देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
आंदोलक व्यवस्थेला एक आरसा दाखवत आहेत. त्या आरशात त्यांना स्वतःचे भविष्य दिसत आहे. आणि ते भविष्य सुरक्षित आहे की असुरक्षित हाच प्रश्न ते सरकारला विचारत आहेत.
फ्रान्स हा जगातील प्रगत, लोकशाहीवादी आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक देश म्हणून ओळखला जातो. शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांबाबत फ्रान्सने जगासमोर अनेक आदर्श निर्माण केले आहेत. मात्र आज याच फ्रान्समध्ये वर्गखोल्यांमधून असंतोषाचा आवाज रस्त्यावर पोहोचला आहे. विद्यार्थी आंदोलनाच्या निमित्ताने उभा राहिलेला हा प्रश्न केवळ शिक्षकांची कमतरता, शाळांच्या जीर्ण इमारती किंवा सरकारी निधीपुरता मर्यादित नाही. तो एका संपूर्ण पिढीच्या भविष्याविषयीच्या चिंतेचा आणि व्यवस्थेवरील कमी होत चाललेल्या विश्वासाचा आरसा आहे.
६ ऑक्टोबरला फ्रान्समधील ४० हून अधिक शहरांमध्ये विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, विद्यापीठीय तरुण आणि कामगार संघटनांचे सदस्य रस्त्यावर उतरले. सरकारी आकडेवारीनुसार सुमारे २.५ लाखांहून अधिक लोक सहभागी झाले, तर आंदोलकांचा दावा त्याहून मोठा आहे. या आंदोलनाची सुरुवात पॅरिसच्या उपनगरातील एका शाळेत शिक्षकांच्या रिक्त जागा आणि अपुऱ्या साधनसामग्रीविरोधात झालेल्या निदर्शनांपासून झाली. काही दिवसांतच त्याचे रूप राष्ट्रीय आंदोलनात झाले. देशातील सुमारे ३,७०० उच्च माध्यमिक शाळांपैकी मोठ्या संख्येने शाळा बंद किंवा आंदोलनामुळे बाधित झाल्या. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या वरकरणी साध्या वाटतात. रिक्त शिक्षक पदे भरावीत, अनुपस्थित शिक्षकांच्या जागी पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करावी, जीर्ण शाळांची दुरुस्ती करावी आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारावी. मात्र या मागण्यांच्या पाठीमागे एक मोठा आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. “आमच्या भविष्याचे काय?” हा प्रश्न समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कारण आजचा विद्यार्थी ज्या जगात मोठा होत आहे ते जग त्याच्या पालकांच्या पिढीपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगाराचे स्वरूप बदलत आहे. हवामान बदलामुळे भविष्यातील जीवनमानासमोर गंभीर आव्हाने उभी आहेत. महागाई आणि घरांच्या वाढत्या किंमतींमुळे मध्यमवर्गावर आर्थिक दबाव वाढत आहे. उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळविण्याची स्पर्धा तीव्र होत आहे आणि पदवी मिळाल्यानंतरही रोजगाराची हमी राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत शाळा ही विद्यार्थ्यांसाठी आशेची, संधीची आणि सुरक्षिततेची जागा असायला हवी. परंतु शाळाच जर अपुऱ्या सुविधा, शिक्षकांची कमतरता आणि असमान संधींचे प्रतीक बनू लागली, तर विद्यार्थ्यांच्या मनात असंतोष निर्माण होणारच. फ्रान्समधील आंदोलनाची खरी गंभीरता याच ठिकाणी आहे.
काही शाळांमध्ये गळणारी छपरे, खराब स्वच्छतागृहे, अपुरी साधने, उष्णतेच्या काळात असह्य होणाऱ्या वर्गखोल्या आणि शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे रद्द होणारे तास यासारख्या समस्या आहेत. वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागातील शाळांना या अडचणींचा अधिक सामना करावा लागतो. म्हणजेच शिक्षणव्यवस्थेतील समस्या केवळ गुणवत्तेच्या नाहीत; त्या सामाजिक विषमतेच्याही आहेत. शिक्षण हे सामाजिक समतेचे सर्वांत प्रभावी साधन मानले जाते.
विद्यार्थ्यांच्या अस्वस्थतेला केवळ ‘तरुणाईचा उतावळेपणा’ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. इतिहास सांगतो की, विद्यार्थ्यांची आंदोलने अनेकदा समाजातील खोलवरचे बदल सूचित करतात. १९६८ मधील फ्रान्सचे विद्यार्थी आंदोलन हे त्याचे प्रसिद्ध उदाहरण. त्या काळात तरुणांनी केवळ विद्यापीठातील प्रश्न मांडले नव्हते; त्यांनी संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आजची परिस्थिती वेगळी असली तरी तरुणांच्या अस्वस्थतेत एक समान धागा आहे. स्थापित व्यवस्थेने त्यांचे भविष्य ठरवू नये; त्यांना स्वतःचे भविष्य घडविण्याची संधी द्यावी.
मात्र आजच्या फ्रान्समधील आंदोलनाचे एक वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना मिळणारा व्यापक सामाजिक पाठिंबा. शिक्षक, पालक आणि कामगार संघटना त्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या आहेत. याचा अर्थ हा प्रश्न केवळ विद्यार्थ्यांचा उरलेला नाही. सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था कशी असावी, तिच्यासाठी किती निधी असावा आणि तिची जबाबदारी कोणाची, हा मूलभूत प्रश्न समाजासमोर उभा राहिला आहे.
या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळणे मात्र चिंताजनक आहे. काही ठिकाणी तोडफोड, जाळपोळ, पोलिसांशी संघर्ष आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. पोलिसांनीही अश्रुधूर आणि अन्य नियंत्रणात्मक उपायांचा वापर केला. विद्यार्थी आणि पोलिस जखमी झाले, अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. तरुणांच्या प्रश्नांना लाठीने उत्तर देता येत नाही; त्यासाठी संवादाची गरज असते.
लोकशाहीची खरी कसोटी ही विरोधाचा आवाज किती मोठा आहे यावर नसते, तर तो आवाज ऐकण्याची सत्तेची क्षमता किती आहे यावर असते. विद्यार्थी रस्त्यावर का उतरले, त्यांच्या मनात कोणती भीती आहे, कोणत्या व्यवस्थात्मक त्रुटींमुळे ते अस्वस्थ आहेत आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल त्यांना काय अपेक्षा आहेत, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. फ्रान्स सरकारसमोरील आर्थिक आव्हानेही कमी नाहीत. सार्वजनिक कर्ज, अर्थसंकल्पीय तूट आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा दबाव आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणे सरकारसाठी सोपे नाही. पण याच ठिकाणी राजकीय नेतृत्वाची खरी कसोटी लागते. कारण शिक्षणावरील खर्च हा खर्च नसून भविष्यातील गुंतवणूक आहे.
या संपूर्ण घटनाक्रमाचा भारतानेही गांभीर्याने विचार करायला हवा. भारताची परिस्थिती फ्रान्सपेक्षा वेगळी आहे; तरी काही मूलभूत प्रश्न समान आहेत. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, शिक्षकांच्या रिक्त जागा, वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या, ग्रामीण व शहरी शैक्षणिक दरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळणाऱ्या संधी हे प्रश्न भारतातही कायम आहेत. आज आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम आणि नव्या शैक्षणिक तंत्रज्ञानाबद्दल बोलतो. हे आवश्यक आहे. परंतु एखाद्या शाळेत मूलभूत सुविधा नाहीत, शिक्षक पुरेसे नाहीत आणि विद्यार्थ्याला वैयक्तिक लक्ष मिळत नाही, तर केवळ डिजिटल साधनांनी शिक्षणात क्रांती होणार नाही. तंत्रज्ञान शिक्षणाला पूरक ठरू शकते; शिक्षकाचा पर्याय होऊ शकत नाही.
त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, करिअरची स्पर्धा, रोजगाराची अनिश्चितता आणि पालकांच्या अपेक्षा यांचा दबाव आजच्या तरुणांवर मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेने केवळ ‘गुण मिळविणारे विद्यार्थी’ तयार करण्याऐवजी विचार करणारे, प्रश्न विचारणारे, अपयश पचविणारे आणि बदलत्या जगाशी जुळवून घेणारे नागरिक घडविण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
फ्रान्समधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा सर्वांत मोठा संदेश कदाचित हाच आहे की, शिक्षणव्यवस्थेतील असंतोष हा भविष्यातील समाजातील असंतोषाची पूर्वसूचना असते. विद्यार्थ्यांना शाळेत चांगली इमारत हवी आहे, पण त्यापेक्षा अधिक त्यांना चांगले भविष्य हवे आहे. त्यांना शिक्षक हवेत, पण त्याहून अधिक त्यांना संधी हव्या आहेत. त्यांना सुरक्षित वर्गखोल्या हव्या आहेत, पण त्याहून अधिक त्यांना व्यवस्थेवर विश्वास हवा आहे. म्हणूनच फ्रान्सच्या राजकीय नेतृत्वाने या आंदोलनाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचे संकट म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. शिक्षणव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा तयार केला पाहिजे.
आपले भविष्य सुरक्षित आहे की असुरक्षित या प्रश्नाचे उत्तर अश्रुधुरात नाही. ते संवादात आहे. उत्तर दडपशाहीत नाही. ते सुधारण्यात आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उत्तर घोषणांमध्ये नाही तर गुणवत्तापूर्ण, समान आणि विश्वासार्ह शिक्षणव्यवस्था उभी करण्यात आहे. आज विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला, तर उद्याचा समाज अधिक सक्षम होईल. तो आवाज दुर्लक्षित केला, तर वर्गखोलीतील अस्वस्थता रस्त्यावर येत राहील. आणि जेव्हा एखाद्या देशातील तरुणाई आपल्या भविष्याची मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरते, तेव्हा तो केवळ आंदोलनाचा क्षण नसतो. तर तो संपूर्ण व्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा असतो.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार