वर्तमान

डॉ. प्रवीण बनसोड

ज्ञानाकडे जाण्यासाठी आवश्यक असणारी शिक्षण व्यवस्था जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत समाजसुधारकांचे स्वप्न वास्तवात येण्याची शक्यता दिसत नाही, पण त्यासाठी समाजाने मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणाचा आग्रह धरला पाहिजे, हे नक्कीच!

भारतात जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरण धोरण येण्यापूर्वीच शिक्षणाच्या खासगीकरणाची सुरुवात झाली होती. त्यानंतर तिचा वेग वाढविण्यात आला. शिवाय बिर्ला-अंबानी रिपोर्टनंतर तर हा वेग शंभर पटीने वाढला. कोरोनोत्तर काळात शिक्षणाची सूत्रे डिजिटल माध्यमांच्या हवाली करण्यात आल्याचे आपण पाहत आहोत. कोराेनाच्या मार्च २०२० नंतरच्या काळात डिजिटल सेवा देणाऱ्या गुगल, यूट्यूब, झूम यांसारख्या शेकडो ॲप्स कंपन्यांच्या नफ्यात किती वाढ झाली हे पाहिले, तरी शिक्षणाचे कंपनीकरण कशाप्रकारे करण्यात आले, हे ध्यानात येईल.

एकेकाळच्या सधन शेतकऱ्याची जमीन कवडीमोल भावात विकायला बाध्य करून शेतीशिवाय शेतकरी हे धोरण राबवून शेतकऱ्याला मजुरामध्ये रूपांतरित केले जात आहे, त्याचप्रकारे शिक्षकांशिवाय शाळा आणि शिक्षकांशिवाय शिक्षण ही कल्पना भविष्यात आणली जात आहे. जमीन, पाणी या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे खासगीकरण करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य आणि शिक्षणाचे कंपनीकरण करण्यात येत आहे. त्यामधून ‘शिक्षक’ पूर्णत: बाद होऊन तो उच्चशिक्षित बेरोजगार ठरणार आहे, नव्हे ठरला आहे. अनेक कंत्राटी प्राध्यापक जे पीएच.डी. आहेत, ते मजुरी किंवा इतर लहान कामे करीत आहेत. म्हणजे ही शिक्षकाला हमाल बनविणारी व्यवस्था आहे. पीएच.डी.पर्यंतचे सर्वोच्च शिक्षण होऊनही बेरोजगार राहण्याचा प्रसंग जर येत असेल तर ही समाजव्यवस्था शिक्षीत व्यक्तीकडे कशाप्रकारे पाहते, हे लक्षात येईल.

कोरोनोत्तर काळात शाळा-महाविद्यालय बंद झाल्याने लॅपटॉप आणि मोबाईलच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली. आता विद्यार्थी 'मोनोफोबिया'च्या आहारी गेल्याने महाविद्यालयातील उपस्थिती फार कमी झाली आहे. बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी यानिमित्ताने आपली सर्व उत्पादने विकून प्रचंड कमाई केली. विविध ॲप्लिकेशन विद्यार्थ्यांचे गुरू तर गुगल महागुरू बनले आहे. या सर्व प्रक्रियेतून आपल्या इथला विनाअनुदानित, कंत्राटी, तासिकातत्त्वावरील अर्धवेळ शिक्षक उद‌्ध्वस्त झाला आहे, त्याकडे अजूनही ना सरकारचे लक्ष आहे ना समाजाचे. भविष्यात शिक्षकांशिवाय आणि शाळेशिवाय शिक्षण ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरल्यास नवल वाटायला नको. आताची कर्मचारी कंत्राटीकरण आणि शाळा दत्तक योजना या धोरणाचा एक भाग आहे. खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण केल्याने आपोआपच आरक्षणाचे तत्त्व बाद केले जाते. याबाबतची एक आकडेवारी अतिशय महत्त्वाची आहे. केंद्रीय विद्यापीठ

आणि जागतिक पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या सरकारी संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत.

एकूण ९,६७५ जागा रिक्त असून त्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या २८४७, अनुसूचित जमातीच्या १६८६, तर इतर मागासर्गीयाच्या ५१४२ जागा रिक्त आहेत.

यामध्ये राज्य सरकारद्वारे स्थापित विद्यापीठांची आकडेवारी नाही, त्यामध्येही हजारो प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. एकीकडे हजारो पदे रिक्त असूनही भरली जात नाहीत, तर दुसरीकडे उच्चशिक्षित तरुण अर्धवेळ नोकरी तर अर्धवेळ हमाली करीत आहेत. याला खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचे धोरण कारणीभूत आहे. शिक्षण हे केवळ लिहिणे-वाचणे नसून शिक्षक आपल्या अनुभवांच्या द्वारे पुस्तकातील उदाहरणे समजावून सांगत असतो. विद्यार्थी-शिक्षक परस्पर संवादातून शिक्षणाची प्रक्रिया घडत असते, परंतु बहुधा शासनाला शिक्षकांशिवाय शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करून महासत्ता होता येते, असे वाटत असावे.

खासगीकरणाचे समर्थक - प्रत्यक्षात सरकारी लाभधारक

ज्या-ज्या व्यक्ती किंवा संघटना खासगीकरणाचे समर्थन करून सरकारी संस्थांना दूषणे देत असतात; परंतु प्रत्यक्षात त्यांचीच मुले शासकीय अनुदानावर चालणाऱ्या IIT, IIM व इतर उत्कृष्ट शिक्षण संस्थांमधून शिकत असतात. खासगीकरणाचे समर्थन करीत असताना प्रत्यक्षात सर्व सरकारी लाभ आपल्या पदरात पाडून घेत असतात. IIT, IIM यांसारख्या शिक्षण संस्थांमधून आतापर्यंत शिकून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांची जात, धर्म आणि आर्थिक स्थिती तपासली तरी आपल्या सहज ध्यानात येईल की आपल्या देशातील प्रमुख आठ

शहरातून हे विद्यार्थी या संस्थांमध्ये येतात, ते बहुधा उच्च जातीय आणि उच्चभ्रू कुटुंबातील असतात आणि यातले बहुतेक शासकीय संस्थांना दूषणे देणारे असतात. यामध्ये आपल्या लहान शहरातील, खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी कुठे आहे? तो तर अजूनही शाळांमधील खिचडीत व्यस्त आहे.

जगात तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असलेले जपान, दक्षिण कोरिया यांसारखे देश विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणाबरोबरच भाषा, कला, साहित्य, संस्कृती याच्या शिक्षणावर भर देतात. दक्षिण कोरियाने तर ‘मानवतावादी शिक्षण’ हे आपले उद्दिष्ट ठेवले आहे. चीनने २००६ पासून शिक्षण संपूर्णपणे मोफत करतानाच सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके देण्याची सुरुवात केली.

मानव विकास निर्देशांकात (२०२०) १८९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १३१ वा आहे. या यादीत नार्वे क्रमांक एकचा देश ठरला आहे. शिवाय जगातील ४७ देशांतील १०० सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या यादीत चीनची सर्वाधिक ३० विद्यापीठे समाविष्ट आहेत. या यादीत भारतातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, आयआयटीचा समावेश आहे. या संस्था सार्वजनिक संस्था आहेत.

आपण आपला गौरव करताना भारताला कृषिप्रधान देश असे म्हणतो, परंतु कृषी शिक्षणाबाबतची अनास्था प्रचंड उद्विग्न करणारी आहे. कृषी शिक्षणाबाबतच्या जागतिक सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ व शिक्षण संस्थांमध्ये भारतातील एकही शिक्षण संस्था नाही. नेदरलँडमधील वेगनजेन युनिव्हर्सिटी ज्याची स्थापना १९१८ मध्ये झाली, ते जगातील सर्वोत्कृष्ट कृषी विद्यापीठ आहे. २०२१ सालाच्या जगातील सर्वोत्कृष्ट आर्किटेक्चर शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठामध्ये युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन (यूसीएल) हे जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ असून हे सार्वजनिक संशोधन विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठातील शिक्षणांसाठी अतिशय कमी शुल्क आकारले जाते. जर्मनीमध्ये तर पीएच.डी.पर्यंतचे सर्व शिक्षण मोफत आहे. म्हणजेच जगातील आणि भारतातील सुद्धा सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांमध्ये सरकारी सार्वजनिक संस्थाच सर्वोत्कृष्ट ठरल्या आहेत. तरीसुद्धा खासगीकरणाचे गोडवे गायले जात असतात आणि सरकारी संस्थांना दूषणे दिली जात असतात.

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताचे सकल नोंदणीचे प्रमाण केवळ १७ टक्के एवढेच आहे. जपानमध्ये हे प्रमाण ५५ टक्के आहे. आज जपानची लोकसंख्या १५ कोटी आहे आणि तिथे सात हजारांपेक्षा अधिक विद्यापीठे आहेत. अमेरिकेची लोकसंख्या ३० कोटींच्या आसपास आहे आणि तिथे १५ हजारांपेक्षा अधिक विद्यापीठे आहेत. भारतात १२० कोटी लोकसंख्या असून आपल्याकडील विद्यापीठांची संख्या एक हजाराच्यावर नाही. त्यापैकी ज्या संख्या किंवा विद्यापीठे उत्कृष्ट श्रेणीमध्ये येतात ती एकतर सार्वजनिक स्वरूपाची आहेत किंवा शासकीय अनुदानपात्र आहेत. याउलट खासगी संस्था केवळ संचालकांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत बनल्या आहेत.

आपल्या सर्व विचारवंत, समाजचिंतकांनी ज्ञानाधारित समाजाची उभारणी करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. शिक्षण म्हणजे केवळ पोपटपंची किंवा कागदाची भेंडोळी नव्हे, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि तर्कबुद्धी निर्माण होण्यासाठीची पहिली पायरी होय. ज्ञानाकडे जाण्यासाठी आवश्यक असणारी शिक्षण व्यवस्था जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत समाजसुधारकांचे स्वप्न वास्तवात येण्याची शक्यता दिसत नाही, पण त्यासाठी समाजाने मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणाचा आग्रह धरला पाहिजे, हे नक्कीच!