मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
गोकुळ मोडीत काढून तो गुजराच्या अमुल आणि सरदार मिल्क फेडरेशनच्या घशात घालण्यासाठीच हा अट्टाहास सुरु आहे तो हाणून पाडण्यासाठी सर्व मराठी जणांनी रस्त्यावर उतरून गोकुळ आणि शेतकरी वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे.
व्हेनेझुएलातील तेलाचे प्रचंड साठे ताब्यात घेण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना लष्करी कारवाई करून ताब्यात घेतले. एका सार्वभौम देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत हस्तक्षेप करून तेथील नैसर्गिक संपत्तीवर वर्चस्व मिळवण्याच्या या भूमिकेवर जगभरातून प्रश्न उपस्थित झाले. ट्रम्प यांच्या या सत्ताकेंद्री राजकारणाची आठवण महाराष्ट्रातील गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्याला होत आहे. फरक एवढाच की व्हेनेझुएलात तेलसाठ्यांचा प्रश्न आहे, तर कोल्हापुरात चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी दूध संघाचा. तिथे लष्करी ताकदीचा वापर झाला, तर इथे सत्तेच्या गैरवापरातून कायदे बदलून सत्तेचे गणित बदलण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न सुरु आहे. यावरून देवेंद्र फडणवीस स्वतःला डोनाल्ड ट्रम्प समजत आहेत का? असा प्रश्न कोल्हापूरसह राज्यातील जनतेला पडला आहे. लोकशाहीत निवडणूक लढवायची, मतदारांचा विश्वास संपादन करायचा आणि बहुमत मिळवायचे असते. पराभव झाल्यास तो स्वीकारायचा असतो. लोकशाहीच्या या मुलभूत तत्वाचा सत्ताधीशांना विसर पडला आहे.
गोकुळचा कौल महायुतीला का पचत नाही?
गोकुळ ही लाखो दूध उत्पादकांच्या कष्टातून उभी राहिलेली ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची वाहिनी आहे. हजारो गावांतील दूध उत्पादक, पशुपालक, विशेषत: महिला आणि दूध संकलन संस्थांचे अर्थकारण गोकुळशी जोडलेले आहे. चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या या संस्थेवर सत्ताधाऱ्यांना नियंत्रण मिळवून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारण आणि अर्थकारणावर नियंत्रण मिळवायचे आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीचा पराभव करून १३ जागांवर विजय मिळवला. महायुतीकडे मंत्री, खासदार, आमदार आणि सत्तेची ताकद असतानाही त्यांना १२ जागा मिळाल्या. दूध उत्पादकांनी सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला. एका जागेचा फरक असला तरी हा निकाल दूध उत्पादकांनी दिलेला स्पष्ट कौल आहे. महायुतीच्या दिग्गजांना या निकालातून आत्मपरीक्षण करण्याची संधी होती. पराभव स्वीकारून निवडून आलेल्या संचालकांना काम करू द्यायला हवे होते. मात्र त्यांची सत्तेची हाव त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही, ही राज्यासाठी चिंतेची बाब आहे.
गोकुळ परिसरातीलकंसमामांचा सत्तेचा अट्टहास!
पौराणिक कथेत कंसाला गोकुळातील कृष्णाचा पराभव करून आपले वर्चस्व टिकवायचे होते. त्याचप्रमाणे चंद्रकांत पाटील आणि हसन मुश्रीफ हे राज्य सरकारमधील दोन मंत्री कंस मामाच्या भूमिकेतून गोकुळचा निकाल बदलण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या साथीने करत आहेत. दूध उत्पादकांनी आपला कौल दिल्यानंतरही महायुती सत्ता सोडायला तयार नाही. सत्तेची ताकद, राजकीय प्रतिष्ठा आणि सरकारी यंत्रणांचा प्रभाव यापेक्षा दूध उत्पादकांचा विश्वास मोठा असतो, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले. मात्र जनादेश स्वीकारण्याऐवजी सत्तेचे गणित बदलण्याचा महायुतीचा प्रयत्न सहकाराच्या मूळ संकल्पनेवरच घाला घालण्याचा प्रकार आहे.
अध्यक्ष निवडीचा पेच
२९ ऑक्टोबर रोजी अध्यक्ष निवडीसाठी झालेल्या बैठकीला महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिले. गोकुळच्या उपविधीनुसार अध्यक्ष निवडीसाठी १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक असल्याने १३ संचालक उपस्थित असलेल्या बैठकीत निवड प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नाही. त्यानंतर समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी बैठकीत शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली. या निवडीला प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले. या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्ष निवडीसाठी नव्याने बैठक घेण्याचे अंतरिम निर्देश दिले आहेत. पण सत्ताधारी पक्षाने आपले संचालक सुरतमार्गे राजस्थानच्या उदयपूरमधील पंचतारांकित हॉटेलात नेऊन डांबून ठेवले आहेत. या निमित्ताने महाराष्ट्र पुन्हा एकदा सुरत पॅटर्न अनुभवत आहे.
कायद्यात बदल करून बहुमताचे गणित बदलण्याचा डाव?
गोकुळमधील पराभवानंतर राज्य सरकारने मोठ्या वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर सरकारला पाच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करणारा निर्णय घेतला. यातील चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकारही दिला. १३ विरुद्ध १२ असे निर्माण झालेले बहुमत सरकारी नामनिर्देशित सदस्यांमुळे पूर्णपणे बदलणार आहे. सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. परंतु निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर लगेच संचालक मंडळाच्या रचनेत बदल करण्याचा हेतू शुद्ध नाही, हे समजायला जनता दूधखुळी नाही. निवडणूक झाल्यानंतर बहुमताचे गणित बदलण्याच्या या तंत्राने, मतदारांच्या निर्णयाचे महत्त्वच उरत नाही. मग निवडणुका तरी कशाला घ्यायच्या? ही पद्धत फक्त सहकार क्षेत्रासाठीच नाही तर एकंदरीत लोकशाही प्रक्रियेसाठी धोकादायक आहे.
सहकार ही सत्ताधाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नाही!
महाराष्ट्राला सहकार चळवळीचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. विठ्ठलराव विखे-पाटील, वैकुंठभाई मेहता आणि धनंजयराव गाडगीळ यांसारख्या द्रष्ट्या नेत्यांनी ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सहकाराची पायाभरणी केली. शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे, स्वतःच्या मालकीच्या संस्था उभ्या कराव्यात आणि त्यांचे व्यवस्थापन स्वतः करावे, हा सहकाराचा मूलभूत विचार होता. गोकुळमध्ये दूध उत्पादक शेतकरी विशेषत: महिला शेतकरी ऊन, वारा, पाऊस याची कोणतीही तमा न करता पहाटेपासून कष्ट करतात. जनावरांचा चारा, औषधे, मजुरी आणि पशुपालनाचा खर्च पेलून दूध उत्पादन करतात. त्यांच्या घामातून या संस्थेची आर्थिक ताकद उभी राहिली आहे. त्यामुळे गोकुळच्या कारभारावर अंतिम अधिकार दूध उत्पादकांचा आहे. संस्थेचे सभासद आणि त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी यांचा अधिकार केंद्रस्थानी असला पाहिजे. आज गोकुळमध्ये जे घडत आहे, ते उद्या राज्यातील साखर कारखाने, जिल्हा बँका, बाजार समित्या आणि इतर सहकारी संस्थांमध्येही घडू शकते. एखाद्या संस्थेत विरोधी विचारांचे संचालक निवडून आले, तर सरकार आपल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांचे बहुमत बदलेल, ही हुकुमशाहीच आहे.
सतेज पाटील यांच्या विजयाने कोणाचे राजकीय वर्चस्व धोक्यात आले?
सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा विजय हा कोल्हापूरच्या राजकारणातील महत्त्वाचा घटनाक्रम आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षांची एकत्रित ताकद असतानाही दूध उत्पादकांनी त्यांच्याविरोधात कौल दिला. हा गोकुळच्या सभासदांचा विजय आहे. या विजयामुळे महायुतीच्या नेत्यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याची चर्चा आहे. मात्र राजकारणात प्रतिष्ठेपेक्षा लोकशाहीचा निर्णय महत्त्वाचा असतो. सतेज पाटील यांच्याशी राजकीय मतभेद असू शकतात, त्यांच्या नेतृत्वावर टीका करता येऊ शकते; पण निवडणुकीत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा कोणताही प्रयत्न ही हुकुमशाही असून सहकार क्षेत्रावरील सरकारी अतिक्रमणाचं उदाहरण आहे.
गोकुळचा लढा म्हणजे सहकाराच्या स्वायत्ततेची कसोटी!
गोकुळ ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा नेत्याची खासगी मालमत्ता नाही. ती दूध उत्पादकांच्या कष्टातून उभी राहिलेली संस्था आहे. तिच्या भवितव्याचा निर्णय राजकीय सत्ताकेंद्रांमध्ये नव्हे, तर सहकारी तत्त्वांनुसारच झाला पाहिजे. कोल्हापूरच्या गोकुळमधील कंसमामांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की गोकुळचा कारभार एखाद्या राजकीय इच्छेनुसार चालत नाही. त्याचा पाया दूध उत्पादकांच्या विश्वासावर उभा आहे. कंसाची सत्ता कितीही मोठी असली, तरी लोकशाहीचा कृष्ण जनतेच्या कौलातूनच जन्माला येतो! गोकुळवर कोणाची सत्ता असावी, याचा निर्णय सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्यांनी नव्हे, तर दूध उत्पादकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी आणि सहकारी संस्थांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनेच व्हायला हवा. हाच सहकाराचा धर्म आणि लोकशाहीचा खरा अर्थ आहे. पण तो मोडीत काढून तो गुजराच्या अमुल आणि सरदार मिल्क फेडरेशनच्या घशात घालण्यासाठीच हा अट्टाहास सुरु आहे तो हाणून पाडण्यासाठी सर्व मराठी जणांनी रस्त्यावर उतरून गोकुळ आणि शेतकरी वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी