राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेत १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे या प्रक्रियेसाठी अनेक सवलती जाहीर केल्या. परंतु परिपत्रकामध्ये `स्वयंपुनर्विकास' असा शब्दप्रयोग आल्याने अशा प्रकल्पांना चालना देण्याचा शासनाचा उद्देश आजपर्यंत सफल होवू शकला नाही. `स्वयंपुनर्विकास' असा शब्दप्रयोग करण्यामागे विकासकाच्या मनमानी कारभाराला आळा घालणे हाच शासनाचा उद्देश होता. या परिपत्रकाच्या प्रस्तावनेमध्ये आपला उद्देश स्पष्ट करताना शासनाने नमूद केले की, राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी सध्या प्रचलित असलेल्या पध्दतीनुसार संबंधित सहकारी गृहरचना संस्थांकडून विकासकाची नेमणूक होते. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनाच झाल्यास, त्यास `स्वयंपुनर्विकास' संबोधने योग्य ठरले असते. परंतु प्रचलित पध्दतीनुसार तो फायदा विकासकाला होतो व त्याची विक्री करुन तो पुर्ननिर्माणीचा खर्च भागवत असल्याने रिझर्व्ह बँकेने अशा कार्यपध्दतीला स्वयंपुनर्विकास न म्हणता बांधकाम व्यवसायाशी जोडले, आणि अशा प्रकल्पाचे वर्गीकरण `कमर्शियल रियल इस्टेट'मध्ये केल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या बंधनामुळे सहकारी बँकांकडून अशा प्रकल्पांना आजपर्यंत कर्जपुरवठा केला गेला नाही. व्यापारी बँकांनीही किचकट प्रक्रिया पाहून हात आखडता घेतल्याने सहकारी गृहनिर्माण पुनर्विकासाला म्हणावी तशी चालना मिळाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने आपल्या सहामही पतपुरवठा धोरणात सहकारी बँकिंग क्षेत्राला केवळ गृहप्रकल्पासाठी `कमर्शियल रियल इस्टेट' क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा करण्याची मुभा देण्याची घोषणा केल्याने सहकारी बँकिंग क्षेत्रासह बांधकाम क्षेत्रातही आनंदाचे वातावरण पसरले. परंतु या घोषणेच्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेने प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकाचा अभ्यास केल्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामागील फोलपणा लक्षात येतो. रिझर्व्ह बँकेने दिलेली ही परवानगी सहकारी क्षेत्रातील सर्व बँकांना दिलेली नसून केवळ देशातील राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा सहकारी बँका यांनाच दिलेली आहे. अशी परवानगी देताना रिझर्व्ह बँकेने कर्जासाठी प्रकल्प मर्यादा निश्चित केली नसली तरी या सेक्टरसाठी संबंधित बँकांच्या एकूण मालमत्तेच्या केवळ ५ टक्के इतकीच रक्कम खर्च करता येईल अशी मर्यादा घातली आहे. हे पाहता एकूण मर्यादेत राज्य बँक किती गृहप्रकल्पांना कर्ज देवू शकेल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. एकंदरीतच रिझर्व्ह बँकेची घोषणा प्रथमदर्शनी राज्यातील गृहप्रकल्पांना चालना देणारी वाटली तरी तुटपुंज्या कर्जपुरवठयामुळे यामध्ये सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे योगदान तुटपुंजेच राहील असे वाटते. या पार्श्वभूमीवर सदर मर्यादा वाढविणे आवश्यक ठरेल.