मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
हिंदुस्थान खरोखरच अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि त्याला कारणीभूत असलेले राजकारण जर वेळीच बदलले नाही, तर कोणत्याही क्षणी या अराजकाचा विस्फोट होऊन देशात हलकल्लोळ माजेल, अशी भीती प्रत्येक जागरूक नागरिकाला वाटणे स्वाभाविक आहे.
गेल्या चार वर्षांत दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेने एकच धडा पुन्हा पुन्हा गिरवला आहे - जेव्हा सत्ताधारी तरुणांच्या संतापाला क्षुल्लक ठरवतात, तेव्हा तोच संताप सत्ता उलथवून टाकतो. श्रीलंकेत २०२२ मध्ये अरगल्या आंदोलन झाले. परकीय गंगाजळी संपली, पेट्रोल-डिझेलसाठी मैलोन्मैल रांगा, औषध-अन्नधान्याची टंचाई, ७० टक्क्यांवर गेलेली महागाई आणि दिवसातून १३ तास वीजकपात. या आर्थिक दिवाळखोरीच्या मुळाशी राजपक्षे कुटुंबाची कुटुंबशाही, भ्रष्टाचार आणि चुकीची धोरणे होती. सुरुवातीला शांततेने गॉल फेसवर बसलेले सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय यांना सरकारने काही मोजके अतिरेकी म्हटले. दडपशाही झाली, सरकार समर्थक गुंडांनी हल्ले केले आणि मग संतापाचा स्फोट झाला. जुलै २०२२ मध्ये राष्ट्रपती गोठाभया राजपक्षे यांना देश सोडून पळावे लागले.
बांगलादेशात २०२४ मध्ये चित्र वेगळे नव्हते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांसाठी ३० टक्के कोटा परत आणण्याच्या निर्णयाने विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षितता पसरली. देशात पदवीधर बेरोजगारी प्रचंड, पण १५ वर्षे अखंड सत्तेत असलेल्या शेख हसीना सरकारला हा प्रश्न क्षुल्लक वाटला. आंदोलनाला जमातचे कारस्थान ठरवून पोलीस आणि पॅरामिलिटरीला मोकळे सोडण्यात आले. शेकडो विद्यार्थी मारले गेले आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये हसीना यांना राजीनामा देऊन हेलिकॉप्टरने देश सोडावा लागला.
केनियात जून २०२४ मध्ये जेन-झी पिढीने वित्त विधेयकाविरुद्ध बंड केले. भाकरी, सॅनिटरी पॅड, इंटरनेट डेटासारख्या मूलभूत गोष्टींवर कर लावण्यात आला होता. पक्ष नाही, नेता नाही, फक्त टिकटॉक, एक्स आणि इन्स्टाग्रामवर संघटित झालेली तरुणाई थेट संसदेत घुसली. पोलीस गोळीबारात काही तरुण मरण पावले, पण अध्यक्ष विल्यम रुटो यांना संपूर्ण विधेयकच मागे घ्यावे लागले. सत्ता पडली नाही, पण तरुणांनी सरकारला गुडघ्यावर आणले.
नेपाळमध्ये सप्टेंबर २०२५ मध्ये तर हद्दच झाली. सरकारने अचानक सोशल मीडिया बंदी लादली आणि त्याचवेळी नेत्यांच्या मुलांचे नेपो किड्स म्हणून आलिशान जीवनाचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि या मुजोरीचा उद्रेक झाला. काठमांडूत संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि मंत्र्यांची घरे पेटवण्यात आली, ७० हून अधिक मृत्यू झाले आणि पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला.
या चारही घटनांमधला समान धागा स्पष्ट आहे. एक, आर्थिक ताण आणि नोकऱ्यांचा अभाव. दोन, भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचा आरोप. तीन, सुरुवातीला आंदोलनाला क्षुल्लक, परदेशी फंडिंग, विरोधकांची चाल म्हणून हिणवणे आणि चार, नंतर लाठी, अश्रुधूर आणि गोळ्यांनी दडपणे. याच चौकटीतून आजचा हिंदुस्थान चालला आहे. भारताची वरवरची आकडेवारी श्रीलंका किंवा बांगलादेशसारखी नाही. २०२५-२६ मध्ये जीडीपी वाढ ७.७ टक्क्यांच्या आसपास, महागाई काही महिन्यांत २ टक्क्यांवर, परकीय गंगाजळी विक्रमी आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात. पण ही आकडेवारी तरुणाच्या थाळीत येत नाही. बेरोजगारीचा अधिकृत दर ५ टक्के दाखवला तरी पदवीधर तरुण, विशेषतः १८ ते २९ वयोगटात, नोकरीसाठी वणवण करतोय. मेक इन इंडियाचा नारा दहा वर्षे झाला, पण उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा १७ टक्क्यांच्या पुढे गेलेला नाही आणि औपचारिक, पगारदार नोकऱ्या वाढलेल्या नाहीत.
या दरीतूनच २०२६ मध्ये कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजेच सीजेपी नावाची विचित्र, पण अत्यंत प्रभावी चळवळ जन्माला आली. तिची सुरुवात एका उच्च न्यायिक पदाधिकाऱ्याच्या उपहासातून झाली. बेरोजगार तरुणांना झुरळांसारखे संबोधले गेले. अपमानाला उत्तर म्हणून तरुणांनी अपमानालाच गणवेश बनवले. कीटकांचे मुखवटे, हातात संविधानाची प्रत आणि मोबाईलवर छप्पर नसलेल्या जिल्हा परिषद शाळेचे, गळणाऱ्या वर्गखोलीचे व्हिडीओ. हा मीम होता, पण त्यातून आंदोलन उभे राहिले.
ठिणगी होती नीट परीक्षेतील गोंधळ. सलग दोन वर्षे पेपरफुटी, ग्रेस मार्कांचा घोळ, एनटीएची संशयास्पद भूमिका. जुलै २०२६ मध्ये हजारो विद्यार्थी जंतरमंतरवरून संसदेवर चाल करून गेले. सरकारची पहिली प्रतिक्रिया ठरलेली होती- हा काँग्रेसचा प्रॉक्सी आहे, हा मीम आहे, काही दिवसांत विसरला जाईल. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी जुनीच घराणेशाहीची टेप वाजवली. पण संविधान वाचणाऱ्या आणि मोडक्या शाळेचा व्हिडीओ दाखवणाऱ्या १९ वर्षांच्या पोराला वंशवादचे उत्तर कसे चालणार?
पोलिसांनी अश्रुधूर आणि लाठीमार केला, पण गर्दी वाढत गेली. शेवटी सरकारला वाकावे लागले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला, सार्वजनिक परीक्षा - अनुचित साधने प्रतिबंधक कायदा २०२४ अधिक कडक करून लागू करावा लागला आणि एनटीएमध्ये मोठी साफसफाई करावी लागली. या सवलती संवादातून आल्या नाहीत, त्या दबावातून हिसकावून घ्याव्या लागल्या.
पेपरफुटी हा केवळ प्रशासकीय घोळ नाही. तो भारतीय संविधानाच्या कलम १४ मधील समान संधीच्या हक्कावर आणि कलम २१ मधील सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर थेट हल्ला आहे. एका श्रीमंत विद्यार्थ्याला पेपर विकत घेता येतो आणि गरीब विद्यार्थ्याचे वर्ष वाया जाते, ही समानता नाही. दुसरीकडे कलम २१-अ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत हक्क आहे. पण जिथे छप्पर नाही, बेंच नाही, शिक्षक नाही, तिथे तो हक्क कागदावरच राहतो. तरुणांनी कॅमेऱ्यात हीच दरी पकडली आणि तीच सरकारला सर्वात जास्त झोंबली.
आधीच पेटलेल्या या आगीवर निवडणूक आयोगाच्या कारभाराने तेल ओतले. संविधानाच्या कलम ३२४ ने आयोगाला निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रणाचा अधिकार दिला आहे. तो स्वतंत्र असला पाहिजे. अनुप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार-२०२३ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीने करावी, जेणेकरून आयोग निष्पक्ष दिसेल.
पण २०२३ च्या नवीन कायद्याने सरन्यायाधीशांना हटवून तिथे केंद्र सरकारच्या एका मंत्र्याला बसवले. म्हणजे नियुक्ती समितीत सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत. अशा समितीतून आलेल्या आयुक्ताकडून निष्पक्षतेची अपेक्षा कशी करणार? त्यानंतरच देशभरातून स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच एसआयआरच्या नावाखाली प्रारूप मतदार याद्यांमधून लाखो नावे वगळल्याच्या बातम्या आल्या. प्रक्रिया स्वच्छताच्या नावाखाली राबवली, पण ती दिसली ती मतांची चोरी म्हणून.
इथेच भाजपची सर्वात मोठी चूक झाली. बारा वर्षे अखंड सत्तेत राहिल्याने पक्ष प्रश्न विचारणाऱ्या भूमिकेतून उत्तर देणाऱ्या भूमिकेत गेला आहे. दोन तपे अजेंडा सेट करणारा पक्ष आज दुसऱ्यांनी सेट केलेल्या अजेंड्यावर स्पष्टीकरण देत फिरतोय. ज्या पिढीला भाजप आज विरोधकांचे टूलकिट म्हणतोय, ती पिढी मोदींनाच पाहत मोठी झाली आहे. त्यांनी शुद्धीत आल्यापासून एकाच चेहऱ्याला पंतप्रधान म्हणून पाहिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नजरेत देशात जे काही चांगले-वाईट घडले, त्याची जबाबदारी एकाच व्यक्तीची आहे. जेव्हा त्यांना नोकरी मिळत नाही, पेपर फुटतो, शाळा मोडकी दिसते, तेव्हा त्यांना वाटते मोदींनीच देशाची वाट लावली.
परवानगी नाकारणे, वाकुल्या दाखवणे, जेलभरोची वेळ आणणे- या सगळ्याने तरुणाई आणखी भडकली. विरोधी पक्षांच्या पत्रकार परिषदांना जे जमले नाही, ते एका उपहासाने साधले. श्रीलंका, बांगलादेश, केनिया आणि नेपाळमध्ये जसे सुरुवातीला काहीच होणार नाही असे वाटले होते, तसेच आज भारतात वाटते आहे. पण त्या देशांमध्ये जशी ठिणगी पडली आणि वणवा झाला, तशीच ठिणगी भारतात सीजेपीच्या मुखवट्यांमध्ये, फुटलेल्या परीक्षांमध्ये आणि वगळलेल्या मतदार यादीत पेटली आहे. बारा वर्षांच्या सत्तेच्या अहंकारात भाजपने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे, पण त्याची किंमत संपूर्ण देश मोजतोय. आज हिंदुस्थान खरोखरच अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि त्याला कारणीभूत असलेले राजकारण जर वेळीच बदलले नाही, तर कोणत्याही क्षणी या अराजकाचा विस्फोट होऊन देशात हलकल्लोळ माजेल, अशी भीती प्रत्येक जागरूक नागरिकाला वाटणे स्वाभाविक आहे.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष