देशातील विविध वृत्तवाहिन्यांकडून संवेदनशील विषयांवर चर्चा, वादविवादाचे जे कार्यक्रम होत असतात त्यातून अनेकदा समाजात तेढ निर्माण होताना दिसून येते. अशा कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालक तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये रोखू शकतात. अशा चर्चांच्या कार्यक्रमात सूत्रसंचालकाची म्हणजे अँकरची भूमिका महत्वाची असते. समाजात तेढ निर्माण होणाऱ्या भाषेचा वापर अशा कार्यक्रमांमधून होणार नाही, हे पाहण्याची काळजी सूत्रसंचालकाने घेतली पाहिजे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच अशा तेढ निर्माण करणाऱ्या कार्यक्रमांसंदर्भात सरकार जी ‘बघ्याची भूमिका’ घेत आहे त्याबद्दलही न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. अशा तेढ निर्माण करणाऱ्या दृक - श्राव्य कार्यक्रमांकडे ‘क्षुल्लक बाब’ म्हणून सरकारने पाहता कामा नये, बघ्याची भूमिका घेऊ नये, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे. वृत्तवाहिन्यांवर अनेकदा समाजाच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या मुद्यांवर अगदी हमरीतुमरीवर येऊन चर्चा झडताना दिसते. अशा चर्चांच्यावेळी जहाल भाषा वापरण्यात येत असल्याचे दिसून येते. चर्चा मर्यादा सोडून होता कामा नये याची काळजी खरे म्हणजे सूत्रसंचालकाने घेणे आवश्यक असते. पण तसे केले तर ‘टीआरपी’ कसा वाढणार, यायची कल्पना असल्याने चर्चा नको तिकडे वाहवत गेली तरी त्यास अटकाव केला जात असल्याचे दिसत नाही. समाजात तेढ, द्वेष पसरविण्यास अशा वृत्तवाहिन्या जबाबदार असतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील कार्यक्रमांमध्ये जी तेढ निर्माण करणारी भाषा वापरली जाते त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ही सडेतोड मते व्यक्त केली आहेत. एकीकडे तेढ पसरविणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांबरोबरच अशा प्रकरणी बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या सरकारलाही न्यायालयाने फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. हृषीकेश रॉय यांच्यापुढे या याचिकांची सुनावणी सुरु आहे. समाजात तेढ निर्माण करणारे भाषण हे विषासारखे आहे, त्यामुळे भारताची जी सामाजिक वीण आहे त्यास नुकसान पोहोचत आहे. सामाजिक सलोख्याची किंमत मोजून राजकीय पक्ष अशा गोष्टींचे भांडवल करीत आहेत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तेढ निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी विद्यमान कायदे अपुरे असल्याचे लक्षात घेऊन विधी आयोगाने नवा कायदा करण्याची शिफारस केली होती. त्यादृष्टीने काय केले जात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. न्यायालयाने प्रामुख्याने वृत्तवाहिन्या आणि त्यावर चर्चा घडवून आणणारे सूत्रसंचालक यांच्याबद्दल चीड व्यक्त केली. आपल्या कार्यक्रमाचा वापर द्वेष पसरविणारी वक्तव्ये करण्यासाठी आणि ‘टीआरपी’ वाढविण्यासाठी जे करतात त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणताही धर्म द्वेषाची शिकवण देत नाही, प्रत्येकजण या देशाचा आहे आणि येथे द्वेषाला थारा नाही, हे लोकांनी लक्षात घ्यायला हवे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान अशा द्वेषमूलक वक्तव्यांचा अंतिम लाभ कोणाला होतो, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांकडे केली असता, राजकारणी लोकांना त्याचा लाभ होतो, अशी कबुली याचिकाकर्त्यांनी दिली. त्यावर, हे अगदी प्रामाणिक उत्तर असल्याचे भाष्य करून न्यायालय म्हणाले की, राजकीय पक्ष अशा गोष्टींचे भांडवल करतात. वृत्तवाहिन्यांवरील अशा कार्यक्रमांमध्ये सूत्रसंचालकाची भूमिका महत्वाची असते. तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी सूत्रसंचालकाची असते. भडक वक्तव्ये करणाऱ्यास सूत्रसंचालकाने पुढे बोलू देता कामा नये, त्यास रोखावयास हवे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. आपल्या वाहिन्यांचा वापर जे सूत्रसंचालक तेढ निर्माण करण्यासाठी करू देतात त्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तेढ, द्वेष निर्माण करणारे भाषण कोणते याची निश्चित अशी व्याख्या विद्यमान कायद्यामध्ये नाही. तसेच अशा वक्तव्यांना प्रतिबंध करणारी ठोस तरतूद कायद्यात नाही. तेढ निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांबद्दल पोलीस कारवाई करतात ते कलम १५३ ( अ ) आणि २९५ खाली! यासंदर्भातील उणिवा लक्षात घेऊन विधी आयोगाने भारतीय दंड संहितेमध्ये कलम १५३ क चा अंतर्भाव करावा, अशी शिफारस केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य लक्षात घेऊन आपल्या वाहिनीचा ‘टीआरपी’ वाढविण्यासाठी तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये केली जाणार नाहीत याची काळजी वृत्तवाहिन्या आणि त्यांचे अँकर स्वतःहून घेतील अशी अपेक्षा आहे. यासंदर्भातील व्यापक कायद्याची प्रतीक्षा न करता वाहिन्यांनी स्वतःहून आपल्यावर बंधने लादून घेणे अत्यावश्यक आहे. सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी हे गरजेचे आहे.