- डॉ. संजय मंगला गोपाळ

लक्षवेधी

सहा ऑगस्ट... हिरोशिमा दिवस. ५९ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी सकाळी अमेरिकेने जपानमधील हिरोशिमा शहरावर अणुबॉम्ब टाकून हजारो लोकांना जागच्या जागी मारून टाकले आणि अण्वस्त्रांचा वापर किती विनाशक असू शकतो, याचे प्रात्यक्षिकच जगाला दाखवले. आज हे सारे आठवायचे ते केवळ हिरोशिमाच्या निरपराध नागरिकांप्रति सहवेदना प्रकट करण्यासाठी नाही, तर आज सभोवताली दिसणारा विनाश आणि ही घटना यांच्यात असलेले साम्य समजून घेण्यासाठी. माळीण ते वायनाड येथील भूस्खलन, प्रलयंकारी पावसाची वारंवारिता, चारधाम यात्रा परिसरातला महाप्रलय, अटल सेतूला पडणाऱ्या भेगांपासून थेट नव्याने बांधलेल्या संसद भवनातील गळती या व अलीकडच्या अशा साऱ्याच घटनांचा एका अर्थी हिरोशिमाच्या घटनेशी परस्पर संबंध आहे.

१९३९ सालापासून सुरू असलेल्या दुसऱ्या महायुद्धाचा शेवट जपान्यांना चांगला धडा शिकवून करण्याच्या ईर्षेने अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती हॅरी ट्रूमन यांनी ६ ऑगस्ट १९४५ रोजी हिरोशिमा शहरावर अणुबॉम्बचा वापर करत, न भूतो न भविष्यती असा विध्वंस घडवून आणला... जगातील मानवतेचाच खून केला! हिरोशिमा शहराला नेस्तनाबूत करणाऱ्या बॉम्बचे नाव होते, लहान मूल- लिटिल बॉय - little boy! नाव सोनुबाई आणि हाती कथलाचा वाळा हे कुनीती तंत्र त्यांनी पुढेही सुरूच ठेवले आणि आजचे ट्रूमनचे वारसदारही नावाबाबत तोच कित्ता गिरवत आहेत. या लिटिल बॉय बॉम्ब हल्ल्यात सुमारे ७० ते ८० हजार लोक जागच्या जागी मरण पावले होते तर वर्षअखेरपर्यंत मृतांची संख्या सुमारे दुपटीने वाढली होती. जे जगले त्यांचेही अणुकिरणांच्या विध्वंसक परिणामांमुळे नंतर अनेक वर्षे हाल-हाल झाले. या घटनेनंतर जपानने यद्धातून माघार घेतली आणि सप्टेंबर १९४५ मध्ये दुसरे महायुद्ध थांबले. मात्र त्यानंतर ट्रूमन यांनी विकासाचे नाव घेत विनाशाच्या नव्या युद्धाला सुरुवात केली.

विध्वंस आणि विनाशाच्या आधारे विश्वावर, जमिनीवर, जनतेवर अधिराज्य गाजवण्याच्या धुंदीत मग ट्रूमन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी खूप टीका झालेला सरळ युद्धाचा मार्ग सोडून, विकासाचे नवे युद्ध खेळायला सुरुवात केली. जगातील देशांची विभागणी तथाकथित विकासाच्या फुटपट्टीवर करायचे त्यांनी जाहीर केले. प्रचंड भांडवल, वारेमाप यंत्रसामग्री आणि गुलामगिरीतून मिळवलेले स्वस्त मजूर आणि फुकटची निसर्ग संपदा यांचे दोहन करत उभारलेल्या महाकाय इमारती, मोठाली धरणे, प्रचंड विजेचा वापर करणारे अजस्त्र कारखाने आणि वीजनिर्मितीचे मोठे प्लांट्स म्हणजेच विकास अशी विकासाची व्याख्या रुजवत त्यांनी अमेरिकेसह पश्चिमेकडील देशांना अतिविकसित, विकसित आणि इतर देशांना विकसनशील व आशिया-आफ्रिकेतील निसर्ग संवादी आणि म्हणून निसर्ग समृद्ध राहिलेल्या देशांना अर्ध-विकसित, अविकसित ठरवून टाकले. पुढे अत्यंत उदारतेचा आव आणत, आम्ही विकसित देश विकसनशील आणि अविकसित देशांना विकसित करू, अशी ग्वाही दिली व भारत, आफ्रिका या सारख्या देशांवर आपले तंत्रज्ञान, भांडवलशाही कंपन्या आणि विकासाचे दिवास्वप्न लादण्यास सुरुवात केली.

आपल्यासारख्या विपुल लोकसंख्या आणि समृद्ध निसर्गसंपदा असणाऱ्या देशाचा विकासाचा रस्ता आपला आपण शोधण्याऐवजी तथाकथित विकसित पश्चिमी देशांच्या या भुलभुलैयात आपणही विविध आमिषांना बळी पडून विकासाचा तोच मार्ग आंधळेपणाने स्वीकारला. याचाच परिणाम म्हणजे, आपली सध्याची तथाकथित विकसित भारत बनण्याची सुरू असलेली चढाओढ! शेतकऱ्यांना सुख-समाधान मिळत आहे की नाही, कामगार कर्मचारी सुखासमाधानात आहेत की नाहीत, आदिवासींचे जंगल शाबूत राहणार की नाही यापेक्षा आपल्याला ध्यास लागून राहिला आहे इन्फ्रास्ट्रक्चरचा. समृद्धी महामार्ग, मेट्रो रेल्वेचे जाळे, हिमालयाच्या संवेदनशील भागात चौपदरी महामार्गाचा अट्टाहास, केरळातील डोंगर उतारावरील चहामळ्यात अत्यंत निकृष्ट जिणे जगणाऱ्या मजुरांचे शोषण आणि कोकणासारख्या निसर्ग समृद्ध इलाख्यात विनाशकारी रिफायनरी आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांचा घातलेला घाट, हेच आपले विकासाचे मापदंड बनले आहेत- कंपन्यांच्या विकासाचे आणि जनतेच्या विनाशाचे!

विकासाच्या खरे-खोटेपणाबाबत, योग्यायोग्यतेबद्दल बोलायला लागले की हे तथाकथित विकास प्रचारक आपल्यालाच ‘विकास विरोधी’ असे म्हणायला लागतात. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या देखण्या, चकचकीत इमारती, एसीमुळे ठंडा ठंडा कूल कूल मॉल्स, मेट्रोज, मल्टीस्क्रीन सिनेमाघरे पाहून मोहित झालेल्या आम जनतेला तेच खरे वाटायला लागते. जनतेला असे भुलवून टाकले की सत्ताधारी पुन्हा आपल्या विकासकामाला लोकशाही पद्धतीने पुढे रेटण्यास मोकळे! ही विकासकामे जेवढी भव्यदिव्य, मोठी तेवढी ती त्याकडे डोळे विस्फारून पाहणाऱ्या आम जनतेला अधिक भुलवणारी. पुन्हा काम जेवढे मोठे, प्रकल्प जितका मोठा तेवढे त्याचे कंत्राट मोठे. त्यासाठी मंजूर होणारा निधी मोठा. त्यात राजकारण्यांपासून प्रशासनापर्यंतच्या मधल्या दलालांना मिळणारा मलिदा मोठा! मग यात कामाचा दर्जा, वापरलेल्या कच्च्या मालाची प्रतवारी, बांधकामासाठी आवश्यक असणारे टप्पे काळजीपूर्वक आणि पुरेसा आवश्यक वेळ देऊन पूर्ण करण्यावरचा भर या साऱ्या अत्यावश्यक बाबी बाजूला पडतात. त्यामुळेच मग नव्या संसद भवनाचे काम सुरू असताना स्वतः पंतप्रधानांनी ते बांधकाम भेट देऊन तपासल्याचे फोटो पाहिल्यावरही, प्रत्यक्ष संसद भवन वापरात आल्यावर पहिल्याच पावसाळ्यात गळते कसे, या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला मिळत नाही. निवडणुकीत फायदा होण्यासाठी अर्धवट बांधलेल्या राम मंदिराचे उद‌्घाटन घाईघाईत केल्यावर, पहिल्याच पावसात मंदिराच्या गाभाऱ्यातच गळती कशी सुरू होते, हे भाविकांना उमजत नाही. नव्याने दुरुस्त केलेल्या दिल्ली विमानतळावरच्या संततधारा, समृद्धी महामार्गाला पडलेली खबदाडे, अटल सेतूच्या रस्त्याला गेलेले तडे, मुंबई-गोवा महामार्ग असो की मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग असो, महामार्गावर पावसाळ्यात पडणारे प्राणघातक खड्डे हेच विचारत असतात की या सुविधा म्हणजे जनतेसाठीच्या सुविधा आहेत की सत्ताधाऱ्यांसाठीचा मलिदा?

विकास करताना संबंधित स्थळाची नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय कुंडली नीट समजून घ्या. संवेदनशील भागात अगदी आवश्यक तेवढाच बांधकाम हस्तक्षेप करा. स्थानिकांना विश्वासात घ्या. कामे करताना किमान दर्जा सांभाळा. या बाबी कागदावर अटींच्या स्वरूपात नमूद असतात. मग सुरू होते खानापूर्ती. जनसुनवाई घ्यायची पण जनतेला मोकळेपणाने बोलूच न देता ती गुंडाळायची आणि अशा जनसुनावण्यांचे अहवाल मंजूर करून प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवायचा. माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाट कसा विकसित करायचा याचा दिलेला अहवाल गैरसोईचा वाटला की सोयीच्या कस्तुरीरंगन समितीची स्थापना करून हवा तसा अहवाल करवून घ्यायचा. विध्वंसक अणुबॉम्बने जपानला बेचिराख करणारा ट्रूमन आणि त्याने सांगितलेली विकास कुनीती जोवर आपण नाकारत नाही तोवर वरून लादलेली विकासाची धोरणे, त्यातून होणारा विध्वंस, होणारा मनस्ताप आपण टाळू शकणार नाही!

(लेखक सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते असून देशभरातील न्याय्य विकासवादी ‘जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.)

sansahil@gmail.com