आपले महानगर

तेजस वाघमारे

गेल्या तेरा वर्षात ना राज्यात गुटखा बंदीची कडक अंमलबजावणी झाली ना त्याची विक्री करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा. त्यामुळेच शहरी आणि ग्रामीण भागात सरकारी यंत्रणांच्या नाकावर टिचून राजरोसपणे गुटखा विक्री सुरू आहे. यामुळे कायदा केवळ कागदावरच राहिला आहे.

राज्य सरकारने गुटखा, पान मसाला आणि तंबाखू मिश्रित उत्पादनांची विक्री, साठा आणि वितरण करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा २०१२ मध्ये प्रथम लागू केला. हा कायदा पारित होऊन आता सुमारे तेरा वर्ष लोटली आहेत, परंतु या कायद्याचा हेतू साध्य झालेला दिसत नाही. गुटखा विक्रीला शासकीय खात्यातील अधिकारी कर्मचारी यांचे संरक्षण असल्याने गुटखा बंदीची राज्यात अंमलबजावणी करणे सरकार समोरील मोठे आव्हान आहे. अधिकारी, गुन्हेगार यांच्या टोळ्या कायदा धाब्यावर बसवत असताना त्यांना नेमके कोणाचे संरक्षण आहे. हे ही समोर येणे गरजेचे आहे.

राज्याच्या विधानसभा अधिवेशनात दरवर्षी गुटखा विक्रीचा विषय चर्चेला येतो. सरकारकडून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले जाते. पण अधिवेशन संपताच हा विषयही तिथेच संपून जातो. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करने हे विधानसभा, परिषद सदस्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र याबाबत प्रशासन कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करत नसेल तर त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते.

आजही मुंबईसारखे शहर असो की ग्रामीण भागातील एखादे गाव. सर्व ठिकाणी गुटखा, पान मसाला आणि तंबाखू मिश्रित उत्पादनांची विक्री खुलेआम सुरू आहे. कोणत्याही पान टपरीवर सहज गुटख्याची पाकिटे मिळत आहेत. विक्रेत्यांना कोणाचीही भीती उरलेली नाही. पोलीस, अन्न व औषध प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे सुरू राहणे शक्य नाही.

गुटखा बंदीनंतर राज्यातील गुटखा निर्मितीचे कारखाने बंद झाले. परंतु राज्याच्या आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये गुटखा विक्रीवर बंदी नसल्याने बाहेरील राज्यातून रेल्वे, रस्ते मार्गाने गुटखा राज्यात येत आहे. बाहेरील राज्यातून गुटखा चोरट्या मार्गाने येऊन तो शहरांसह राज्याच्या ग्रामीण भागात थेट पोचतो. यात सरकारी सर्व यंत्रणांचे अपयश आहे. राज्यात चोरट्या मार्गाने गुटखा येत असल्याचे सरकार सांगते. मग याचा राज्यात कधी तुटवडा निर्माण झाल्याचे कधी ऐकिवात आलेले नाही. त्यामुळे गुटखा विक्रीचे रॅकेट किती मोठे असेल याची सरकारी यंत्रणांनाच माहिती असावी. या रॅकेटचा कुणी तरी मोठा 'आका' असल्याशिवाय राज्यात खुलेआम गुरखा विक्री सुरू राहणे शक्य नाही.

महाराष्ट्र राज्याच्या आजूबाजूच्या राज्यातून गुटखा येतो असे अन्न व औषध प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात परराज्यातून गुटखा येत असल्यास रेल्वे, महामार्ग पोलिस तितकेच जबाबदार ठरतात. कायदा कितीही चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे कसे आहेत, यावरून कायद्याचे महत्व अबाधित राहते. मात्र ज्यांच्यावर कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे, तेच कायद्याच्या रक्षणाऐवजी 'कायद्या'साठी काम करत असावेत, म्हणून की काय मुंबईतील रेल्वे स्थानकातील रेल्वे रूळ, रस्ते, पदपथ सर्वत्र गुटखा, पान मसाला खाऊन थुंकणाऱ्यांनी लालेलाल करून ठेवले आहेत.

अन्न व औषध प्रशासनाने १ एप्रिल ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत राज्यातील ३६५ दुकानांवर कारवाई केली. यामध्ये ३५४ दुकानांमध्ये गुटखा, पान मसाला अशी प्रतिबंधीत उत्पादने आढळली. या कारवाईत २२ कोटी १७ लाख ८९ हजार ९१४ रुपये किंमतीचा माल जप्त करण्यात आला. राज्यात लाखोंच्या संख्येने पान टपऱ्या, दुकाने असतील. मात्र या तुलनेत राज्यातील दुकानांमध्ये झालेली कारवाई किरकोळ ठरते. अन्न व औषध प्रशासन गुटखा बंदीची अंमलबजावणी करते. मात्र या खात्याकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. आहे तो कर्मचारी वर्ग इतर कामांमध्ये व्यस्त असल्याने गुटखा विक्रीला कोणीही गांभीर्याने घेत नसल्याचेही चित्र आहे.

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण संस्थांच्या परिसरातील वातावरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा २००३ मध्ये केला आहे. या कायद्यानुसार कोणतीही शाळा, महाविद्यालय किंवा शिक्षण संस्थेच्या परिसरात १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी आहे. यानंतर २०१२ मध्ये सरकारने गुटखा बंदीचा कायदा केला. परंतु या कायद्यांचे उल्लंघन सर्वत्र होत आहे. शाळा, महाविद्यालय परिसरात अनेक टपऱ्या दिसून येतात. कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याने तो कागदावरच अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे.

राज्यात गुटखा व पान मसालाजन्य पदार्थाची वाहतूक व विक्री रोजरोजपणे सुरु आहे. काही गुन्हेगार पोलीस संरक्षणात हा व्यवसाय करत असावेत. यामध्ये एफडीए, पोलीस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केला होता. गुटखा तस्करीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आश्वासन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले होते. त्यानुसार कायद्यातील सुधारणांचा प्रशासन विचार करत आहे.

कायद्यामध्ये काही पळवाटा असल्यास जनतेच्या हितासाठी कायदा आणखी कठोर व्हायला हवा. मात्र कायदा कठोर करताना यामध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश होणे गरजेचे आहे, अन्यथा जो पकडला तो चोर अशी दिखाऊ कारवाई होऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करणारे मात्र मोकाट राहतील.

tejaswaghmare25@gmail.com