मत आमचेही

केशव उपाध्ये

आयोगाच्या बैठकांमध्ये लोकशाही पद्धतीने चर्चा आणि विचारविनिमय झाल्यानंतर मतदार याद्यांचे सखोल पुनरीक्षण अभियान (एसआयआर) देशात सहमतीनेच राबविण्यात आले. म्हणजेच, तिन्ही निवडणूक आयुक्त याबाबत एकमताने वागत होते. तिघांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते.

एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात वृत्तानंतर अपेक्षेप्रमाणे युवराज राहुल गांधी आपले पीपीटी रुपया नेहमीचे तुणतुणे घेऊन पत्रकारांसमोर आले. लोकसभा आणि अनेक राज्यांत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या सातत्याने होणाऱ्या पराभवाला निवडणूक आयोग, ईव्हीएम वगैरे वगैरे सारखे घटक जबाबदार असल्याचा जुना आरोप त्यांनी पुन्हा उगाळला. असे आरोप करण्याखेरीज त्यांच्या हातात काहीच शिल्लक राहिलेले नाही म्हणा. अनेक प्रयत्न करूनही भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्र मोदी यांना सत्तेतून हटविता येत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत गेलेल्या राहुल गांधी आणि अन्य विरोधकांना आपल्या पराभवाची कारणे शोधण्याची प्रामाणिक इच्छा नसल्याने ईव्हीएमसारख्या सबबी शोधण्याची त्यांना सवय लागली आहे. केंद्रात मोदी सरकार असतानाही दिल्ली, पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यात भाजप विरोधकांनी सलग दोन, तीन निवडणुका जिंकत सत्ता मिळवली. गेल्या काही वर्षांत कर्नाटक, केरळ, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, तमिळनाडू, जम्मू-काश्मीर अशा राज्यांत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना मिळालेल्या विजयाचे श्रेय कोणाचे याचे उत्तर न देता फक्त भारतीय जनता पार्टीने मिळवलेल्या विजयाबद्दल लोकांच्या मनात शंका उत्पन्न करण्याचा हा रडीचा डाव आहे. दिल्लीत अलीकडेच जंतरमंतरवर भाडोत्री युवक आणून मोदी सरकारला शिवीगाळ करण्याचा कार्यक्रमही भाजप विरोधकांनी केला. त्यातून देशातील तरुण पिढी भाजपविरोधात असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हाही प्रयत्न अयशस्वी ठरला. उत्तर प्रदेश, पंजाब या राज्यांच्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे हताश विरोधकांना निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदाच्या बातमीचे निमित्त मिळाले. त्यामुळे या बातमीची कात्रणे फडकावत राहुल गांधींनी आपल्या असामान्य ज्ञानाचे प्रदर्शन पुन्हा घडविले आहे. इंदिरा गांधींसारख्या लढाऊ नेत्याचा वारसा सांगण्याची आपली पात्रता नाही, हे राहुल गांधी पुनः पुन्हा दाखवीत आहेत. १९७७ मध्ये स्वतः इंदिरा गांधी, त्यांचे पुत्र संजय हे दोघेही पराभूत झाले, देशभर काँग्रेस पराभूत झाली. जनता पक्षाच्या रूपाने देशात प्रथमच बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेत आले. इंदिरा गांधींनी या पराभवाचे खापर कोणावरही फोडले नाही. पराभव खुल्या दिलाने मान्य केला आणि त्या राजकीय संघर्षाला सज्ज झाल्या. राहुल गांधींच्या पिताश्रींनी (राजीव गांधी) १९८९ मधील आपला पराभव मोकळ्या मनाने स्वीकारला. जनता दलापेक्षा अधिक जागा जिंकूनही त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही. राहुल गांधींकडे तेवढी समज नाही, राजकारणाचे आकलनही नाही, सहनशक्तीही नाही. त्यामुळे सतत खोटे बोलून प्रसिद्धीच्या झोतात मिरवण्याची त्यांची धडपड चालू असते.

आता निवडणूक आयोगातील मतभेदांच्या त्या वृत्ताबद्दल. निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या तीनही निवडणूक आयुक्तांमध्ये चर्चा, विचारविनिमय आणि पत्रव्यवहार होणे ही सुदृढ लोकशाहीचीच लक्षणे आहेत. लोकशाहीमध्ये एखाद्या विषयावर संवैधानिक संस्थांमधील अधिकाऱ्यांची वेगवेगळी मते असणे, त्यांच्यात त्यावर चर्चा होणे, पत्रव्यवहार आणि एखाद्याने वेगळा सूर लावणे, विरोधी मत नोंदवणे आणि त्यानंतर निर्णय घेणे स्वाभाविक आहे. आयोगात प्रश्न विचारले जात होते, नोंदी ठेवल्या जात होत्या आणि निर्णयप्रक्रियेत वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात होत्या. प्रत्येकाने एकमेकांच्या मताला केवळ ‘हो’ म्हणणे म्हणजे लोकशाही नसते. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या निवेदनातील पहिल्याच परिच्छेदात एक गोष्ट अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केली आहे. आयोगाच्या बैठकांमध्ये लोकशाही पद्धतीने चर्चा आणि विचारविनिमय झाल्यानंतर मतदार याद्यांचे सखोल पुनरीक्षण अभियान (एसआयआर) देशात सहमतीनेच राबविण्यात आले. म्हणजेच, तिन्ही निवडणूक आयुक्त याबाबत एकमताने वागत होते. मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षण अभियानाबाबत या तिघांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद, असहमती किंवा मतविभाजन नव्हते. केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा देशातील कोणतीही घटनात्मक संस्था हुकूमशाही व्यवस्थेखाली काम करत नाही. घटनात्मक संस्था लोकशाही पद्धतीने काम करत असताना त्या लोकशाहीचे रक्षणच करत असतात, हेच दोन निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या काही आक्षेपानंतर सिद्ध झाले आहे. मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षण अभियानामध्ये पश्चिम बंगालमधील ज्या २० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सर्वाधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली, त्याबाबत वृत्त याच वृत्तपत्राने दिले होते. सर्वाधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आलेल्या मतदारसंघांपैकी बहुतांश जागांवर म्हणजे १३ जागांवर ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले असल्याचे निकालातून दिसते. निवडणूक आयोगाचे माजी सहसंचालक आणि मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी डॉ. मोहम्मद अमीन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमधील बातमीबद्दल व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया विरोधकांचे सर्व आक्षेप निराधार ठरविणारी आहे. पण राहुल गांधींना त्याची फिकीर नाही. त्यांच्या राजकीय वर्तनाचा पाया खोटेपणाचा आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारांचा विश्वास जिंकावा लागतो हेच त्यांना मान्य नाही. परिणामी रडीचे डाव खेळण्याशिवाय त्यांना पर्याय नसतो.

भाजप उपाध्यक्ष,

महाराष्ट्र प्रदेश