मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

‘दिमागी नक्षल’ हा शब्द वापरून पंतप्रधानांनी स्वतःच्याच वर्तनातून हे सिद्ध केले की सत्तेला खरी भीती शस्त्रांची नाही, तर विचारांची आहे.रिजिजूंचे स्पष्टीकरण गोंधळ अधिक वाढवणारे ठरले, तर चिदंबरम यांच्या प्रत्युत्तराने या संपूर्ण वादाला एक वैचारिक उंची दिली.

स्वातंत्र्य दिनाच्या ८०व्या वर्षी, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून सलग तेराव्यांदा देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा एक नवा शब्द देशाच्या राजकीय शब्दकोशात दाखल केला ‘दिमागी नक्षल’. हत्यारबंद नक्षलवाद जवळपास संपला असला, तरी आता ‘दिमागी नक्षल’ हीच खरी चिंता आहे, हा त्यांचा दावा. गेल्या बारा वर्षांत मोदींनी हिंदुस्थानच्या राजकारणाला एक साचा दिला आहे, प्रत्येक भाषण म्हणजे एक नवा शत्रू शोधण्याचा उपक्रम. कधी ‘शहरी नक्सल’, कधी ‘टुकडे टुकडे गँग’, कधी ‘आंदोलनजीवी’ आणि आता ‘दिमागी नक्सल’. प्रश्न विचारणाऱ्या, सरकारवर टीका करणाऱ्या, संविधानाच्या चौकटीत राहून असहमती व्यक्त करणाऱ्या प्रत्येकाला बदनाम करण्यासाठी नवा शब्द शोधणे, हीच जणू मोदी सरकारची स्थायी रणनीती बनली आहे.

खरे पाहता, लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. पण मोदींच्या भाषणशैलीत विरोधकांना, पत्रकारांना, विद्यार्थ्यांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना एकाच फटक्यात ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवण्याची खोड जुनीच आहे. यावेळी मात्र त्यांनी स्वतःच्याच बोलण्यातून एक विरोधाभास उघड केला जे लोक चार दशके सत्तेच्या गलिच्छ राजकारणाला विरोध करत राहिले त्यांनाच आज ‘नक्षल’ ठरवले जात आहे, तर स्वतः सत्तेतील मंडळी मात्र विचारशून्यतेचे आणि द्वेषाच्या राजकारणाचे प्रतीक बनत चालली आहेत.

रिजिजूंचे हास्यास्पद स्पष्टीकरण : भाषणानंतर विरोधकांनी जोरदार टीका सुरू केल्यावर केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मोदींनी विरोधी पक्षनेत्यांना ‘दिमागी नक्षल’ म्हटलेले नाही, तर हा शब्द माओवादी विचारसरणी बाळगणाऱ्या आणि देशाची फाळणी करू इच्छिणाऱ्या अलगाववाद्यांसाठी वापरला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र हे स्पष्टीकरण स्वतःच हास्यास्पद ठरते. कारण मुळात पंतप्रधानांनी भाषणात कोणतीही ठोस नेमकी व्याख्या दिलेली नव्हती. जेव्हा शब्दाची व्याख्याच अस्पष्ट ठेवली जाते तेव्हा तो शब्द जनतेच्या मनात ज्याच्यावरही चिखल फेकायचा आहे त्याच्यासाठी वापरता येतो हीच यामागची खरी रणनीती आहे.

रिजिजूंनी सोशल मीडियावर एक यादीही शेअर केली ज्यात संविधान न मानणारे कलम, ३७०चे समर्थक आणि ‘चिकन नेक’सारख्या संवेदनशील भूभागाबाबत फुटीरतावादी भूमिका घेणारे यांचा समावेश असल्याचे सांगितले. पण मूळ प्रश्न हा आहे जर हा शब्द केवळ हिंसक अलगाववाद्यांसाठीच होता तर मग तो थेट आणि स्पष्टपणे तसा का मांडला गेला नाही? राजकीय भाषणात अस्पष्टता ठेवून नंतर सोयीस्कर स्पष्टीकरण देणे हे मोदी सरकारचे नेहमीचेच तंत्र आहे. आधी बदनामीकारक विधान करायचे, जनमानसात संशयाचे बीज पेरायचे आणि नंतर टीका झाल्यावर ‘आम्ही तसे म्हणालोच नव्हतो’ असे सांगून हात झटकायचे.

चिदंबरम यांचा सणसणीत टोला : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी या वादावर अत्यंत मार्मिक प्रतिक्रिया दिली, ‘मला दिमागी नक्षल असल्याचा अभिमान आहे.’ हे विधान केवळ उपरोधिक नव्हते, तर सत्ताधाऱ्यांच्या लेबलिंग राजकारणाला दिलेले एक प्रगल्भ प्रत्युत्तर होते. जर विचार करणे, प्रश्न विचारणे, संविधानाच्या मूल्यांसाठी आग्रही राहणे हाच ‘दिमागी नक्षलपणा’ असेल, तर तो अभिमानाने स्वीकारण्याजोगाच आहे हा संदेश चिदंबरम यांनी दिला. काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनीही या निमित्ताने एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. जातनिहाय जनगणनेची मागणी काही वर्षांपूर्वी ‘शहरी नक्षल’ विचारसरणी म्हणून हिणवली जात होती, तीच मागणी अखेर सरकारला मान्य करावी लागली. यातून एक स्पष्ट पॅटर्न दिसतो. आज ज्या मागण्यांना ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवले जाते, त्याच उद्या सरकारच्या अजेंड्याचा भाग बनतात. मग प्रश्न असा उरतो, जर त्या मागण्या रास्त होत्या तर त्या मांडणाऱ्यांना तेव्हा देशद्रोही का ठरवले गेले?

लोकशाहीसाठी धोकादायक पायंडा : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाहिले तर असहमती दडपण्यासाठी असे लेबल लावण्याचे प्रकार अनेक हुकूमशाही आणि अर्ध-हुकूमशाही राजवटींमध्ये दिसतात. रशियात पुतिन सरकार टीकाकारांना ‘परदेशी एजंट’ ठरवते, तर तुर्कस्तानात एर्दोगन सरकार विरोधकांना ‘दहशतवादी सहानुभूतीदार’ म्हणून बदनाम करते. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत, जिथे संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला भाषणस्वातंत्र्य आणि असहमतीचा अधिकार दिला आहे तिथे अशा अस्पष्ट भीतीदायक शब्दांचा वापर करून विरोधी विचारांना गुन्हेगारी स्वरूप देणे हे घातक आहे.

‘दिमागी नक्षल’ हा शब्द वापरून पंतप्रधानांनी स्वतःच्याच वर्तनातून हे सिद्ध केले की सत्तेला खरी भीती शस्त्रांची नाही, तर विचारांची आहे. रिजिजूंचे स्पष्टीकरण गोंधळ अधिक वाढवणारे ठरले, तर चिदंबरम यांच्या प्रत्युत्तराने या संपूर्ण वादाला एक वैचारिक उंची दिली. अखेर प्रश्न हा उरतो, विचार करणारा प्रश्न विचारणारा नागरिक हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे की धोका?

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष