लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

कंत्राटीकरण राजमान्य करणाऱ्या नव्या कामगार संहिता कामगारांच्या हिताच्या विरोधी आहेत. कामगारांनी संघर्ष करून मिळवलेले ४४ कामगार कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. पुन्हा एकदा वेठबिगारी आणली जात आहे.

देशभरातील कामगार संघटना, लोकशाहीवादी संघटना व पुरोगामी सामाजिक संघटनांचा रास्त विरोध डावलून, कामगारांनी संघर्ष करून मिळविलेले कामगार हिताचे ४४ कामगार कायदे रद्द करत, भारत सरकारने मागच्या आठवड्यात चार ‘लेबर कोड’ अर्थात ‘कामगार संहिता’ लागू केल्या आहेत. बारकाईने तपासले तर यामुळे मालक वर्गाला कामगारांच्या शोषणाचे जणू परवानेच बहाल केले आहेत. जागतिक भांडवलदार व काॅर्पोरेट कंपन्यांना अनिर्बंध लुटीची नवी मोकळीक दिली आहे. 

नव्या संहितांमध्ये कामगार, मालक, उद्योग, कार्य दिवस या सगळ्यांच्या व्याख्या बदलण्यात आल्या आहेत. आता कंत्राटदारालाही मालक मानण्यात येईल. म्हणजे कंत्राटी कामगाराला वेतनमान, प्राॅव्हिडंड फंड, रजा आदी सुविधा पुरवण्याची कायदेशीर जबाबदारी मूळ कंपनीवर राहणार नाही. रु. १८,०००/- पेक्षा कमी मासिक वेतन मिळणाऱ्या व्यक्तीला ‘कामगार’ मानण्यात येईल. त्याहून अधिक वेतन मिळणाऱ्यांना ‘कर्मचारी’ असे गोंडस नाव देत त्यांना कामगारांचे कायदे लागू होणार नाहीत. युनियन बनवता येणार नाही. कायम कामगारांच्या जागी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट अर्थात ‘नियत कालावधी रोजगार’ असणार. या आकर्षक नावातून कामगाराला असलेली कामाची व नियमित मिळकतीची शाश्वती संपणार. कंत्राटीकरण राजमान्य होणार. कंत्राटदारांना परवाना घेण्याची आवश्यकता उरणार नाही. 

कामगार कायद्यांमुळे देशभर संघटित कामगार व असंघटित किंवा असुरक्षित कामगारांना काही प्रमाणात का होईना न्याय मागता येत असे. बाळ रडल्याशिवाय अनेकदा आईपण बाळाला दूध पाजत नाही. सरकार तर थातुरमातुर कारणे सांगत वेळकाढूपणा करण्यात वा अन्याय्य तरतुदी लादण्यात माहीर. अशावेळी कामगारांना आंदोलने करण्याचा हक्क मिळत असे. आता कामगार संहितेच्या माध्यमातून संघटित होऊन वाटाघाटी करण्याचा (कलेक्टिव्ह बार्गेनिंगचा) मार्गच बंद करण्यात आला आहे. मागणीपत्र वा अन्य मुद्द्यांवर वाटाघाटी फिसकटल्यास ती बाब सरकारला कळवावी लागेल. सरकार ते प्रकरण ट्रिब्युनलकडे पाठवणार. तिथे अंतिम निर्णय होईस्तोवर संपाची परवानगी मिळणार नाही. कामगारांना १४ दिवसांची नोटीस देऊन संप पुकारता येत होता. आता ६० दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल, तीही औद्योगिक न्यायाधिकरण अथवा कोणत्याही न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच! सामूहिक रजा घेतली तरी तो संप मानला जाईल. थोडक्यात, कामगारांचा संप करण्याचा अधिकारच सरकारने काढून घेतला आहे. लेऑफ, कामगार कपात, टाळेबंदी यासाठीही सरकारच्या परवानगीची गरज राहणार नाही. 

पूर्वी १०० कामगार किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापना वा कारखाने बंद करण्यासाठी मालकांवर कायदेशीर बंधने होती. एका कामगाराला देखील कामावरून काढायचे असेल तर त्या कामगाराला बचावाची वा आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. कामगार आयुक्त कार्यालयात अथवा औद्योगिक न्यायालयात न्याय मागण्याचा कायदेशीर अधिकार सध्या आहे. मात्र आता लागू होणाऱ्या औद्योगिक संबंध संहितेनुसार ३०० किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना वा कारखाने बंद करण्यासाठी किंवा कामगार कपात करणे वा कामावरून  काढून टाकणे, यासाठी कोणाचीच परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. अर्थात याद्वारे हवे तेव्हा नको असलेल्या कोणत्याही कामगाराला काढून टाकण्याची ‘हायर ॲण्ड फायर’ची खुली सूट मालकांना देण्यात आली आहे. आठ तास ड्युटी, जादा कामाचा भत्ता व अन्य कायदेशीर सुविधा बाद करून मालक ठरवेल त्या अटींवर कामगारांना राबवून घेण्याची मुभा मालकांना सरकारने दिली आहे. सध्या कारखान्यात मालकांना देखील स्थायी आदेश अर्थात श्रमिक-मालक संबंध, कामाचे स्वरूप, कामगार व मालकाची जबाबदारी याबाबतीत नियमावली बनवावी लागते. त्या माॅडेल स्टँडिंग ऑर्डरप्रमाणे, कामगारांना न्याय मागण्याचे अधिकार आहेत. परंतु आता नवीन कामगार संहितेत मालकांना सपेशल सूट देण्यात आली आहे. प्रशिक्षणार्थी ॲप्रेंटीसकडून फुकटात काम करून घेणे सहज शक्य होणार आहे. अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी कामगारांना उपलब्ध असलेली कामगार न्यायालये आता निष्प्रभ होणार असून कामगार अधिकाऱ्यांना केवळ सल्ला देण्याचे काम उरणार आहे. आधीच असुरक्षित असलेल्या असंघटित कामगारांचे हाल यातून अधिक वाढणार आहेत. किमान वेतन बोर्डाचे प्रारूप स्पष्टपणे मालकधार्जिणे करण्यात आले आहे. नियम अशाप्रकारे बदलले आहेत की मालकाला त्याबाबत हवी ती मनमानी करणे शक्य असेल. कामगार विमा योजना सुरक्षाही संपवण्यात आली. ओला, उबर, झोमॅटो, ब्लिनकिट आदी ऑनलाइन काम करणारे गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार हे कामगारच मानले जाणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही सुरक्षिततेची हमी मिळणार नाही. अशा प्रकारे भारतीय संविधानाने देशातील नागरिकांना दिलेल्या जगण्याच्या मूलभूत लोकशाही हक्कांवर सरकारने घाला घातला आहे. श्रम संहितेमुळे १९७० सालचा ‘कंत्राटी कामगार ॲबाॅलिशन व रेग्युलेशन कायदा’ व त्याचे १९७१ मधील नियम याचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्यात आले आहे. कंत्राटी कामगारांना राज्य कामगार विमा योजना लागू होण्यासाठी कमाल वेतन एकवीस हजार रुपये आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत कंत्राटी अकुशल कामगारांचे किमान वेतन कमीत कमी रु. २१,६३०/- झाले असल्याने आता राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत उपचार, वैद्यकीय रजा किंवा अन्य लाभ मिळणे आधीच बंद झाले आहे. श्रम संहितेत राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना लागू विविध प्रकारच्या आजारांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन अदा करणे कायद्यानुसार अत्यावश्यक व बंधनकारक असण्याला आता कायद्याचे पाठबळ असणार नाही. कंत्राटी कामगारांना कामाच्या ठिकाणी असलेला सुरक्षिततेचा अधिकार काढून टाकणे अमानवीय आहे. 

संविधानातील कलम १९(१)(सी) नुसार नागरिकांना कामगार संघटना बनवणे वा नव्याने बनवण्याचा असलेला अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. औद्योगिक संबंध संहितेत कामगार युनियन नोंदणीवर व आस्थापनेत जास्तीत जास्त कामगारांचे प्रतिनिधित्व कोणती युनियन करते यावर अनावश्यक बंधने लादण्यात आली आहेत. कामगारांचे प्रतिनिधित्व स्वतः कामगार नसलेले कोण करू शकते यावर संहितेत लादलेली बंधने संविधानाने दिलेल्या संघटना बनविण्याच्या अधिकारावरच गदा आणते. संविधानाचे कलम २१ व २३ नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा, शोषणाला विरोध करण्याचा अधिकार प्रदान करते. नव्या संहितांमध्ये कामाचे तास १२ तासांपर्यंत वाढवणे, कामगारांना सुरक्षा नाकारणे, सामाजिक सुरक्षेचे कवच काढून घेणे व किमान वेतनाची अट शिथिल करणे यामुळे वरील संविधानिक अधिकार निरर्थक बनवले आहेत. कामगारांचे मूलभूत अधिकार नाकारून सरकार पुन्हा वेठबिगारी आणू पहात आहे. 

कामगार क्षेत्र संविधानातील केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सूचित मोडते. यानुसार केंद्र व राज्य यांच्यात अधिकारांचे समान वाटप अभिप्रेत असते. असे असतानाही नियम बनवणे, राज्यातील विद्यमान कायद्यांना नाकारणे व केंद्राची नियामक व्यवस्था सर्व राज्यांवर बंधनकारक करणे यासारखी अतिरिक्त सत्ता, ही नवी कामगार संहिता केंद्राला बहाल करत आहे. कायदा बनवण्याचे राज्यांचे सरकार काढून घेत ही कामगार संहिता राज्यांना निव्वळ अंमलबजावणी केंद्र बनवत आहे. ‘संसद सर्वोच्च’ हे तत्त्वही संहिता धुळीस मिळवत आहे. नियम बनवण्याचा संसदेचा अधिकार काढून घेत संहितेने त्याचे अनिर्बंध अधिकार सरकारकडे सोपवले आहेत. याबरोबरच सामायिक सूचीतील मुद्द्यांवर राज्यांशी सल्लामसलत करण्याची अनिवार्यताही गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे.

२६ नोव्हेंबरला संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याचवेळी या चार नव्या संहिता लादून, कामगारांना हक्कविहिन केले जात आहे. लोकशाहीवर केलेल्या या आघाताविरुद्ध, देशभरातील सर्व प्रमुख कामगार संघटनांनी देशव्यापी निषेध-निदर्शनांचे आवाहन केले आहे. काळ्या फिती लावून गेट मीटिंग्स, चौकसभा याने निषेधाची सुरुवात होत असून अन्याय्य संहिता रद्द करेपर्यंत कामगार लढा देतील, असा इशारा कामगार संघटनांच्या राष्ट्रव्यापी मंचाने दिला आहे.

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य 

sansahil@gmail.com