाची नोटीस होती. उत्तर प्रदेशात आता पाच हजार रुपयांत गिफ्ट डिड होते. असेच हिस्से पाडून स्वत:च्या घरात जमीन वाटली गेली आहे. अयोध्या योजनेत किती सामान्य माणसे घरे घेऊ शकतील, हे माहिती नाही. अयोध्या अशी माफियांच्या ताब्यात घेरली गेली आहे.

अयोध्या पावसात बुडते आहे

एखादे नगर विकसित होणार असेल तर सामान्य लोकांना त्याचा फायदा व्हायला हवा. पण जेव्हा सिंडीकेट येते तेव्हा लाभार्थीही सिंडीकेट असतात. या जमिनी कोणाच्या होत्या आणि लोकांच्या डोळ्यादेखत त्या बाहेरच्या उद्योगपतींनी कशा घेतल्या ते स्थानिकांनी बघितले आहे. अयोध्या लुटलीच गेली आहे रामाच्या नावावर, जमिनीच्या माध्यमातून. दोन वर्षांपूर्वी यासंबंधीच्या बातम्या आल्या होत्या. इथल्या २५०० जमिनी अशा आहेत की, ज्या नऊ वेळा विकल्या गेल्या आहेत. ५०० जमिनी अशा आहेत ज्या ११ वेळा विकल्या आहेत. हे मनी लाँड्रिंग आहे, लँड ग्रॅबिंग तर होऊन गेले. विकासाचे मॉडेल दाखवून मनी लाँड्रिंग होत आहे. या वर्षीच्या पहिल्या पावसात १६ ठिकाणी जमीन धसली आहे. भिंती कोसळताहेत. अयोध्येचे शहरीकरण अगोदरच सुरू झाले होते, यात वाद नाही. परंतु ही लूट रामलल्लाचे नाव घेत सरकार आल्यावर सुरू झाली आहे. विमानतळासाठी जमीन घेतली गेली, तिथे ग्रामसभांनी लोकांना दोन लाख रुपयांचा मोबदला दिला. तर लागूनच असलेल्या ग्रामसभेला दहा लाखांचा मोबदला मिळाला. यावर आंदोलनही झाले. त्याचा परिणाम लोकसभेत दिसला. ४९ गावांतील लोक शहराच्या क्षेत्रात आल्याने भूमिहीन झाले आहेत. आता पुढील चार-पाच वर्षांत नवीन सर्व्हिस रोड बनणार आहे. १५ किमी लांबीचा हा रस्ता बनल्यावर २०० गावे संपुष्टात येणार आहेत. याची शासन-प्रशासन दरबारात कोणीच दखल घेत नाही. मुख्यमंत्री अयोध्येत महिन्यातून दोन-तीन वेळा येतात, पण कारवाई होत नाही. शासकीय रेडी रेकनरमध्ये किमतीत वाढ झालेली नाही. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडतो आहे. २०१७ पासून शासकीय किमती वाढलेल्या नाहीत. यासाठी कोणत्याच लोकप्रतिनिधीने मागणी केली नाही. ज्यांना मोबदला म्हणून जमीन मिळाली त्यापैकी ५०% लोकांच्या नावांची अद्याप मोबदला जमिनीवर शासनदरबारी नोंद झालेली नाही. मग बड्या बिल्डरांच्या नावांची नोंद २४ तासांत कशी झाली? वर्तमानपत्रातील बातमीत ज्या जमिनी आहेत त्यातील अर्ध्या जमिनींची नियमानुसार खरेदी-विक्रीच होऊ शकत नाही, असे सांगितले आहे. हे जनतेला समजले म्हणून यांचा पराभव केला गेला. पाच वर्षांत इथे २० वसाहती बनल्या. याचा परिणाम म्हणून अयोध्या-फैजाबाद पाण्यात बुडाले.

शेतजमीन ‘बिगर शेतजमीन’ होत आहे

मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी बिगर शेतजमीन म्हणून परावर्तीत केल्या गेल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात किती शेतजमिनींचे शीर्षक बिगर शेतजमीन म्हणून बदलण्यात आले, याची चौकशी व्हायला हवी. फैजाबाद फ्लाय ओव्हरकरिता रस्ते रुंदीकरणासाठी १०० वर्षे जुने घर पाडले गेले आणि त्याचा शून्य मोबदला दिला गेला, असा आरोप केला जातो. वीजबिल, पाणीबिल आहे, काही घरांची तीन-चार वेळा खरेदी-विक्री झाली आहे. पण तरीही मोबदला दिला गेला नाही. नझुलची जमीन असल्याचे शासनाने कारण दिले. अयोध्या विकास प्राधिकरण, नगरनिगम आणि रजिस्ट्री कार्यालयात नियुक्तीसाठी अधिकाऱ्यांमध्ये चढाओढ लागली आहे. अयोध्या सामान्यांची राहिलेली नाही. आता केलेले आरोप आणि कागदपत्रे यांची चौकशी होईल आणि कायदेशीर खरेदी-विक्री केल्याचा निष्कर्ष दिला जाईल. कारण सरकारनेच हे सगळे विकासाचे ढोल वाजवले आहेत. काही दिवस शांतता असेल. नंतर पुन्हा तेच भूमाफिया सक्रिय होतील आणि खरेदी-विक्री सुरू राहील. व्यापारी राजा झाला की काय होते ते वेगळे सांगायची गरज नाही.

कारसेवकांच्या त्यागाचे काय?

वाईट वाटते ते कारसेवकांचे. ‘असू आम्ही सुखाने पत्थर पायातील, मंदिर उभारणे हेच आमुचे शील’ असे म्हणत त्यांनी आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी केली आणि हाती काय आले? अयोध्येत आज दिसते आहे काय, तर गळके राममंदिर आणि भूमाफिया! खरंच, याचसाठी कारसेवकांनी केला का अट्टाहास?

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)