चौफेर

प्राजक्ता पोळ

केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या मोफत धान्य वाटप योजनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत केंद्र सरकारला खडसावले आहे. कधीपर्यंत लोकांना मोफत धान्य वाटप केले जाणार आहे? सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. म्हणूनच रोजगाराच्या संधींबाबतचे वास्तव काय आहे, हे तपासून पाहायला हवे.

मोफत सेवा देण्यापेक्षा स्थलांतरित मजुरांच्या हाताला काम द्या, त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. मोफत योजनांचा परिणाम हा फार काळ टिकणारा नसतो, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत रेशन योजनेबाबत हे मत व्यक्त केले.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत केंद्र सरकारने ८१ कोटी लोकांसाठी मोफत किंवा अनुदानित रेशन उपलब्ध केले आहे. तथापि, यामुळे करदात्यांवर आर्थिक भार वाढत आहे आणि न्यायालयाने याचा विचार करत ‘मोफत देण्याची मर्यादा कशी निश्चित केली जाईल?’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या या खटल्यात वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, ‘पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या स्थलांतरित मजुरांना मोफत रेशन मिळावे.’ त्यावर खंडपीठ म्हणाले, ‘मोफत किती देणार? या स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगाराच्या संधी, रोजगार आणि क्षमता निर्माण करण्यावर आपण का काम करत नाही.’ न्यायालयाने उपस्थित केलेला हा मुद्दा सार्वजनिक संसाधनांचा योग्य वापर आणि लोकांच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल मानले जाऊ शकते. त्यामुळे केवळ मोफत सवलतींवर अवलंबून न राहता रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी व्यापक धोरणे तयार करण्याची गरज आहे.

तळागाळात काम करणाऱ्या मजुरांना काम देणे ही काळाची गरज आहे. स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्यासाठी सुरू असलेल्या योजनांची स्थिती निराशाजनक दिसते. केंद्र सरकारने २०२४च्या अर्थसंकल्पात मनरेगा योजनेसाठी ८६,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; मात्र, मागील वर्षाच्या (२०२२-२३) खर्चावर नजर टाकल्यास, तरतूद ६०,००० कोटी होती. पण प्रत्यक्ष खर्च ८८,८८० कोटी रुपयांपर्यंत गेला. गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास, दरवर्षी बजेटमध्ये ठरवलेल्या रकमेपेक्षा जास्त निधी खर्च झाल्याचे दिसून येते.

मनरेगा ही कायद्याच्या चौकटीत असलेली विशेष योजना आहे. या योजनेंतर्गत, भारतातील कोणत्याही गावातील १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीने काम मागितल्यास प्रशासनाला काम देणे बंधनकारक आहे. ही हमी हेच या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.

मनरेगामध्ये मजुरी ही हजेरीवर नाही, तर प्रत्यक्ष केलेल्या कामाचे मोजमाप आणि मूल्यांकन करून ठरवली जाते. काम उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या योजनेंतर्गत गावाच्या विकासाला चालना देणारी साधने उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. उदा. बंधारे, शेततळी, तलाव, विहिरी, बांधबंदिस्ती, वृक्षारोपण, रस्ते, शाळांसाठी मैदान इत्यादी. अशी २५०हून अधिक कामे या योजनेत करता येतात.

मनरेगाच्या वेबसाइटवरील आकडेवारी पाहिली तर ती चिंताजनक आहे, हे दिसून येते. सरकारी हमीप्रमाणे एका कुटुंबाला दरवर्षी १०० दिवसांचे काम दिले जाण्याची अपेक्षा आहे; मात्र, महाराष्ट्रात गेल्या आठ वर्षांत सरासरी ५० दिवसांपेक्षा जास्त काम मिळालेले नाही. ही या योजनेची स्थिती आहे.

महाराष्ट्रातल्या रोजगार हमी योजनेची परिस्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही. पालघर जिल्ह्यात ४०-५० हजार मजुरांपैकी ७०-८० मजुरांना काम मिळते. त्याचा भत्ता १५-२० दिवसांनंतर मिळत असल्याचे अनेक मजूर सांगतात. अशावेळी हातावर पोट असलेल्या या मजुरांपुढे स्थलांतर हा एकमेव पर्याय उरतो.

यात चूक कोणाची? सरकारी विभागांकडून जास्तीत जास्त कामांची निर्मिती होणे हे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ, बंधारे, शेततळी, तलाव, विहिरी, बांधबंदिस्ती, शेतजमिनीचे सपाटीकरण, कच्चे रस्ते, पणन रस्ते, वृक्ष लागवड, शाळेसाठी मैदाने अशी अडीचशेहून जास्त कामे होऊ शकतात. या कामांचे नियोजन ग्रामसभेतून होणे अपेक्षित आहे. अशी कामे कोरडवाहू शेतीला पूरक ठरतात. गावात पाण्याचा साठा वाढला, तर साहजिकच आहे. पाणीटंचाई कमी होते आणि टँकरची गरज भासत नाही. हा अनुभव गावागावात पाहायला मिळेल. दुष्काळाच्या वर्षी उत्पादन कमी झाले की उत्पन्नही कमी होते. तेव्हा साहजिकच आहे की कामांची मागणी आणि एकूण कामे सर्वसाधारण वर्षांच्या तुलनेत जास्त निघणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. सरकारने या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देत निधीचे योग्य नियोजन करून लोकांना त्यांच्या हक्काचा रोजगार मिळवून द्यायला हवा.

महागाई इतकी वाढली आहे, पण मजुरीत काही वाढ होत नाही. अशा स्थितीतही काम केले तरी बरेच दिवस त्याचा मोबदला थकीत राहतो. आमच्यासारख्या हातावर पोट असलेल्या मजुरांचा मोबदला थकीत राहिला, तर आम्ही खाणार काय? पालघर जिल्ह्यातील एक मजुराने त्याची ही स्थिती सांगितली. ही परिस्थिती त्याच्या एकट्याची नाही. तर शेकडो मजुरांचा हा अनुभव आहे. पण अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर ते सांगतात, ‘मजुरी वाढवा ही त्यांची ओरड असते. पण मजुरीचा मोबदला हा इन्फ्लेशन रेटनुसार दिलेला आहे.’ या योजनांमधील अनेक त्रुटींमुळे मजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही.

राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेने (एनएसओ) जारी केलेल्या कामगार सर्वेक्षणाच्या (पीएलएफएस) आकडेवारीनुसार भारताच्या शहरी भागात बेरोजगारीचा दर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षात जानेवारी ते मार्च या काळात वाढत ६.७ टक्क्यांवर पोहोचला असून, तो दर यापूर्वीच्या तिमाहीत ६.५ टक्के होता. शहरांतील बेरोजगारीचा दर गेल्या चार महिन्यांत उच्च पातळीवर पोहोचला आहे. नव्या सरकारला देशाच्या नव्या ‘जॉब सिकर’ पिढीसाठी म्हणजे नोकरीची आस बाळगून असलेल्या लोकांसाठी वेगाने रणनीती आखावी लागेल. भारताला अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम ठेवण्यासाठी सेवा क्षेत्रापासून निर्मितीपर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांना नव्या वेगाने चालना द्यावी लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम (कामगार) संघटनेनुसार २०२२ मध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ८३ टक्के होते. ते आता वाढले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसमोर बेरोजगारी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. जागतिक बँकेनुसार भारतात एकूण लोकसंख्येपैकी ५८ टक्के लोकांच्या हाताला काम असून, हे प्रमाण आशिया खंडातील समकक्ष देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे सर्व मोफत वाटप करण्यापेक्षा सरकारला बेरोजगारीच्या चिंताजनक आकड्यांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

prajakta.p.pol@gmail.com