मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

नगरपालिका आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाहीचा पाया आहेत. छोट्या शहरांतील लोकांच्या मूलभूत गरजांवर, नागरी सुविधांवर आणि स्थानिक विकासकामांवर या निवडणुकांचा थेट परिणाम होत असल्याने त्या लोकशाहीची खरी कसोटी मानल्या जातात.

सत्तेच्या मदतीने उभारलेल्या ‘प्रायव्हेट लिमिटेड’ कौटुंबिक राजकीय साम्राज्यांचे संरक्षण करण्यासाठीच या निवडणुकांचा जणू साधन म्हणून वापर केला जात आहे. लोकसभा, विधानसभेपासून ग्रामपंचायत निवडणुकीपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत आपल्या नातेवाईकांना उमेदवारी देणे ही नवी राजकीय प्रथा बनली आहे. घराणेशाहीविरोधी भूमिका घेऊन बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे नेते आणि पक्षच आज या प्रवृत्तीचे प्रमुख पुरस्कर्ते झाले आहेत. त्यांनी केवळ घराणेशाहीचा स्वीकारच केलेला नाही, तर तिच्या विस्ताराचे प्रमुख वाहक बनले आहेत. लोकशाहीच्या मूल्यांचा गळा घोटणारी ही जनविरोधी प्रवृत्ती महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे कटू आणि चिंताजनक वास्तव बनली आहे.

कधी काळी नेते आपल्या मतदारसंघाला कुटुंब समजून राजकारण करत होते. पण आता कुटुंबालाच मतदारसंघ म्हणून राजकारण करणारी राजकारण्यांची नवी जमात उदयास आली आहे. सरपंचापासून आमदारकी खासदारकीपर्यंत सर्व पदे यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनाच हवी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून बँका, साखर कारखाने, सूत गिरण्यांवर यांचेच वर्चस्व. कोणी कोणती निवडणूक लढवायची हे आता जनतेच्या मतांवर नाही, तर सत्ताधाऱ्यांच्या घरातल्या ‘कुटुंब बैठकां’त ठरते. स्वत: आमदार व मंत्री, पत्नी नगराध्यक्ष; भाऊ जिल्हा परिषद सदस्य; वहिनी पंचायत समिती सभापती; पुतण्या नगरसेवक, मामा, मावसभाऊ, भाचे, मामेभाऊ बँका, बाजार समित्या, कारखाने दूध संघाचे संचालक. अशी काही डझन उदाहरणे राज्यात आहेत. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य ही लोकशाहीची व्याख्या राजकारण्यांनी बदलली असून आमच्या घराण्यातील लोकांनी राज्य करण्यासाठी सर्वांनी सतरंज्या उचला, अशी नवी व्यवस्था निर्माण केली आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील लोहा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी भाजपने गजानन सूर्यवंशी यांना उमेदवारी दिली आहे, तर नगरसेवकपदासाठी गजानन यांच्या पत्नीला, भाऊ सचिन सूर्यवंशी, त्याची पत्नी सुप्रिया सूर्यवंशी, मेहुणा युवराज वाघमारे, भाच्याची पत्नी रिना अमोल व्यवहारे या सर्वांना उमेदवारी दिली आहे. आमच्या पक्षात घराणेशाही चालत नाही असे म्हणणाऱ्या भाजपने एकाच घरातील सहा जणांना उमेदवारी देऊन घराणेशाहीचा नवा आदर्श घालून दिला आहे. सूर्यवंशी यांच्याकडे ‘गाई, म्हशी’ असत्या तर भाजपने त्यांनाही उमेदवारी दिली असती!

सौभाग्यवती नगराध्यक्ष   

मंत्री गिरीश महाजनांच्या पत्नी साधना महाजन आणि जयकुमार रावल यांच्या मातोश्री नयनकुंवर रावल या नगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. यांच्या विरोधातील उमेदवारांनी अर्ज मागे किंवा त्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले. यांच्यासोबतच मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी, आकाश फुंडकर यांच्या वहिनी, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी, पाचोऱ्याचे शिवसेना आमदार किशोर पाटील, चाळीसगावचे भाजप आमदार मंगेश चव्हाण, बुलढाण्याचे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्या पत्नी नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवत आहेत. वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लाखाच्या वर मते घेऊन हे सर्वजण आमदार झाले. हजारो कार्यकर्ते असणाऱ्या या लोकनेत्यांना नगराध्यक्षपदासाठी स्वत:च्या पत्नीशिवाय दुसरा लायक उमेदवार मिळाला नाही.

घराणेशाहीची ‘गुंडशाही’

विरोधकांना धमकावणे, अर्ज भरू न देणे, प्रशासनाला हाताशी धरून अर्ज बाद करणे, उमेदवारांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देणे हे प्रकार राज्यात सर्रासपणे सुरू आहेत. सोलापूरच्या अनगरमध्ये घडलेला ‘रिअल-टाइम जंगलराज’ तर घराणेशाही आणि गुंडशाहीच्या संगनमताने निर्माण झालेल्या भीषण व्यवस्थेचे लाजिरवाणे उदाहरण आहे. घराणेशाही आणि गुंडशाही या परस्परपूरक प्रवृत्ती आहेत. जिथे घराणेशाही असते तिथे कुटुंबाचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी बऱ्या-वाईट मार्गांचा अवलंब केला जातो. गुंड, बदमाश आणि दबंग घटकांचे सहकार्य घेतले जाते. सत्ता मिळाल्यानंतर तीच सत्ता या गुंडबदमाशांचे रक्षण करण्यासाठी वापरली जाते. ही परस्परावलंबी रचना राज्यात स्थिरस्थावर होत आहे. उत्तर प्रदेश-बिहारमधील ‘बाहुबली संस्कृती’प्रमाणे काही मतदारसंघांत काही कुटुंबच समांतर सरकार चालवत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

‘अनगर’ पॅटर्न

'जंगलराज'च्या विरोधात बिहार निवडणूक लढवणाऱ्या भाजपने महाराष्ट्रात जंगलराज आणले आहे. राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या महाराष्ट्रात एका महिलेला बंदूकधारी पोलिसांच्या संरक्षणात पहाटेच्या अंधारात निवडणूक अर्ज भरण्यासाठी जावे लागते हे महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य नाही तर जंगलराज आल्याचा जिवंत पुरावा आहे. सोलापूर जिल्ह्यातल्या अनगर नावाच्या एका गावात ही परिस्थिती आहे. नगरपंचायतीच्या १७ जागा बिनविरोध निवडून येतात. सत्ताधाऱ्यांच्या उमेदवाराविरोधात एकही उमेदवार अर्ज दाखल करू शकत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून इथे एका कुटुंबाच्या विरोधात कोणी अर्ज दाखल करू शकले नाही. म्हणजे इथे कोणत्या प्रकारची दहशत असेल याची कल्पना आपण करू शकतो.   

लोकशाहीचा लिलाव

पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर नगरपरिषदेच्या नगरसेवकपदाच्या जागेसाठी चक्क लिलाव झाल्याचे समोर येत आहे. एका प्रभागात पुरुषांच्या जागेसाठी १ कोटी ३ लाखांची, तर महिलांच्या जागेसाठी २२ लाखांची बोली लागली. निवडणूक आयोगाने नगरसेवकपदाच्या उमेदवाराला पाच लाखांच्या आसपास खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यापेक्षा जास्त खर्च केला तर कारवाई होते. उमेदवारीही रद्द केली जाते. पण इथे कोट्यवधी रुपयांत लोकशाहीचा लिलाव सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोग झोपा काढत आहे. त्यामुळे भविष्यात निवडणुकीची जागा ही लिलाव प्रक्रिया घेण्याचा धोका आहे. ही लाजिरवाणी प्रथा लोकशाही प्रकियेची थट्टा उडवणारी आहे.

घराणेशाही आणि गुंडशाही यांची सांगड ज्या पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुळावर वार करत आहे हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे. सत्ता काही निवडक कुटुंबांच्या हातात केंद्रित झाली की सत्तेची यंत्रणा लोकांचा आवाज ऐकण्यासाठी नव्हे तर दाबण्यासाठी काम करू लागते. त्यामुळेच “सत्ता ही लोकांची असते, कुटुंबांची नाही” ही मूलभूत जाणीव नव्याने घडवणे आजच्या महाराष्ट्रासाठी अत्यावश्यक बनले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून राज्याच्या सर्वोच्च सत्ताकेंद्रांपर्यंत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनतेशी निष्ठा या मूल्यांना अग्रक्रम दिला नाही तर लोकशाहीवरचे संकट आणखी गडद होणार आहे. आज राज्याला सामूहिक जागृतीची, लोकशाहीवरील अढळ निष्ठेची आणि भ्रष्ट सत्ताव्यवस्थेला आव्हान देण्याच्या धैर्याची गरज आहे. ही रोगट व्यवस्था मोडून पुढील पिढ्यांसाठी स्वच्छ, उत्तरदायी आणि खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख राजकारणाचा मार्ग तयार करणे हीच आजच्या काळाची तातडीची व ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडलो तर महाराष्ट्राचे महानपण केवळ इतिहासापुरते उरेल, वर्तमान कमकुवत होईल आणि भविष्य अंधकारमय असेल...

माध्यम समन्वयक,

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी