कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर सुनावणीदरम्यान वकिलानेच ‘बुट हल्ला’ करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना केवळ न्यायव्यवस्थेवर नव्हे तर संविधानावरही हल्ला आहे. धर्माच्या नावाखाली लोकशाहीच्या स्तंभांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न चिंताजनक आहेत.

भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणीदरम्यान ‘बुट हल्ला’ करण्यात आला. हल्ला करणारा दुसरातिसरा कोणी नव्हता, तर राकेश किशोर तिवारी नावाचा वरिष्ठ वकील होता. ज्यांनी संविधानाचे, कायद्याचे व सूचितेचे रक्षण करायचे तेच लोक धर्माचा बुरखा पांघरून न्यायव्यवस्थेवर, संविधानावर आणि लोकशाहीवर हल्ले चढवू लागले आहेत हे धोकादायक आहे. वर या कृत्याला मिळत असलेली व्यापक प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा आणि त्याचे होत असलेले समर्थन अधिक चिंताजनक आहे. सरन्यायाधीशांनी जरी ही बाब हलक्यात घेतली असली तरी त्याचे विविध कंगोरे तपासले पाहिजेत. सनातनची द्वाही मिरवताना आपण राष्ट्रप्रथम व राष्ट्रनिर्माणाचा उद्देश साध्य करतोय का? हेही पाहिले पाहिजे.

१६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मध्य प्रदेशातील खजुराहोमधील जावरी येथील भगवान विष्णूच्या पुरातन मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा खटला आला होता. या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराला परवानगी मिळावी अशी याचिकाकर्त्याची मागणी होती. सदर मंदिर पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित येत असल्याने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. तरीही याचिकाकर्त्याचे वकील वारंवार युक्तिवाद करत होते. यावर, “हे प्रकरण न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. त्यासाठी पुरातत्त्व खात्याची परवानगी लागते. तुम्ही विष्णूभक्त असाल तर ध्यान करा, प्रार्थना करा आणि देवालाच विचारा काय करायचे ते”, अशी अनौपचारिक टिप्पणी केली. न्यायालयाचे कामकाज कायद्यावर चालते. भावनेने येथे काम करता येत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या कक्षेत एखादी गोष्ट येत नसेल, तर न्यायालय अशी हलकीफुलकी टिप्पणी करत असते. त्यात काही नवे नाही; मात्र याच गोष्टीचे मोठ्या प्रमाणात समाजमाध्यमांवर भांडवल केले गेले आणि सरन्यायाधीशांनी भगवान विष्णूचा अवमान केला, अशी धार्मिक वातावरणनिर्मिती सुरू केली. सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणी दिलगिरीही व्यक्त केली होती. ६ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई न्यायालयात कामकाज पाहत असताना या वकिलाने सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बुट फेकण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी व कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याला वेळीच ताब्यात घेतल्याने अनर्थ टळला. यावेळी ‘सनातन का अपमान नहीं सहेगा’ म्हणत सनसनाटी तयार करायचा प्रयत्न केला. या हल्ल्याच्या प्रयत्नाचा सर्व स्तरांतून निषेध करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी व मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत सरन्यायाधीश गवई यांना एकजुटीचा संदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन, अ‍ॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन आणि अनेक उच्च न्यायालयांच्या बार असोसिएशननेही या घटनेचा निषेध केला आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने या वकिलाचे सदस्यत्व निलंबित केले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी कायदेशीर कारवाईस नकार दिल्याने दिल्ली पोलिसांनी या वकिलाला कारवाईअभावी सोडून दिले.

धर्म महत्त्वाचा की संविधान?

पूर्वीच्या काळापासून धर्मसंस्थेद्वारे आणि राजसत्तेद्वारे जनतेला नियंत्रित केले जात होते. धर्मसंस्थेद्वारे दिलेला आदेश कायदा म्हणून जनतेला पाळावा लागत असे. त्यामुळेच धर्मसंस्था राजसत्तेवर नियंत्रण मिळवून काम करत असे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर राज्यकर्त्यांनी व घटनाकारांनी राज्यघटनेचा स्वीकार करून देश संविधानानुसार चालणार हे अधोरेखित केले. यातून संविधानाचे व कायद्याचे राज्य आले. जनतेवरील व राज्यावरील धर्माचा प्रभाव ओसरल्यानंतर एक वर्ग कायम दुखावला होता. आता पुन्हा २०१४ साली हिंदुत्ववादी सरकार अस्तित्वात आल्याने धार्मिक मुद्दा तीव्र झाला आहे. धर्मसत्तेचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. धार्मिक आचरणावर, विचारांवर भर दिला जात आहे. भव्य राममंदिराच्या निर्माणानंतरही नव्याने मशिदी उकरून मंदिरे उभारण्याची चाचपणी केली जात आहे. नव्या संसदेच्या उद्घाटनावेळी साधू महंतांना अधिक महत्त्व दिल्याचे दिसून आले. संसदेत धर्माचे प्रतीक असलेल्या सेंगलची प्रतिष्ठापना केली. संविधानापेक्षा धर्मशक्तीचा प्रभाव यानिमित्ताने अधोरेखित केला गेला. सरकारच धार्मिक उन्मादाला प्रोत्साहन देऊ लागल्याने लोकांच्या धार्मिक भावना अधिक तीव्र होऊन वारंवार दुखवायला लागल्या आहेत. माणसापेक्षा देवधर्माला अधिक महत्त्व दिल्याने धर्माधर्मात भेद होऊन माणूसच माणसाच्या जीवावर उठला आहे. याला राजसत्तेचे पाठबळ आहे. स्वातंत्र्यानंतर व संविधानानंतर सुप्तावस्थेत गेलेल्या मनूने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे, असे चित्र आहे.

कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे (पत्रकारिता) हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. यातील कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ सरकारच्याच अधीन आहेत, तर माध्यमांनी कधीच सरकारपुढे शरणागती पत्करून आपले शस्त्र टाकले आहे. राहिला शेवटचा आणि या तिन्ही संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारा सर्वोच्च न्यायालय हा अतिशय महत्त्वाचा स्तंभ. सरकारच्या बेलगाम निर्णयक्षमतेवर, धर्माच्या नावावर देश चालवण्यावर केवळ संविधानाचा लगाम आहे. हे संविधान वाचवण्याचे महत्त्वाचे कार्य देशाची न्यायव्यवस्था करत आहे. त्यामुळेच सरकारच्या बेलगाम प्रगतीतील सर्वात मोठा अडथळा सर्वोच्च न्यायालय हाच आहे, असे सरकारमधीलच काही माणसे उघडपणे बोलतात. म्हणूनच सन २०१४ साली महाशक्ती सत्तेत आल्यापासून सरकारने इन्कम टॅक्स, सीबीआय, निवडणूक आयोग्य या स्वायत्त संस्था ताब्यात घेऊन न्यायव्यवस्थेला नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यांना काही प्रमाणात यशही आल्याचे दिसून येते. न्यायमूर्ती लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची छाया आजही न्यायव्यवस्थेवर आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्यावर कार्यालयीन शोषणाचा झालेला आरोप हा विषयही गंभीर होता. त्यानंतर त्यांनी दिलेले निर्णय सरकारच्या लाभात होते, अशी चर्चा आहे. त्याची बक्षिशीही राज्यसभा खासदाराच्या रूपाने त्यांना मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ असतात. म्हणजे कोणती प्रकरणे कोणत्या न्यायाधीशांकडे द्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना असतो. सरकारसंबंधित विवादित खटल्यांमध्ये आपल्या सोईच्या न्यायाधीशांकडे प्रकरण जावे, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत असते. सरन्यायाधीशांकडेही महत्त्वाची प्रकरणे असतात व अनेक पूर्णपिठाचे ते प्रमुख असतात. त्यामुळेच सरकारला न्यायालयावर नियंत्रण हवे आहे. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेऊन न्यायव्यवस्थेवरील सत्ताधाऱ्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव उघड केला होता. कोणा सनातनीने न्यायव्यवस्थेच्या दिशेने फेकलेला जोडा हाही न्यायव्यवस्थेवर दबाव वाढवण्यासाठी होता का, हेही तपासले पाहिजे.

देशात जाणीवपूर्वक जात, धर्मावर विवाद उभे केले जात आहेत. मग मंदिर-मशिदीचा विषय असो, मोहम्मदचा विषय असो वा आणखी काही. सर्व गोष्टी कायद्याने नियंत्रित केल्या जाऊ शकतात; मात्र सत्ताधारीच कायद्यापेक्षा फायद्याचा विचार करून या वादाला खतपाणी घालत आहेत. देशातील मुख्य प्रश्नांना बगल देऊन वाढता धार्मिक उन्माद सरकारच्या फायद्याचा ठरतोय. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत “आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा” उल्लेख केलेला आहे. यातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दावर सत्ताधाऱ्यांचा आणि हिंदुत्ववाद्यांचा आक्षेप आहे. त्यांना धर्माधारित सनातन धर्माचे राज्य आणायचे आहे. त्याची धर्मसंहिता काय असेल हेही जाहीर केले पाहिजे. तसेच धर्माधारित शेजारच्या राष्ट्रांची काय अवस्था आहे हे आपण डोकावून पाहिले पाहिजे. प्रसिद्ध विचारवंत कार्ल मार्क्स यांनी ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’ असे म्हटले आहे, ते कशासाठी म्हटले असेल हे धर्माधारित राष्ट्रउभारणी करताना सत्ताधाऱ्यांनी तपासले पाहिजे.

वकील, मुंबई उच्च न्यायालय